नियमित फुटबल हुने हो भने खेलाडीले नियमित आम्दानी गर्न पाउँछन्। तर फुटबलको जिम्मेवारी भएको संस्था अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) नेपाली राजनीतिको एउटा दर्पणजस्तो छ, लथालिंग, भताभुंग र अस्थिर अनि कतिपय सन्दर्भमा अनियमितताको अखडा पनि।
नियमित फुटबलको वातावरण बनाउन ऊ चुकिरहेको छ। लिग फुटबलको ठेगान हुँदैन र राष्ट्रिय एवं स्थानीय स्तरका प्रतियोगिता पनि जुर्मुराएका छैनन्। त्यसैकारण खेलाडी बेरोजगार र निराश उत्तिकै भए अनि बिदेसिए पनि। एकपछि अर्काे खेलाडीले देश छोडिरहेका छन् र विदेशमा भविष्य खोज्दैछन्। तीन दर्जनभन्दा बढी फुटबलरले देश त्याग गर्नु विडम्बनामात्रै होइन, देशका लागि ठूलो नोक्सानी हो।
पलायनको पछिल्लो लहरमा राष्ट्रिय फुटबलर विमल घर्तीमगर देखा परे। तर खेलाडी पलायनको विधामा फुटबलमात्रै छैन, कराँते, तेक्वान्दो र बक्सिङ पनि छ। दक्षिण एसियाली खेलकुद ‘साग’मा स्वर्णपदक जितेका खेलाडी पनि बिदेसिएका छन्। यसले के देखाउँछ भने कुनै पनि खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले गतिलो ‘बिजनेस’ पाएनन् र भविष्य देखेनन्। यस्तै भइरहे पूर्वाधारको कुनै आधार नबनेको क्रिकेटबाट पनि खेलाडी विदेश हानिने दिन छिट्टै देखा पर्ला भन्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। आखिर एन्फामात्रै के क्रिकेट संघ (क्यान)को पारा पनि उस्तै छ, अस्थिर र लथालिंग अनि नचाहिँदो राजनीति। जसरी मुलुकमा अराजकता झ्याँगिँदै गएको छ, व्यावसायिक क्षेत्र तन्नम् हुन थालेको छ। बेरोजगारी पनि बढेको छ अनि युवा पलायन अचाक्ली हुन थालेको छ।
सरकारले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिँदा नागरिकमा उत्पन्न निराशाले अराजकताको रुप लिँदा जुनसुकै पनि क्षेत्रमा आशाका किरण धुमिलधुमिल बनिरहेका छन्। युवा श्रमशक्ति खर्च गर्न बिदेसिएजस्तै खेलाडीले पनि त्यही बाटो रोजे। धेरैजसो फुटबलरले पछिल्ला वर्षदेखि नै अस्ट्रेलियालाई गन्तव्य बनाए पनि कतिपयले खाडीको बाटो पनि समातेका छन्। त्यसले रोजगारीको चरम अभावलाई नै पुष्टि गर्छ।
सबैतिरबाट निराशामात्रै देखिएका बेला कहिले फुटबलबाट त कहिले क्रिकेटबाट नेपाली खेलाडीले देशमा आशाको सञ्चार गर्दै आएका हुन्, तर अबका दिनमा भने त्यही आशा पनि कमजोर हुने पक्का जस्तो भएको छ। सरकारले खेलाडी पलायन रोक्ने हो भने यो क्षेत्रमा तमाम कमजोरी हटाउनुको विकल्प छैन। पूर्वाधारमा लगानी बढाएर खेल गतिविधिमा प्रभावकारिता नल्याए बिदेसिने खेलाडीको लर्काे अझै लामो बन्ने निश्चित छ।
