मुख्य समाचार
धमाधम बन्द हुँदै साना उद्योग
धमाधम बन्द हुँदै साना उद्योग

— धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडामा दीपेन्द्रबहादुर सिंहले चार वर्षअघि झन्डै डेढ करोड खर्चेर कृषि फार्म स्थापना गरे । सुदूरपश्चिममा राम्रै बजार पाउने आकलन गरेर उनले स्थानीय जातका कुखुरा, लौकाट, टर्की र भैंसीपालन सुरु गरे । साथै उनले ह्याचरी राखेर चल्ला उत्पादन, आफ्नै दाना उद्योग र रेस्टुरेन्ट पनि खोले । सुरुका दुई वर्ष त उत्पादन र बिक्री राम्रै चल्यो । आम्दानी पनि राम्रै थियो । बिस्तारै लगानी बढ्दै जाँदा व्यापार भने ओरालो लाग्यो । जुगेडा क्षेत्रकै ठूलोमध्येको उनको फार्म अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

सुदूरपश्चिमकै व्यापारिक तथा औद्योगिक ‘हब’ का रूपमा रहेको कैलालीमा स्थापना भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द हुन थालेका छन् । सुदूरपश्चिममै ठूलो लगानी रहेको उद्योगमध्येको एक कैलालीको लम्कीस्थित डल्फिन ग्रुपले पनि आफ्ना आठवटा उत्पादनलाई बन्द गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीका अनुसार तीन वर्षयता गत असारसम्म यहाँका ५ सय ५० उद्योग बन्द भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय ३२ उद्योगीले व्यवसाय दर्ता खारेजी गराएका थिए । ‘यस्तो अनौठो त यसअघि कहिल्यै देखिएको सुनिएको थिएन,’ कार्यालय प्रमुख कमलप्रसाद ओझाले भने, ‘नयाँ दर्ता हुने भन्दा दर्ता तथा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको दर्ता खारेजी गर्न आउनेको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दो छ ।’

कैलालीमा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा १ सय ७५, ०७९/८० मा २ सय ३२ र ०७७/७८ मा १ सय ४० वटा उद्योग बन्द भएको तथ्यांक रहेको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए । उनका अनुसार बन्द हुनेमा कृषि क्षेत्रका, उत्पादनमूलक, सेवामूलक, होटल तथा पर्यटन उद्योग छन् । ‘उद्योग दर्ता खारेजी फाराममा धेरैजसो उद्योग बन्द गर्नुको कारण आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थ अभावलगायतका कारणले उद्योग सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन नसकेको उल्लेख गरेका छन्,’ ओझाले भने, ‘एकातिर लागत र मूल्य बढेकाले व्यापार घटेको, अर्कोतिर कच्चा पदार्थ महँगिएकाले समस्या भएको बताउने गरेका छन् ।’

सुदूरपश्चिममा ठूला तथा मझौला उद्योगको श्रेणीमा पर्ने ठूलो लगानीका उद्योग सञ्चालनको अभिलेख छैन । यहाँ सञ्चालित उद्योग घरेलु तथा साना मात्र हुन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर धनगढीमै जिन्स कपडा उद्योग सञ्चालन गरेका धर्मराज जोशीको दुखेसो पनि दीपेन्द्र सिंहको भन्दा फरक छैन । ७० जनालाई रोजगारी दिएर सुरु गरेको उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनले बताए । ‘बजार भएन, राज्यले करमाथि कर मात्रै असुल्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै केही गरौं भन्ने उद्देश्य र उत्साहले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर सुरु गरेको उद्योग घाटामा गएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

हालसम्म कैलालीमा साढे २३ अर्बका साढे १४ हजार साना उद्योग सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार २३ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख लगानी छ । ती उद्योगले ७६ हजार बढीको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेका थिए । कार्यालयकै अध्ययनअनुसार कैलालीका उत्पादनमूलक उद्योगले सबैभन्दा बढी २९ हजार ३ सय १४ जनालाई रोजगारी दिएको कार्यालय प्रमुख ओझाले बताए । कृषिमूलक उद्योग क्षेत्रमा २० हजार ८ सय ६९ जनाले रोजगारी पाएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रका उद्योग ६ हजार १ सय ३५, सेवामूलक क्षेत्रका ५ हजार ३ सय ८५, उत्पादनमूलक ३ हजार ८७ छन् । प्रदेशकै व्यापारिक तथा औद्योगिक ‘हब’ भएकाले सात पहाडी जिल्लाको खाद्यान्नलगायत सामग्रीको खरिद केन्द्र पनि कैलाली हो । तर यहाँकै उद्योगहरू पछिल्लो समय धमाधम बन्द र विस्थापन हुनुले संकट निम्तिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।



कैलालीमा सञ्चालन हुँदै आएको देउती गुट्खा प्याकेजिङ उद्योग, २० वर्षदेखि लम्कीमा सञ्चालन हुँदै आएको डल्फिन ग्रुपले आफ्ना आठवटा उत्पादन हटाएर नेपालगन्ज लगेको छ । डल्फिनले चामल, दाना, आँटा, भुजालगायत आठवटा उत्पादनलाई यहाँबाट हटाएको जनाएको छ । ‘यहाँ व्यवस्थापनलगायतका समस्या आइलागे,’ डल्फिनका सञ्चालक सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘यहाँबाट साढे चार सय जनाको रोजगारी गुम्यो ।’ उद्योगहरू विस्थापन हुँदा पुँजी स्थानान्तरण मात्रै हैन स्थानीय रोजगारी पनि गुमिरहेको व्यवसायी बताउँछन् । ‘उद्योग बन्दकै कारण हजारौंको संख्यामा रोजगारी गुमिरहेको छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ, कैलालीका अध्यक्ष पुष्पराज कुँवरले भने, ‘सुदूरपश्चिमको उद्योग व्यवसाय क्षेत्र कसरी माथि उठाउने भन्ने चिन्ता छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...