मुख्य समाचार
१३ अर्बको विकास ऋणपत्र निष्कासन हुँदै
१३ अर्बको विकास ऋणपत्र निष्कासन हुँदै

— नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार १३ अर्ब १० करोड बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । आठ वर्षे अवधिको ‘विकास ऋणपत्र २०८८-ग’ बोलकबोल प्रक्रियाद्वारा निष्कासन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले खरिद गर्न पाउनेछन् ।

बोलकबोल प्रक्रियामा आइतबार दिउँसो ३ बजेसम्ममा भाग लिन सकिनेछ । विसं २०८८ असोज १५ गते साँवा भुक्तानी हुने यो ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने पनि राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

बोलवाला प्रक्रियामार्फत कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको कटअफ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी सो ब्याजदर र सो ब्याजदरभन्दा तलका सबै बोलवालाहरुलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

यो ऋणपत्रको इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुनसक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । बोलकबोलमा घटीमा रू ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाइ रू ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा खरिद गर्न सकिनेछ । यस ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत् हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...