— देशभरका चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीले चार दिनदेखि गरेको आन्दोलनले सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । देशभरका अधिकांश अस्पतालको सेवा अवरुद्ध बनेको छ । आकस्मिक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्ने डाक्टरहरूले घोषणा गरेका छन् ।
वीर अस्पतालमा उपचारको प्रतीक्षामा रहेका धादिङका टंकलाल अर्यालले तोकिएको दिनमा डाक्टर भेट्न नपाएको गुनासो गरे । ‘शरीर सुनिएर वीरमा उपचार गराएर डिस्चार्ज भएको थिएँ, डाक्टरले १० गते फेरि चेकजाँच गर्न बोलाएका थिए,’ उनले भने, ‘आन्दोलन छ नआउनु भनेपछि छोराको डेरामा बसिरहेको छु ।’
पाठेघरको उपचार गराउन त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना भएकी काभ्रेकी विमला ढकालले पनि उपचार नपाएको गुनासो गरिन् । ‘डाक्टरले अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् तर अहिले हाम्रो आन्दोलन छ, त्यसपछि मात्रै हुन्छ भन्छन् ।’
मंगलबारदेखि सुरक्षित कार्यस्थलको मागसहित आवासीय चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ गठन गरी मागहरू अघि सारेका छन् । पछिल्लो समय देशका मणिपाल, लमजुङ, माडी–चितवन, हेटौंडालगायत विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ (पहिलो संशोधिनसहित) संशोधन गर्न पनि माग राखिएको छ । ‘ऐनमा व्यवस्था भएको दफा १५ को कसुर र सजाय सम्बन्धमा भएको व्यवस्थामा संशोधन गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा न्यूनतम सजाय ३ वर्षभन्दा बढी कैद र तीन लाख जरिवाना गरिनेछ/कायम गर्नुपर्छ,’ समितिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ऐनमा स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण हुन लागे तत्काल राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ र नियमानुसार सार्वजनिक मुद्दा चलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने दफा उल्लेख हुनुपर्ने माग राखिएको छ । शुक्रबार लिखित मागहरू अघि सार्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. सुमन आचार्यले जनाए ।
समितिले अस्पतालभित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन अस्पतालभित्र स्वास्थ्य सुरक्षा प्रहरी बलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित कार्यस्थल कार्यान्वयन गर्न अस्पताल प्रमुख नजिकैको प्रहरी कार्यालय प्रमुख, उपभोक्ताको प्रतिनिधि र कानुनी अधिकारीसहितको समन्वय समिति गठन गर्ने र सो समितिले नियमित कार्य गर्न सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन् ।
‘स्वास्थ्यकर्मीहरूका लामो कार्य समय, अत्यधिक कार्यबोझलगायत आम नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी चेतनाको अभावलगायत विषयहरूले गर्दा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू पटक/पटक कुटिइरहने घटनाहरू आइरहेकाले त्यसको कारक तत्त्वहरू पहिचान गरी निराकरण गर्न एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्छ,’ मागपत्रमा उल्लेख छ ।
शुक्रबार संघर्ष समिति गठन गरिएको छ भने नेपाल चिकित्सक संघले पनि आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । चिकित्सकको आन्दोलन चर्कंदै गएपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले उनीहरूको माग वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सरकारलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ ।
बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै समिति सभापति भानुभक्त जोशीले चिकित्सकमाथि भएको यस प्रकारको दुर्व्यवहारको घटनाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले समितिका तर्फबाट चिकित्सकका समस्या सम्बोधनका लागि भएका पहलकदमीबारे समिति सदस्य डा. तोसिमा कार्कीलाई आन्दोलनरत चिकित्सकलाई जानकारी गराउने जिम्मेवारी दिएको बताए ।
यसअघि गृह मन्त्रालयले ऐनअनुसार मुद्दा चलाएर कारबाही अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए पनि चिकित्सकहरू कारबाही हुनेमा ढुक्क छैनन् । बिहीबार गृहमन्त्री नाराणकाजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन ।
त्यस्तै प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण रोक्न, दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक परे नयाँ कानुनी व्यवस्थासमेत गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
