मुख्य समाचार
५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृति अब स्वचालित प्रणालीबाट
५० करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृति अब स्वचालित प्रणालीबाट

काठमाडौं । नेपालमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेटेड रुट) बाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने बाटो खुलेको छ ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा ४२ अनुसार सरकारले सहज तरिकाबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन गरेको व्यवस्था कार्यन्वयन गर्ने सम्बन्धी सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै मंगलबारदेखि यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

तर, यसका लागि आवश्यक इन्टरनेटमा आधारित पूर्वाधार निर्माण भने परीक्षणकै क्रममा रहेकाले यो व्यवस्था कार्यन्वयनमा आउन अझै केही समय लाग्नेछ ।

राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै मानिस संलग्नताविना नै द्रूत गतिमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतमले बताए । ‘अब ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित रुपमा स्वीकृत गर्ने बाटो कानूनले खोलिदिएको छ,’ महानिर्देशक गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब संसारको जुन कुनै देशबाट अनलाइनबाटै आवेदन गरेर अटोमेटिक रुपमा नेपालमा लगानी स्वीकृतिको आवेदन र स्वीकृत गर्न पाइनेछ ।’

अनलाइनमा आधारित एकद्वार प्रणालीबाट लगानीको निवेदन गरेपछि अटोमेटिक रुपमा स्वतः लगानी स्वीकृत हुने प्रणाली नै अटोमेटेड रुट भएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको उक्त कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अब छिट्टै यससम्बन्धी प्रणाली परीक्षण गरिने र लगानीकर्ताका लागि खुला गरिने तयारी विभागले गरेको छ ।

कानुनले तोकेअनुसार नेपालमा विदेशी लगानी गर्न पाइने क्षेत्रमा अधिकतम् ५० करोडसम्मको वैदेशिक लगानी अटोमेटेड रुटबाट भित्र्याउन पाइने विभागले जनाएको छ ।

नेपालमा लगानीमा ७ क्षेत्रमा कुन कुन क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्र्याउन पाइने भन्ने पनि विभागले सूचनामै छुट्याएरै तोकिदिएको छ । स्वचालित रुटबाट लगानी भित्र्याउँदा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको हकमा भने लगानीको न्यूनतम् सीमा लागु नहुने विभागले प्रष्ट्याएको छ । झण्डै डेढ वर्षदेखिको तयारीपछि विभागले यो प्रणाली कार्यन्वयनमा ल्याएको जनाएको छ ।

यो प्रणाली सुरुआतकर्ता यसअघिका विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले यो प्रणाली कार्यन्वयनपछि अब विदेशी लगानी स्वीकृतिको कार्यमा कर्मचारीको भूमिका नहरने बताए ।

पहिले विभागमा आएर विदेशी लगानी स्वीकृत गराउने, स्वीकृति पाएपछि कम्पनी खोल्नेलगायतका झन्झट भएको र यो अब हट्ने उनले बताए । ‘अब अनलाइनमार्फत लगानी स्वीकृतको प्रस्ताव गरेपछि सरकारको प्रणालीले नै त्यसलाई स्वीकृत गर्छ, स्वीकृतिको जानकारी उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार र लगानीकर्तालाई स्वतः हुन्छ, अनि बल्ल कम्पनी खोल्ने हो,’ सहसचिव तिवारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

कुनकुन क्षेत्रको लगानी स्वचालित रुपमा स्वीकृत हुन्छ?

विभागले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि खुला गरेका सातवटा फरक फरक क्षेत्रमा यो प्रणालीबाट लगानी भित्र्याउन दिने भनेको छ ।

उर्जामूलक उद्योग

वायु, सौर्य शक्ति, बायोमास वा अन्य स्रोतहरूबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योग, त्यस्तो ऊर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन तथा उपकरण निर्माण गर्ने, बायोग्याँसमा आधारित ऊर्जा, चिनी उद्योगको सह-उत्पादनको रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा, ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्षेत्रमा यसरी लगानी भित्र्याउन पाइन्छ ।

कृषि तथा वनपैदावारमा आधारित उद्योग

यो क्षेत्रअन्तर्गत फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, हरितगृह (ग्रीन हाउस) स्थापना र सञ्चालन, रेसम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार (स्थानीय फलफुल तथा तरकारी भण्डारण गर्ने), प्राकृतिक रेसाजन्य प्रशोधन, कागज, रेजिनलगायत अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारमा आधारित उद्योग, नयाँ प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्ने (टिस्यूकल्चर लगायत) र कपास प्रशोधनमा यस्तो लगानी ल्याउन पाइन्छ ।

पूर्वाधार उद्योग

यो क्षेत्रअन्तर्गत सवारी पार्किङ गृह, निर्यातजन्य वस्तुको प्रशोधन क्षेत्र, प्रदूषित पानी प्रशोधन उद्योग (वेष्ट वाटर टि्रटमेण्ट प्लाण्ट) फिल्म सिटी निर्माण र फिल्म स्टुडियो निर्माण, वेयरहाउस निर्माण तथा सञ्चालन, पर्यटन उद्योग, मोटेल, होटेल, रिसोर्ट, बार तथा रेष्टुराँ, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्क, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन क्षेत्र रहेका छन् ।

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग

यसअन्तर्गत टेक्नोलोजी पार्क, आइटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्याङ्क प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ (बीपीओ), नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (केपीओ), डेटा सेण्टर, डाटा माइनिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ वेब पोर्टल, वेब डिजाइन सेवामा लगानी ल्याउन पाइने विभागले जनाएको छ ।
सेवामूलक उद्योग

यसअन्तर्गत यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप), निर्माण व्यवसाय, अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, पुनःस्थापना गृह सञ्चालन, फिजियोथेरापी क्लिनिक, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक अस्पताल, खेलकुद सेवा, स्विमिङ पुल, फोहरमैला सङ्कलन तथा सरसफाइ, फोहारमैला पुनः प्रशोधन, पशु चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य परीक्षण (एक्सरे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, अल्ट्रासाउण्डजस्ता सेवाहरू तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला) र अन्तर्राष्ट्रिय कुरियर सेवामा लगानी ल्याउन पाइन्छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग

यसअन्तर्गत पशुपन्छी तथा माछाको दाना उत्पादन, स्टार्च, ग्लुकोज आदि उत्पादन, बेकरीका वस्तुहरू उत्पादन, पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य मासु प्रशोधन तथा प्याकेजिङ, आधारभूत कच्चा पदार्थबाट तेल बोसो आदि उत्पादन, कन्फेक्सनरी तथा बिस्कुट उत्पादन, चिनी उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन (गैरमदिराजन्य ), टेक्सटाइल, गार्मेन्ट तथा कपडा बनाउने र पुनःप्रयोग गरी बनाउने, इलेक्ट्रोनिक घरायसी उपरकणहरूको उत्पादन प्लाष्टिक तथा रबरको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन झोला, थैलो, सुटकेस, ट्रली ब्याग तथा यस्तै सामान बोक्ने अन्य झोलाको उत्पादन, परम्परागत तथा सांस्कृतिक कलामा आधारित वस्तुबाहेक काठका सामग्री बनाउने क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइनेछ ।

यो क्षेत्रअन्तर्गत टुथपेस्ट, साबुन तथा स्याम्पुजस्ता टोइलेटि्रस सामग्रीको उत्पादन, काँचको प्रयोग गरी वस्तुहरूको उत्पादन, साइकल, स्कुटर, मोटरसाइकल तथा मोटरगाडी बनाउने र यसमा प्रयोग हुने उपकरण बनाउने, बिजुलीको बत्ती, स्विच, मिटर, मिटर फ्युज, वायरिङको तार, कम्प्रेसर तथा यस्तै अन्य वस्तु बनाउने, मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक कार्यमा प्रयोग हुने सामान बनाउने क्षेत्र र विद्युतीय तार उत्पादन पनि लगानी भित्र्याउन पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...