— फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने क्रियाकलापको लामो सूचीसहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका’ तयार पारेको छ । गर्न नहुने करिब दुई दर्जन क्रियाकलापका विवरण समेटिएको निर्देशिका हाल राय–सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
‘हामीले निर्देशिकामा सरोकारवाला सबैको जिम्मेवारी किटान गरेका छौं,’ निर्देशिका निर्माणसम्बन्धी समितिका संयोजकसमेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी भन्छन्, ‘गर्न हुने/नहुने १९/२० वटा गतिविधिको सूची तयार पारेका छौं । गर्न नहुने कामको हकमा को–को जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्ने पनि खुलाइएको छ । त्यसमा हामी प्रयोगकर्ता, प्लाटफर्म सञ्जाल, प्लाटफर्मका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू सबै पर्छन् ।’
गाली–गलौज, मानहानि, अरूलाई निरुत्साहित गर्ने, अपराध गर्न उक्साउने, फेक आईडीबाट म्यासेज पठाउने, साइबर बुलिइङ गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई गर्न नहुनेअन्तर्गत राखिएको छ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पनि यस्तै विषयहरू धेरै उजुरी आउने गरेको सहसचिव सुवेदीको बुझाइ छ । निर्देशिका बनाउने क्रममा आफूहरूले विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफल र अन्तर्क्रिया गरेको उनले बताए ।
निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई ठूला र साना गरी दुई थरीमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल १ लाखभन्दा धेरै प्रयोगकर्ता भएकालाई ठूला प्लाटफर्म र त्योभन्दा थोरै प्रयोगकर्ता भएकालाई साना गरी विभाजन गरिएको छ । ठूला प्लाटफर्मले निर्देशिका लागू हुनासाथ नेपालका लागि ‘प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट’ नियुक्त गर्नुपर्ने, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने, कम्युनिटी गाइडलाइनको पालना गर्नुपर्ने, चौबिसै घण्टा सम्पर्क निकाय उपलब्ध हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था राखिएको छ ।
‘यस विषयमा हामीले दक्षिण एसिया हेर्ने मेटाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थियौं, उहाँले सिंगापुरकै स्टाफ कटौती गर्दै छौं, अन्य देशमा प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट राख्न सम्भव छैन भन्नुभयो,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘तर हामीले तपाईंहरूको पहिचान चाहियो, अनलाइन नै भए पनि पहिचान दिनुपर्ने भयो, तपाईंहरूको एक खालको सूची नेपाल सरकारको निकायमा रहन्छ, तपाईंहरूलाई चिन्नुपर्यो भनेका थियौं ।’ निर्देशिका लागू हुनासाथ प्लाटफर्म कम्पनीहरूलाई सूचीकरणका लागि इमेल पठाउने उनले बताए ।
ग्लोबल कम्पनीहरू नेपालमा आएर दर्ता होलान् भन्नेमा मन्त्रालय निश्चित छैन । यद्यपि, ती प्लाटफर्म सूचीकृत मात्रै भइदिए पहिचान खुल्ने सरकारको अपेक्षा छ । सूचीकरण गर्दा उनीहरूले अनलाइनबाटै लिगल स्टाब्लिसमेन्टको कागज अपलोड गर्न मिल्ने प्रावधान निर्देशिकामा समावेश छ ।
‘बाल दुर्व्यवहार, महिलामाथि हिंसाजस्ता गतिविधिमा यसको पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित प्लाटफर्म हुने गरी निर्देशिकमा जिम्मेवारी उल्लेख गरेका छौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘निर्देशकाले दण्ड सजाय, अदालतका कुरा गर्दैन । हामीले के मात्रै भनेका हौं भने प्लाटफर्महरू चिनिनु चाहिँ पर्छ । चिनिन पनि नखोज्ने, ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता पनि भएका, तीमार्फत पटक–पटक आपराधिक क्रियाकलाप हुने अवस्थामा यो निर्देशिका ल्याइएको हो ।’
निर्देशिका अनुसार मन्त्रालय मातहत रहने गरी सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ बनाइनेछ भने सूचना तथा प्रसारण विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्डजस्ता निकायमा सम्पर्क व्यक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयमा रहने इकाइमा सामाजिक सञ्जालका विज्ञ राख्ने र इकाइले विभिन्न निकायका सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई डाकेर नियमित समीक्षा बैठक गर्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । यसका लागि थप कर्मचारी नल्याई भइरहेकैबाट चलाउने उनले बताए ।
यसअघि ०७७ सालमै सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न सरकारले निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रेस स्वतन्त्रता तथा वाक् स्वतन्त्रतालाई असर नपर्ने गरी निर्देशिका ल्याउने बताए पनि त्यो सार्वजनिक भएन । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका विषयवस्तु लाइक, कमेन्ट वा सेयर गर्दा विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही हुने प्रावधानसहितको सो निर्देशिकालाई लिएर त्यो बेला नै विरोध भएको थियो ।
नेपालमा सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएर सरकारको नजरमा आउनुपर्ने निर्देशिकामा भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनका विषयमा भने विज्ञापन बोर्डको ऐनअनुसार हुने प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । ‘बोर्डले हालै सार्वजनिक गरेको ऐनमा विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको नियमनबारे उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘ऐनबाटै स्थापित भइसकेको विषय भएकाले हाम्रो निर्देशिकाले त्यसलाई समेटिरहनु पर्दैन । हामीले विज्ञापन बोर्डलाई नै विश्वास गर्ने हो ।’ निर्देशिकामा शिक्षा, सचेतना र क्षमता विकासका कुरा समेटिएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर गर्न नहुने कामका विषयमा एउटा सिंगै अनुसूची छुट्याइएको छ । त्यसमा १९ वटा गतिविधिहरू उल्लेख गरिएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए । ‘यी गतिविधिलाई पछि बन्ने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापसम्बन्धी ऐनमार्फत क्रिमिनलाइज गर्छौं तर अहिलेको निर्देशिकामा दण्ड सजायका विषय छैनन्,’ उनले थपे, ‘गर्न नहुने कार्य के–के हुन् त भनेर सचेत मात्र गराउन खोजिएको हो । प्रयोगकर्ता, प्लाटफर्म क–कसले के–के गर्न नहुने प्रस्ट खुलाइएको छ । बुलिङ, फेक आईडी बनाएर झुक्याउनेलगायत क्रियाकलाप त्यसमा छन् ।’
सिर्जनात्मक प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयलाई भने सम्मान गरिने भनेर निर्देशिकामा उल्लेख भएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रालय र नियामक निकायको भूमिका एवं प्रयोगकर्ता र प्लाटफर्म सञ्जालका जिम्मेवारी त्यसमा समेटिएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू पहिचानमा आएनन् वा आफ्नै हिसाबले चले भने तिनलाई कारबाही गर्ने भन्ने लाइनमा हामी जान खोजेका छैनौं,’ उनले भने, ‘स्वनियमन र सेचतनाका लागि निर्देशिका बनाइएको हो ।’
कानुन मन्त्रालयबाट निर्देशिका सञ्चार मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहँदा यससम्बन्धी ऐनका लागि पनि छलफल भइरहेको छ । सुरुमा निर्देशिका र त्यसपछि कानुन नै बनाएर सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको छ । अब बनाउने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले के–के गर्न हुने र के नहुने भन्ने क्याटगोरिकल्ली समेट्ने बताइएको छ ।
निर्देशिकमा सजगता अपनाउनुपर्ने विषयबारे समावेश गरिएको छ । सजगता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि साइबर स्पेसमा खेलेर आपराधिक क्रियाकलाप गरिन्छ भने त्यसमा दण्ड–सजायका कुरा चाहिने भएकाले ऐनसमेत तर्जुमा गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
