— ॐ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहिलमा विपन्न, असहाय, बेवारिस बिरामीको निःशुल्क उपचारका लागि शय्या छुट्याएको कोठामा ताला लगाइएको छ । तर, अस्पतालले २०७९ साउन २६ मा ६५ हजार ८ सय ९९ अमेरिकी डलर पर्ने इको कार्डियोग्राफी मेसिन भन्सार छुटमा ल्याएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डबमोजिम कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसका लागि निःशुल्क नगरेको भन्दै एक महिनाअघि अस्पतालको फोहोर संकलनमा समेत रोक लगाएको थियो ।
टोखाको इसान बाल तथा महिला अस्पतालले पनि विपन्नका लागि शय्या छुट्याएको छैन । अस्पतालले २०७९ साउन २६ मा १३ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर पर्ने अल्ट्रासाउन्ड युनिट भन्सार छुटमा भित्र्याएको छ । बल्खुको बयोधा अस्पतालले पनि २०७९ चैत १७ मा २ करोड १५ लाख जापानी येन पर्ने सिटी स्क्यान मेसिन भन्सार छुटमा ल्याएको थियो । यहाँ न नागरिक बडापत्रमा निःशुल्क शय्याबारेमा उल्लेख छ, न विपन्नले निःशुल्क शय्यामा छुट पाएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालले ५ वर्षमा भन्सार छुटमा ८३ अर्ब ३७ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामान आयात गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४९ वटा अस्पतालले ५ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ६४ हजार रुपैयाँको उपकरण भन्सार छुटमा ल्याएका थिए । यो छुट सुविधा पाएबापत स्वास्थ्य संस्थाले गरिब, असहाय, विपन्न बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा कम्तीमा १० प्रतिशत छुट दिनैपर्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालको अनुगमन भइरहेको र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको बताए । भन्सार छुटमा सामान ल्याउने, सुविधा मात्र उपभोग गर्ने गरेको देखिन्छ । ग्रिन सिटीमा भेटिएकी दमको बिरामी नुवाकोटकी सुन्तली डंगोलका परिवारलाई विपन्न परिवारले पाउने सुविधाबारे जानकारी छैन । १७ दिन अस्पताल बस्दा २ लाखभन्दा बढी सकिइसकेको सुन्तलीका श्रीमान्ले बताए । उनीसँग थप उपचार गराउने पैसा छैन ।
सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत छुट पाउने बिरामीको नामावली, संख्या र छुट रकमबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पवनकुमार साहले राजस्व छुट कार्यविधि आएपछि मन्त्रालयमा अनिवार्य पेस गर्न भनिसकेको बताए । ‘तर, अस्पताल सञ्चालकहरू कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याएको शय्यामा उपचार गराउने बिरामीको विवरण भने बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
विपन्नलाई निःशुल्क सेवा दिने मापदण्ड कार्यान्वयन नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अनुगमन तीव्र बनाएका थिए । गत जेठ १९ मा निर्णय गरी अस्पतालहरूलाई गरिब परिचयपत्र वा विपन्न भएको वडाको सिफारिसलाई आधार मानेर निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । चाबहिलको मेडिकियर, ह्याम्स, बसुन्धाराको चिरायुलगायत अस्पतालमा अनुगमन पनि गरे । तर, अस्पतालले शय्याको व्यवस्था गरे पनि उपचार भने गर्ने गरेको देखिँदैन । ॐ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहिलका अध्यक्ष डा.आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालमा विपन्न कोटामा आउने बिरामी नै नभएको जिकिर गरे । त्यस्तै इसान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक डा. रामानन्दनप्रसाद चौधरीले निःशुल्क सेवा दिनेबारेमा हतारमा मापदण्ड ल्याइएको र अहिले नेताहरूले लोकप्रियता कमाउन जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेकाले कार्यान्वयनमा मुस्किल परेको दाबी गरे ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेहरूको फोटोसहितको विवरण अस्पताल परिसरको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्छ । कतिपय अस्पतालले उपचार दिएको दाबी गरे पनि फोटोसहितको विवरण टाँसेका छैनन् । चिरायु हस्पिटलले विपन्न बिरामीको उपचार गर्ने गरेको बताए पनि बिरामीको फोटोसहित विवरण सूचना पाटीमा टाँस गर्ने गरेको छैन ।
त्यस्तै, बसुन्धाराको ग्रिन सिटी अस्पतालले पनि निःशुल्क शय्या छुट्याए पनि उपचार भने गर्ने गरेको छैन । निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) ले विपन्नता भएका बिरामीलाई उपचार दिने वातावरण बनाउनुको सट्टा उल्टो सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिन नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले अस्पताल व्यवस्थापनले मात्र चाहेर सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गर्न नसकिने तर्क गरे । ‘अस्पतालभित्र चिकित्सक, फार्मेसी, नर्सिङलगायत विभिन्न छुट्टाछुट्टै ५ प्रकारका संघ छन्,’ उनले भने, ‘अफिनले ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र निःशुल्क गर्न सक्छ । बाँकी सकिँदैन ।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले राज्यले चिकित्सकलाई करकापमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘डाक्टर पढ्न ४२ लाख खर्च गर्नुपर्छ । पास भइसकेपछि ४८ हजार रुपैयाँ तलब त्यो पनि निजीले त्यति दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । अनि फेरि विपन्नका नाममा थप १० प्रतिशत लिन खोज्नु चिकित्सकमाथि अन्याय हो ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जसरी भए पनि अस्पताल सेवाको कुल १० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए ।
