मुख्य समाचार
आर्थिक अभावमा दिल्लीको अफगान दूतावास बन्द
आर्थिक अभावमा दिल्लीको अफगान दूतावास बन्द

— भारतमा रहेको अफगानिस्तानको दूतावासले आइतबारदेखि आफ्नो कामकाज बन्द गरेको जनाएको छ । दूतावासले भारत सरकारका तर्फबाट समर्थनमा कमी भएको तथा कर्मचारी र आवश्यक कार्य संसाधनको अभावले कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताएको छ ।

दिल्लीमा रहेको अफगान दूतावास बन्द हुने चर्चा केही दिनयता चल्दै आएको बेला दूतावास स्वयंले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको पुष्टि गरेको हो । २०२१ को अगस्टमा तालिवानले अफगानिस्तानको सत्तामाथि नियन्त्रण लिएको थियो । तर, दिल्लीस्थित दूतावासका अधिकारीहरू तालिवानभन्दा अगाडिका सरकारबाटै नियुक्त भएका थिए । तालिवान सरकारले पनि दिल्लीस्थित दूतावासमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सकेको थिएन । भारतले तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन । तालिवान नेतृत्वमा आएपछि भारत सरकारले नै दिल्लीस्थित दूतावासलाई बजेटलगायतको सहयोग गरेर टिकाएको थियो । तर, भारत सरकारले त्यसमा कटौती गर्दै लगेपछि आर्थिक अभाव देखाएर दूतावासले पनि कर्मचारी कटौती गर्दै आएको थियो ।

अफगानिस्तान दूतावासले आफ्नो कामकाज बन्द गर्ने विषयमा शनिबार भारत सरकारलाई पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेको छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत दूतावासले धेरै सोच विचारपछि दूतावास बन्द गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ । दूतावास रहेको देशका तर्फबाट सहयोगमा कमी हुनु, अफगानिस्तानमा निर्वाचित वैध सरकार नहुनु र कर्मचारी तथा अन्य संसाधनहरूको कमीले काम गर्ने स्थिति नरहेको अफगानिस्तान दूतावासले भनेको छ । त्यही तीन कारणले दूतावासको सबै कामकाज बन्द गर्नुपर्ने स्थिति बनेको दूतावासले बताएको छ । भारत सरकारलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तानान्तरण नभएसम्म अफगानी नागरिकका लागि अत्यावश्यक कन्सुलर सेवा चालु रहने भनेको छ ।

तत्कालीन तालिवान सरकारको बर्खास्तीपछि सन् २००२ मा भारतमा अफगान दूतावास खोलिएको थियो । झन्डै २० वर्षपछि फेरि तालिवानले सत्ता आफ्ने हातमा लिएपछि उक्त दूतावास संकटमा पर्दै गएको थियो । भारतले तालिवान सरकारका तर्फबाट कर्मचारी पठाइने विषयलाई अस्वीकार गरेपछि पुरानै सरकारका तर्फबाट पठाइएका कर्मचारीहरूले दिल्लीमा दूतावास चलाएका थिए । तालिवान सरकारसँग उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...