मुख्य समाचार
आर्थिक अभावमा दिल्लीको अफगान दूतावास बन्द
आर्थिक अभावमा दिल्लीको अफगान दूतावास बन्द

— भारतमा रहेको अफगानिस्तानको दूतावासले आइतबारदेखि आफ्नो कामकाज बन्द गरेको जनाएको छ । दूतावासले भारत सरकारका तर्फबाट समर्थनमा कमी भएको तथा कर्मचारी र आवश्यक कार्य संसाधनको अभावले कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताएको छ ।

दिल्लीमा रहेको अफगान दूतावास बन्द हुने चर्चा केही दिनयता चल्दै आएको बेला दूतावास स्वयंले विज्ञप्ति जारी गरेर त्यसको पुष्टि गरेको हो । २०२१ को अगस्टमा तालिवानले अफगानिस्तानको सत्तामाथि नियन्त्रण लिएको थियो । तर, दिल्लीस्थित दूतावासका अधिकारीहरू तालिवानभन्दा अगाडिका सरकारबाटै नियुक्त भएका थिए । तालिवान सरकारले पनि दिल्लीस्थित दूतावासमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सकेको थिएन । भारतले तालिवान नेतृत्वको सरकारलाई मान्यता दिइसकेको छैन । तालिवान नेतृत्वमा आएपछि भारत सरकारले नै दिल्लीस्थित दूतावासलाई बजेटलगायतको सहयोग गरेर टिकाएको थियो । तर, भारत सरकारले त्यसमा कटौती गर्दै लगेपछि आर्थिक अभाव देखाएर दूतावासले पनि कर्मचारी कटौती गर्दै आएको थियो ।

अफगानिस्तान दूतावासले आफ्नो कामकाज बन्द गर्ने विषयमा शनिबार भारत सरकारलाई पत्र लेखेर जानकारी गराइसकेको छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत दूतावासले धेरै सोच विचारपछि दूतावास बन्द गर्ने निर्णय लिएको जनाएको छ । दूतावास रहेको देशका तर्फबाट सहयोगमा कमी हुनु, अफगानिस्तानमा निर्वाचित वैध सरकार नहुनु र कर्मचारी तथा अन्य संसाधनहरूको कमीले काम गर्ने स्थिति नरहेको अफगानिस्तान दूतावासले भनेको छ । त्यही तीन कारणले दूतावासको सबै कामकाज बन्द गर्नुपर्ने स्थिति बनेको दूतावासले बताएको छ । भारत सरकारलाई सम्पूर्ण सम्पत्ति हस्तानान्तरण नभएसम्म अफगानी नागरिकका लागि अत्यावश्यक कन्सुलर सेवा चालु रहने भनेको छ ।

तत्कालीन तालिवान सरकारको बर्खास्तीपछि सन् २००२ मा भारतमा अफगान दूतावास खोलिएको थियो । झन्डै २० वर्षपछि फेरि तालिवानले सत्ता आफ्ने हातमा लिएपछि उक्त दूतावास संकटमा पर्दै गएको थियो । भारतले तालिवान सरकारका तर्फबाट कर्मचारी पठाइने विषयलाई अस्वीकार गरेपछि पुरानै सरकारका तर्फबाट पठाइएका कर्मचारीहरूले दिल्लीमा दूतावास चलाएका थिए । तालिवान सरकारसँग उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो थिएन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— गत महिना फेब्रुअरी २५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने दाबीसहित ल्याएको ५० लाख डलरको गोल्ड कार्ड बिक्री हुन थालेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वका धनाढ्यहरुलाई लक्षित गर्दै अमेरिकामा कानुनीरुपमा स्थायी बसोबास र व्यवसाय गर्न सकिने प्रावधानसहित ५० लाख डलर (६८ करोड ५० लाख नेपाली रुपैंया)मा गोल्ड कार्ड खरिद गरेर अमेरिका आउन ...
— प्यालेस्टिनी समूह हमासले मध्यस्थकर्ता इजिप्ट र कतारले अघि सारेको गाजा युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । प्रस्तावमा ५० दिनको युद्धविरामको बदलामा इजरायललाई थप पाँच बन्धक रिहा गर्ने उल्लेख छ । हमास नेता खलील अल-हय्याहले इजिप्ट र कतारका मध्यस्थकर्ताले पठाएको मस्यौदा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको जनाएका हुन् । इजरायलले गाजा क्षेत्रमा पुनः लडाइँ सुरू गरेपछि इजिप्टले ...
— बेलायतले म्यान्मारका लागि शनिबार एक करोड पाउन्ड (एक करोड २९ लाख अमेरिकी डलर) मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । म्यान्मारमा शुक्रबार गएको भूकम्पका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको र राहत तथा उद्धार कार्यमा सघाउनका लागि बेलायत सरकारले सहायताको घोषणा गरेको हो । भूकम्पका कारण म्यान्मारमा एक हजार ६०० भन्दा बढीको मृत्यु हुनुका साथै व्यापक ...
। अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको एक आवासीय क्षेत्रमा शनिबार एउटा सानो विमान दुर्घटना हुँदा एक घरमा आगलागी भएको अमेरिकी सङ्घीय उड्डयन प्रशासनले जनाएको छ। सोकाटा टीबीएम ७ विमान स्थानीय समयअनुसार शनिबार राति १२:२० बजे उक्त घरमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । दुर्घटनामा विमान चालकको मृत्यु भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । ब्रुकलिन पार्क अग्नि विभागलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आप्रवासीहरूलाई कुनै कानुनी सुनुवाइबिना नै डिर्पोट गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । ट्रम्पले यसअघि संघीय अदालतले जारी गरेको अस्थायी न्यायिक आदेश उल्ट्याउन र आप्रवासी निष्कासन प्रक्रिया सहज बनाउन अनुमति दिन माग गर्दै अदालतमा निवदेन दिएका हुन् । ट्रम्प भेनेजुएलाका झन्डै ३०० आप्रवासीलाई एल साल्भाडोरस्थित एक ठूलो जेलमा पठाएपछि थप ...