मुख्य समाचार
निःशुल्क शय्यामा उपचार पाउँदैनन् बिरामी
निःशुल्क शय्यामा उपचार पाउँदैनन् बिरामी

— ॐ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहिलमा विपन्न, असहाय, बेवारिस बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि शय्या छुट्याएको कोठामा ताला लगाइएको छ । तर, अस्पतालले २०७९ साउन २६ मा ६५ हजार ८ सय ९९ अमेरिकी डलर पर्ने इको कार्डियोग्राफी मेसिन भन्सार छुटमा ल्याएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डबमोजिम कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसका लागि निःशुल्क नगरेको भन्दै एक महिनाअघि अस्पतालको फोहोर संकलनमा समेत रोक लगाएको थियो ।

टोखाको इसान बाल तथा महिला अस्पतालले पनि विपन्नका लागि शय्या छुट्याएको छैन । अस्पतालले २०७९ साउन २६ मा १३ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर पर्ने अल्ट्रासाउन्ड युनिट भन्सार छुटमा भित्र्याएको छ । बल्खुको बयोधा अस्पतालले पनि २०७९ चैत १७ मा २ करोड १५ लाख जापानी येन पर्ने सिटी स्क्यान मेसिन भन्सार छुटमा ल्याएको थियो । यहाँ न नागरिक बडापत्रमा निःशुल्क शय्याबारेमा उल्लेख छ, न विपन्नले निःशुल्क शय्यामा छुट पाएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालले ५ वर्षमा भन्सार छुटमा ८३ अर्ब ३७ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामान आयात गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४९ वटा अस्पतालले ५ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ६४ हजार रुपैयाँको उपकरण भन्सार छुटमा ल्याएका थिए । यो छुट सुविधा पाएबापत स्वास्थ्य संस्थाले गरिब, असहाय, विपन्न बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा कम्तीमा १० प्रतिशत छुट दिनैपर्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालको अनुगमन भइरहेको र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको बताए । भन्सार छुटमा सामान ल्याउने, सुविधा मात्र उपभोग गर्ने गरेको देखिन्छ । ग्रिन सिटीमा भेटिएकी दमको बिरामी नुवाकोटकी सुन्तली डंगोलका परिवारलाई विपन्न परिवारले पाउने सुविधाबारे जानकारी छैन । १७ दिन अस्पताल बस्दा २ लाखभन्दा बढी सकिइसकेको सुन्तलीका श्रीमान्ले बताए । उनीसँग थप उपचार गराउने पैसा छैन ।

सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत छुट पाउने बिरामीको नामावली, संख्या र छुट रकमबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पवनकुमार साहले राजस्व छुट कार्यविधि आएपछि मन्त्रालयमा अनिवार्य पेस गर्न भनिसकेको बताए । ‘तर, अस्पताल सञ्चालकहरू कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याएको शय्यामा उपचार गराउने बिरामीको विवरण भने बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।



विपन्नलाई निःशुल्क सेवा दिने मापदण्ड कार्यान्वयन नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अनुगमन तीव्र बनाएका थिए । गत जेठ १९ मा निर्णय गरी अस्पतालहरूलाई गरिब परिचयपत्र वा विपन्न भएको वडाको सिफारिसलाई आधार मानेर निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । चाबहिलको मेडिकियर, ह्याम्स, बसुन्धाराको चिरायुलगायत अस्पतालमा अनुगमन पनि गरे । तर, अस्पतालले शय्याको व्यवस्था गरे पनि उपचार भने गर्ने गरेको देखिँदैन । ॐ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहिलका अध्यक्ष डा.आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालमा विपन्न कोटामा आउने बिरामी नै नभएको जिकिर गरे । त्यस्तै इसान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक डा. रामानन्दनप्रसाद चौधरीले निःशुल्क सेवा दिनेबारेमा हतारमा मापदण्ड ल्याइएको र अहिले नेताहरूले लोकप्रियता कमाउन जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेकाले कार्यान्वयनमा मुस्किल परेको दाबी गरे ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेहरूको फोटोसहितको विवरण अस्पताल परिसरको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्छ । कतिपय अस्पतालले उपचार दिएको दाबी गरे पनि फोटोसहितको विवरण टाँसेका छैनन् । चिरायु हस्पिटलले विपन्न बिरामीको उपचार गर्ने गरेको बताए पनि बिरामीको फोटोसहित विवरण सूचना पाटीमा टाँस गर्ने गरेको छैन ।

त्यस्तै, बसुन्धाराको ग्रिन सिटी अस्पतालले पनि निःशुल्क शय्या छुट्याए पनि उपचार भने गर्ने गरेको छैन । निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) ले विपन्नता भएका बिरामीलाई उपचार दिने वातावरण बनाउनुको सट्टा उल्टो सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिन नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले अस्पताल व्यवस्थापनले मात्र चाहेर सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गर्न नसकिने तर्क गरे । ‘अस्पतालभित्र चिकित्सक, फार्मेसी, नर्सिङलगायत विभिन्न छुट्टाछुट्टै ५ प्रकारका संघ छन्,’ उनले भने, ‘अफिनले ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र निःशुल्क गर्न सक्छ । बाँकी सकिँदैन ।’

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले राज्यले चिकित्सकलाई करकापमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘डाक्टर पढ्न ४२ लाख खर्च गर्नुपर्छ । पास भइसकेपछि ४८ हजार रुपैयाँ तलब त्यो पनि निजीले त्यति दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । अनि फेरि विपन्नका नाममा थप १० प्रतिशत लिन खोज्नु चिकित्सकमाथि अन्याय हो ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जसरी भए पनि अस्पताल सेवाको कुल १० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
माननीय मन्त्रीज्यु, मलाई हराउने नाममा देशलाई नहराउनुहोला : मेयर बालेन
। तीन वटा सरकारी अस्पतालबाट मस्तिष्क पक्षाघात (ब्रेनस्ट्रोक) भएका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराइने भएको छ । अमेरिकी दातृ संस्था ‘डाइरेक्ट रिलिफ’को सहयोग र नेपालको ‘वन हर्ट वर्ल्डवाइड’ को सहजीकरणमा उक्त औषधि उपलब्ध भएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रारम्भिक चरणमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा यी औषधि उपलब्ध ...
व्यवस्थाविरोधी प्रदर्शनप्रति मौन रहने रास्वपाको रणनीति
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीबाट नहटाइए संसद बहिष्कार गर्ने प्रभु साहको चेतावनी
भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण बोर्ड (बीसीसीआई)ले शनिबारदेखि सुरु हुन लागेको १८औं संस्करणको इन्डियन प्रीमियर लिग (आईपीएल)का लागि केही नयाँ नियम लागू