: हालको व्यवस्थापनबाट नेपाल वायुसेवा निगम सुधार हुन नसक्ने भन्दै संस्थाकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले निगमको सुधारका लागि सरकारलाई तीन विकल्प दिएको हो।


चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र साहारा नेउपाने सदस्य रहेको समितिले आइतबार पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। ‘अहिलेको व्यवस्थापनबाट निगम अघि बढ्न नसक्ने समितिको निष्कर्ष छ,’ समिति सदस्य एवं क्याप्टेन गुरुङले भने, ‘निगमलाई सुधारमा
लैजान पहिलो विकल्प भनेको व्यवस्थापनको पुनर्संरचना नै हो।’

१ सय ९० पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा लैजानुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ। निगमलाई सुधारका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई नै निगमको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव छ। हाल निगमको अध्यक्ष मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। निगम ऐनमा संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

निगमको प्रमुख कार्यकारी भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव छ। त्यस्तो समितिमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्रालयका प्रतिनिधि र पर्यटन विज्ञ सम्मेलित गराउनुपर्नेछ। हाल नातावाद वा कृपावादका आधारमा निगममा नियुक्ति हुने गरेकाले व्यस्थापकीय कमजोरी देखिएको समितिको बुझाइ छ।

त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी आधुनिक व्यवस्थापन विधि प्रयोगमा ल्याउन व्यवस्थापन करारको पद्धति अँगाल्न सुझाव दिइएको गुरुङले जानकारी दिए।

समितिको अर्को विकल्प छ– निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदारसहित कम्पनी सञ्चालन गर्ने। रणनीतिक साझेदारमा आएको कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत सेयर दिन सकिने समितिको सुझाव छ। विदेशी अनुभवी र बहुप्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भिœयाउन सकिने विकल्प दिइएको समिति सदस्य गुरुङले जानकारी दिए।

तेस्रो विकल्पमा कम्पनीलाई होल्डिङअन्तर्गत राख्न सकिने सुझावमा उल्लेख छ। जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी र आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनीको अवधारणाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। निगमलाई होल्डिङ कम्पनीमा परिणत गरी अधिक सेयर सरकार र सरकार सम्बन्धित संस्थाहरूको रहने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि र आन्तरिक उद्यानका लागि छुट्टाछुटै निकाय गठन गर्न सुझाइएको हो।

मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालिम, क्याटरिङ, विमानलगायत उपकरण मर्मत सम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने अवधारण पेस गरिएको छ। योसँगै निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एन्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने समितिले देखाएको छ। सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष मातहतमा सञ्चालन हुने गरी एक लेखासमिति र हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

थप जहाज थप्न समितिको सुझाव

पुँजी अभाव, ऋणको बोझ र जहाज अभावको चर्को दबाबमा निगम रहेको छ। ३८ लाख लगानीबाट सुरु भएको निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मसम्म ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी छ। निगमको संचित कुल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड छ। निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ। यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार वृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेको कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर हुँदा यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेको भनिएको छ। बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएको बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि नयाँ जहाज किन्न सुझाव दिइएको गुरुङले बताए। नयाँ जहाज आन्तरिक व्यवस्थापनबाट किन्ने भनिरहेको हुँदा समितिले पनि उठाउनुपर्ने रकम, सेयर बेचेर लगायतका उपायबाट आवश्यक रकमको जोहो गर्न भनेको गुरुङले जानकारी दिए। निगमले विभिन्न शीर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ। उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ आफ्नो उठाउनुपर्ने रकम उठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै, निगमको सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बेच्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। सोल्टी होटलमा निगमको १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता सेयर छ। २०८० भदौ १९ गतेसम्म उक्त सेयरको बजार मूल्यप्रति कित्ता ४ सय ४३ रुपैयाँ भएको देखिन्छ। जसअनुसार कुल बजार मूल्य ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ पुगेको देखिन्छ। सोल्टी होटलको उक्त सेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नयाँ जहाज खरिद गर्न उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ।

मन्त्री किरातीले नै करिब ५ महिनाअघि निगम सुधार समिति गठन गराएका थिए। योसँगै निगम सुधारका लागि आएको यो १० औं प्रतिवेदन हो। सरकारले यसअघि गठन गरेका समितिहरूले ९ वटा प्रतिवेदन तयार पारिसकेका छन्। तर, ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान सकेनन्। मन्त्री किरातीले यस प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको समिति सदस्य गुरुङले जानकारी दिए।