— सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को योजना, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा बहालवाला सचिव र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको योजना बजेटमा पारेर भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको दाबी छ ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट माग नै नभएको र पूर्वाधारसमेत तयार नभएको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (हाल उद्योग सचिव) मधुकुमार मरासिनीले सुनियोजित रूपमा बजेटमा पारेको अख्तियारको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि आवश्यक ठाउँमा प्रविष्ट नगरी सिधै रातो किताबमा राखेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै योजना परेपछि खरिद तथा जडान गर्दा सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक) सुनील पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । मरासिनीसहित आरोपितहरूबाट २३ करोड २७ लाख बिगो त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो ।
‘केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा अर्थका तत्कालीन बजेट महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको बजेटमा पारेको देखियो, यसो गर्दा बजेट प्रविष्ट गर्ने नियमित कुनै पनि चरणहरूको अवलम्बन र कुनै कागजातसमेत समावेश गरिएको छैन । आफूमातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको पाइयो,’ अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।
विस्तृत अध्ययन नगरी गेटवे खरिदको काम गराइएको उल्लेख छ । ‘राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र संयोजन गर्नुपर्नेमा पहिचानसमेत नगरी नगराई पूर्वतयारीबिना खरिद सम्पन्न भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट पुष्टि हुन आयो,’ अभियोगपत्रमा थप भनिएको छ ।
अख्तियारले उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पदेन अध्यक्ष) सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतद्वय रामबहादुर बुढा र निमबहादुर वली, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक र केन्द्रका वर्तमान उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार मरासिनीसहित शर्मा, उपाध्याय, पौडेल, बुढा, पोखरेल र गायकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ बमोजिम २३ करोड २७ लाख बिगो, त्यति नै जरिवाना, हानिनोक्सानी भएको रकम असुल तथा ८ देखि १० वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । शर्मा, पौडेल र उपाध्यायविरुद्ध दफा २४ अनुसार थप सजायको मागदाबी गरिएको छ । केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७ सय रुपैयाँ बिगो र २ वर्ष ६ महिनादेखि ४ वर्षसम्म कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना असुल गर्न माग गरिएको छ ।
तत्कालीन लेखा अधिकृत वलीविरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३ सय ९७ रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना र ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय तथा हानिनोक्सानी भएको रकम असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी छ । सरकारको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्ने नियतले बिनापूर्वाधार उपकरण खरिद गरिएको पनि अख्तियारको ठहर छ ।
अख्तियारले १२ करोड रुपैयाँ पनि नपर्ने गेटवेलाई मिलेमतोमा २५ करोडमा खरिद गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको उजुरी परेकोमा त्यसलाई पुष्टि हुने गरी महालेखाले आफ्ना ५७ देखि ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनसम्म औंल्याएको छ । विवरणहरूअनुसार २०७५ असार २९ भित्र पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी केन्द्रले विदेशी कम्पनी स्वीडेनको ‘सीएमए स्मल सिस्टम एबी’ सँग सम्झौता गरेको थियो । तीन वटा बोलपत्रदाता बंगलादेश र जेपी कम्पास यूकेको संयुक्त, मोन्ट्रान कर्पोरेसन अमेरिका र स्वीडेनी कम्पनीसँग केन्द्रले आर्थिक प्रस्ताव मागेकामा अरू दुईको प्रस्ताव खोल्दै नखोली स्विडिसको कम्पनीलाई छनोट गरिएको थियो ।
२०७५ जेठ १६ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका पौडेल आफैंले बोलपत्र मूल्यांकन समितिको संयोजकको हैसियतमा स्विडिस कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा असार १ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर स्वीडेनी कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिइएको थियो । यसरी स्विडिसको कम्पनीलाई सिधै १९ लाख ८८ हजार अमेरिकी डलर (त्यस बेलाको २४ करोड २७ लाख ८० हजार) मा खरिद सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १८ लाख ६७ हजार डलर (२३ करोड २७ लाख ५८ हजार) भुक्तानी गरिएको थियो । खरिद सम्झौता गरेको ५ वर्षसम्म कुनै काम नभएको तर ९३.८६ प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेकामा यसलाई अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका लागि भएको योजनाका रूपमा किटान गरेको छ ।
यही सेटिङ पूरा गर्न बजेटमै गुपचुप रकमको जोहो गराइएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयमा तत्कालीन सहसचिव मरासिनीले पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि उपकरण खरिद गर्न आव २०७४/७५ को बजेटमा २५ करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिदिएका थिए । त्यसका लागि सेटिङमै २४ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार पारिएको पनि खुलेको छ । त्यसबेला अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी थिए । अख्तियारसमक्ष बयान दिँदै सुवेदीले बजेटमा समावेश भएको विषय नैतिक रूपमा आफूले लिने तर कसरी यो विषय छिराइयो भन्नेमा जानकारी नभएको उल्लेख गरेका छन् । सुवेदीले नमागेको बजेट विनियोजन नहुनुपर्नेमा कसरी भयो भन्नेमा आफू अचम्ममा परेको बयान दिएका छन् । ‘केन्द्रले माग्दै नमागेको बजेट विनियोजन नहुनुपर्नेमा आफू विश्वस्त छु,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘यो विषयमा मेरो (अर्थ सचिव) को तहमा छलफल भएको जानकारी छैन ।’ अख्तियारले अनुसन्धान र बयानमा सहयोग गरेको भन्दै सुवेदीलाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी साक्षीका रूपमा राखेको छ ।
संरचना नै नबनाई गेटवे निर्माणको खरिद अघि बढेकामा काम नभई ‘नेपाल सरकारका सम्पूर्ण राजस्व र भुक्तानीहरू यही प्रणालीबाट हुने गरी सञ्चालन गर्ने संरचना बनाउन’ भन्दै २०७८ भदौ २४ मा सूचना प्रविधि केन्द्रले थप २ अर्ब ९५ करोड ५० लाख रुपैयाँ माग्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो । त्यस बेला सञ्चार मन्त्रालयमा बैकुण्ठ अर्याल सचिव (हाल मुख्यसचिव) थिए । उनले सचिवस्तरीय निर्णयबाट केन्द्रकै प्रस्ताव सदर गरेर २०७९ वैशाख २३ मा अर्थमा पठाएका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि थप ३ वर्षका लागि ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गराएका थिए । यो बेला मरासिनी अर्थ सचिव थिए । उनले यो बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्वीकृत गरिदिन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । आयोगले पुस ५ मा निर्णय गरेर बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन गर्न सहमति दिएको थियो । अख्तियारले यो प्रकरणमा हालका मुख्यसचिव अर्यालसँग पनि बयान लिएकामा मुद्दामा भने प्रतिवादी बनाएको छैन । अर्यालले बजेट माग भई आएकामा निर्णय गरेर अर्थमा पत्राचार गरेको मात्रै भूमिका देखिएकाले प्रतिवादी नबनाएको अख्तियारको जिकिर छ ।
मरासिनीले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भने केन्द्रसँग छलफल गरेरै बजेट प्रबन्ध गरिएको जिकिर गरेका छन् । ‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम’ (एलएमबीआईएस) मा बजेटको अंक तय गर्ने गराउने काम सम्बन्धित मन्त्रालयकै हुने भएकाले छलफल भएबमोजिम बजेट जोहो गरिएको उनको भनाइ छ । ‘बजेट निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि बजेट वक्तव्यमा समेटिएका कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन रहे–नरहेको विषयमा छलफल र भेरिफिकेसन हुन्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘नीतिगत रूपमा नै तय भई वक्तव्यबाटै घोषणा गरिएको हो ।’
के हो पेमेन्ट गेटवे सिस्टम ?
निजी वालेट एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने कार्डबाट गरिने कारोबारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली सबैलाई जोड्न प्रस्तावित संयन्त्र राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे हो । सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन यो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण ठानिएको थियो । गेटवे सञ्चालनमा आएपछि बैंकमा पैसा तिर्न लाइनमा उभिनुपर्ने झन्झट नहुने सूचना प्रविधि केन्द्रले दाबी गर्दै आएको थियो ।
‘यो सिस्टम कसले चलाउने हो, चलाएबापत राज्यलाई के फाइदा हुन्छ, योसँग बाहिरी बैंक को–को संलग्न हुन सक्छन्, भित्री बैंकहरू को–को आउन सक्छन्, कस्तो–कस्तो ठाउँमा राजस्व उठाउने हो, सरकारी दस्तुर लिन कुन–कुन ठाउँमा यो सिस्टम राख्नुपर्ने हो जस्ता यावत् प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्,’ सूचना प्रविधि विज्ञसमेत रहेका नेपाल बैंक लिमिटेडका निर्देशक विवेक राणाले भने ।
‘मूल कुरा त कुन निकायले यसलाई सञ्चालन गर्ने हो भन्नेसमेत स्पष्ट थिएन । अब त झन् यो मुद्दा मामिलामै गइसकेकाले कसैले पनि यसलाई राख्न मान्दैन । फेरि पनि सरकारी लगानी खेर जाने नियति दोहोरिने देखियो,’ उनले भने ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवे सम्पूर्ण सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको थियो । तर, पूर्वाधार निर्माण नगरी उपकरण खरिदमा सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान गएकामा त्यतिबेलै यो विषय शंकाको घेरामा परेको थियो । देशभित्र र विदेशबाट समेत हुने सरकारी भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने/गराउने विषय २०७४ बाटै बहसमा आएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि ई–गेटवे प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानी ई–पेमेन्टको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरिने भन्ने उल्लेख थियो । ई–पेमेन्टको माध्यमबाटै राजस्व संकलन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो । त्यो बेला ई–पेमेन्ट प्रणालीबारे चर्चा भए पनि भुक्तानी प्रणालीबारे कुनै पनि अनुभव नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेको जिम्मा दिँदा नै सरोकारवालाहरू आश्चर्यमा परेका थिए । केन्द्रले सरोकारवालासँग परामर्श र छलफल नै नगरी पेमेन्ट गेटवेको विषय अघि बढाउनबाटै शंकाको दृष्टिले हेरिएको विज्ञ राणा बताउँछन् ।
‘केन्द्रले सरोकारवाला कसैसँग पनि कुनै छलफल र परामर्श नगरी स्विडिस कम्पनी सीएमएसँग सामान खरिद गरेर आफैंले सिस्टम चलाउन खोजेको थियो,’ राणा भन्छन्, ‘भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न कम्तीमा यसबारे ज्ञान हुनुपर्ने थियो । कुनै अनुभव नभएको संस्थाले कसरी चलाउने भन्ने कुरामा विवाद उठ्यो । त्यसपछि उहाँहरूले अरू संस्थाहरूलाई प्रणाली सञ्चालन गरिदिन अनुरोधसमेत गर्नुभएको थियो तर कसैसँग छलफल र परामर्श नगरी ल्याएको हुँदा कसैले पनि चलाउन मानेनन् ।’
पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनका लागि केन्द्रले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंकलगायतलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । विभागले आफू भुक्तानी सेवा प्रदायक नभई राजस्व संकलन गर्ने निकाय भएकाले पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन गर्न असमर्थ रहेको जनाएपछि पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा लगाउन खोजिएको थियो । राष्ट्र बैंकले पनि आफूसँग छलफलै नगरी ल्याइएको सिस्टम जडान गर्न अनिच्छा देखाएको थियो ।
