मुख्य समाचार
नागोर्नो–काराबाखबाट १ लाख विस्थापित
नागोर्नो–काराबाखबाट १ लाख विस्थापित

— अजरबैजानको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र नागोर्नो–काराबाख क्षेत्रमा केही सातायताको तनावका कारण त्यहाँ बस्दै आएका १ लाख व्यक्ति विस्थापित भएका छन् । आर्मेनियन समुदाय बसोबास गर्दै आएको उक्त क्षेत्रलाई पछिल्लो साता अजरबैजानले नियन्त्रणमा लिएपछि सैनिक कारबाहीबाट जोगिन अधिकांशजसो स्थानीय आर्मेनियामा विस्थापित भएका हुन् ।
अजरबैजानी सैनिकसँगको लडाइँ सुरु भएपछि स्थानीय समूह निःशस्त्र र भंग हुन तयार भएको हो । अजरबैजानले उक्त क्षेत्रलाई फेरि आफ्नो भूभागमा समावेश गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई समान व्यवहार गर्न चाहेको बताएको छ । तर, आर्मेनियाका प्रवक्ताले भने यसलाई झूटो बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नागोर्नो–काराबाख क्षेत्रलाई अजरबैजानको हिस्सा स्विकार्दै आएको छ । तर, त्यहाँ आर्मेनियन जाति तीन दशकदेखि बस्दै आएका थिए ।

अजरबैजानले नियन्त्रणमा लिने क्रममा कम्तीमा २ सय आर्मेनियन र दर्जनौं अजरबैजानका सैनिकको मृत्यु भएको छ । युद्धविरामको सम्झौतापछि पृथकतावादीले हतियार बुझाएका थिए । स्वघोषित गणराज्य नागोर्नो–काराबाखका नेतृत्वकर्ताले नयाँ वर्षदेखि संघर्षको अस्तित्व सकिने बताएका छन् ।

आर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीकी प्रवक्ता नाजेली बागदासारियनले गत साता आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने शरणार्थीको संख्या १ लाख ४ सय १७ पुगेको बताइन्, जबकि नागोर्नो–काराबाखको अनुमानित जनसंख्या १ लाख २० हजार छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी एजेन्सी (यूएनएचसीआर) ले पनि १ लाख व्यक्ति उक्त क्षेत्रबाट विस्थापित भएको अनुमान गरेको छ । उनीहरूलाई तत्कालै मानवीय सहायता आवश्यक रहेको पनि उक्त संस्थाले जनाएको छ ।

पृथकतावादी आर्मेनियन नेता अर्तक बेल्गारियनका अनुसार विस्थापित हुनेको अन्तिम समूह शनिबार आर्मेनियातर्फ लागेको थियो । ‘अब केही सय व्यक्ति मात्र यहाँ बाँकी छन्, जसमा अधिकारी, आपत्कालीन सेवाका कर्मचारी, स्वयंसेवक र विशेष आवश्यकताका केही व्यक्ति हुन्,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।



अजरबैजानको सैन्य अभियानबाहेक एक साताअघिको विस्फोटमा थप १ सय ७० जनाको मृत्यु भएको छ । नागोर्नो–काराबाखको एक इन्धन डिपोमा विस्फोट भएको छ । अजरबैजानको सैनिक कारबाहीबाट जोगिन हजारौं आर्मेनियालीहरू उक्त क्षेत्रबाट भाग्ने क्रममा यस्तो घटना भएको हो । विस्फोटका कारण झन्डै ३ सय मानिस घाइते भएका एपी न्युजले जनाएको थियो । १० महिनादेखि इन्धन आपूर्तिमा अजरबैजानको अवरोधका बीच उक्त डिपोमा इन्धन लिन लामबद्ध भएका उपभोक्ताहरू मारिएको आशंका गरिएको छ । आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पासिन्यानले यस क्षेत्रमा जातीय सफाया भइरहेको भन्दै उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रसंघले उक्त क्षेत्रको मानवीय स्थिति अध्ययन गर्न यस साताको अन्त्यमा एउटा टोली पठाउने भएको छ । अजरबैजानले पनि यसका लागि सहमति दिएको छ । आर्मेनियाका प्रमुख कूटनीतिज्ञ एड्मन मारुकियानले राष्ट्रसंघको यात्रा समयलाई आलोचना गरेका छन् । तर, उनले उक्त क्षेत्रमा आएर आर्मेनियनको वास्तविक अवस्था बुझ्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेका छन् । ‘नागोर्नो–काराबाखमा राष्ट्रसंघको टोली आउनु राम्रो हो । यसले त्यहाँ कसरी जातीय सफाया भइरहेको छ, आफ्नो पैतृक भूमिबाट स्थानीय लखेटिएका छन् भन्ने कुराको उनीहरू साक्षी बन्नेछन्,’ उनले भने ।

नागोर्नो–काराबाखको द्वन्द्वलाई हाल विश्वमा लामो समयदेखि चलिरहेको विवादमध्येको एक मानिन्छ । यो भूभाग ब्ल्याक सी र क्यास्पियन सीको बीचस्थित दक्षिण ककेससको पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । अजरबैजान र आर्मेनियाबीच सन् १९८० को अन्त्यतिर यस क्षेत्रलाई लिएर रक्तपातपूर्ण लडाइँ भएको थियो, जसले हालसम्म पनि हिंसा बढाइरहन सहयोग गरेको थियो । पछिल्लो ठूलो लडाइँ सन् २०२० मा भएको थियो, जतिबेला ६ साताजतिको अवधिमा हजारौं व्यक्ति मारिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । पछि रुसी शान्ति सैनिकको प्रयासपछि लडाइँ रोकिएको थियो ।

सन् २०२२ डिसेम्बरमा अजरबैजानले नाकाबन्दी गरेपछि फेरि हिंसा सुरु भएको थियो । अजरबैजानले नागोर्नो–काराबाखबाट आर्मेनिया जोडिने लाचिन करिडोर अवरुद्ध गरेको थियो । यो करिडोर स्थानीयका लागि आपूर्तिको प्रमुख मार्ग थियो । त्यसैले करिडोर बन्द हुँदा खाद्यान्न तथा औषधिको संकट हुन थालेको थियो । नागोर्नो–काराबाखमा सैन्य सामग्री आपूर्तिका लागि आर्मेनियाले उक्त मार्ग प्रयोग गरेको अजरबैजानले आरोप लगाएको थियो, जसलाई आर्मेनियाले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । अजरबैजान सरकारले उक्त अवधिमा खाद्यान्न तथा औषधिको आपूर्तिका लागि अन्य मार्गको प्रयोग गर्ने विकल्प दिए पनि उक्त क्षेत्रमा बस्ने आर्मेनियनले अस्वीकार गरेको पनि दाबी गरेको छ ।

पछिल्लो समय रुसले युक्रेनसँगको युद्धका कारण यस क्षेत्रमा ध्यान दिन छोडेपछि हिंसा सुरु भएको थियो । तर, लडाइँ सुरु भएको २४ घण्टामै गत सेप्टेम्बर २० मा रुसको उपस्थितिमा पुनः युद्धविरामको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा स्थानीय सैन्यको निःशस्त्रीकरण र भंगको सहमति भएको थियो । लगत्तै अजरबैजानले उक्त भूभागलाई समाहित गर्ने प्रयास थालेको थियो । तर, त्यहाँ स्वतन्त्र राज्यका पक्षधरका नेता सामवेल साहरामान्यानले आगामी नयाँ वर्षमा स्वतन्त्रताको संघर्ष अन्त्य हुने, विभिन्न संस्थान भंग गर्नेबारे अडान लिएर सम्झौता गरेका थिए । उनले यो सम्झौता स्थानीयको सुरक्षा र महत्त्वपूर्ण आवश्यकतामा आधारित भएको बताए । स्थानीयले स्वैच्छिक र निर्बाध यात्रा गर्न पाउनुपर्ने उक्त सम्झौताको आशय थियो । तर, सम्झौतालगत्तै अधिकांशजसो स्थानीय उक्त क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य नभएको भन्दै विस्थापित भएका हुन् ।

लामो समयदेखि द्वन्द्व चले पनि दुवै देशले हालसम्म कुनै शान्ति सम्झौता गरेका छैनन् । यस्तै, दुवै देशबीच वार्ता चले पनि हालसम्म कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...