भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एक रेडियो अन्तर्वार्तामा जी-२० सम्मेलनको साइडलाइन वार्तामा नयाँ कोरिडोरको प्रस्ताव गरेको खुलासा गरेका छन् । अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘आगामी शताब्दीको विश्वव्यापारको ढुवानीका लागि नयाँ कोरिडोर दिल्ली आधारित हुनेछ ।’
युरोपलाई एशियासँग रेल र अन्य ढुवानी सञ्जालबाट जोड्न यो परियोजना प्रस्ताव गरिएको हो । यो परियोजना चीनको बीआरआईको काउन्टर रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । फरेन पोलिसी म्यागेजिनका सम्पादक रवि अग्रवालले भनेका छन्, ‘साइडलाइन वार्तामा अघि सारिएको यो प्रस्ताव चीनको परियोजनाको विकल्पमा अमेरिकी स्वार्थ पूर्तिका लागि हो।’
यस प्रस्तावबाट अमेरिका सिधै लाभान्वित भने नहुने भएपनि चीनको बढ्दो विस्तारवादी प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन नयाँ प्रस्ताव अघि आएको कनेक्टोग्राफी पुस्तकका लेखक पराख खन्ना बताउँछन् । ‘यो प्रस्ताव जापान- दक्षिण कोरियाबीचको सम्मेलनमा राखेको भए उत्तम हुनेथियो । चीनको बढ्दो विस्तारवादी नीतिलाइ चुनौती दिनका लागि यस्तो प्रस्ताव अघि आएको छ’, उनले भने ।
भारत, मध्यपूर्व र युरोपलाई जोड्ने आर्थिक करिडोर इमेकलाई बीआरआईको विकल्पका रुपमा हेरिएको छ । तर यसलाई बीआरआईसँग जोड्नु औचित्यपूर्ण होला त ?
बीआरआई परियोजना अन्तर्गत सहमति जनाएका राष्ट्रमा यसलाई लिएर निराशा बढेपनि इमेकको तुलना बीआरआईसँग गर्नु औचित्यपूर्ण नरहेको विज्ञहरुको मत छ ।
चीनले बीआरआई अघि सारेको एक दशक भइसकेको छ । चीनको अर्थतन्त्र धिमा भएसँगै बीआरआईको कार्यान्वयनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ । चीनको ऋण पासो नीतिका कारण यसबाट फिर्ता आउने मुलुकहरु पनि बढिरहेका छन् ।
इटालीले यसबाट हात झिक्न खोजेको छ । श्रीलंका जाम्बिया जस्ता मुलुकहरु चिनियाँ ऋणको शर्त पालनामा सक्षम नहुँदा ऋणको पासोमा फसेका छन् ।
बीआरआईप्रति निकै नै नकारात्मक टिप्पणी भएका छन् । यसको निहित उद्देश्य र रणनीतिक प्रभाव तथा अपारदर्शिताका कारण नकारात्मक टिप्पणी बढिरहेको गिरिस लुथ्रा बताउँछन् । ‘सदस्य राष्ट्रको सार्वभौमकितामा सम्मान नगर्ने, बढ्दो अपारदर्शिता, स्थानीय आवश्यकताको बेवास्ता, भ्रष्टाचार तथा वातावरणीय प्रभावका कारण यसप्रतिको धारणा नकरातमक बन्दै गइरहेको छ’, लुथ्रा भन्छन् ।
नकारात्मक टिप्पणीका बाबजुद चीनले यस परियोजना अन्तर्गत धेरै उपलब्धि हासिल गरेको मत राख्नेहरु पनि छन् । दशकअघि घोषणा भएको र आलोचनाकाबीच कार्यान्वयनमा अघि बढिरहेको बीआरआईसँग इमेको तुलनानै नहुने खन्ना बताउँछन् ।
‘इमेक बीआरआई जतिको गेम चेन्जर परियोजना होइन । यो घोषणा राम्रो हो तर यो विना संसार नचल्नेझैँ गरिएको प्रचार प्राकृतिक छैन’, खन्ना भन्छन् ।
१० वर्षको अवधिमा चीनले बीआरआईमा १५० मुलुकको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यस परियोजना अन्तर्गत उसले १ खर्ब डलर लगानी गरिसकेको अवस्था छ । बीआरआईको काउन्टरमा पश्चिमा अघि सारेको परियोजनामा इमेक मात्रै छैन । जी सेभेन सम्मेलनमा विश्व पूर्वाधार लगानीमा अमेरिकाले अघि सारेको ६०० अर्ब डलर बराबरको परियोजना र युरोपेली युनियनले अघि ल्याएको ‘ग्लोबल गेटवे’ पनि बीआरआईको काउन्टर हो ।
तर पश्चिमाका कुनै पनि प्रस्तावले बीआरआईको छेउ भेट्न नसकेको पाँच वर्षको अवधिले पुष्टी गर्ने खन्ना बताउँछन् । ‘बीआरआईमा भएको लगानी र आलोचनाका बीच पनि बढिरहेको आकर्षणले यो परियोजना विश्व अर्थतन्त्रको गुणक रहेको पुष्टि हुन्छ’, खन्ना भन्छन् ।
चीनलाई काउन्टरकै निम्ति मात्रै समानन्तर किसिमका परियोजना अघि सार्नु फलदायी नहुने धारणा कतिय विज्ञको छ । इमेकको समझदारी पत्र बनिसकेको छ र उसको कार्ययोजना आगामी ६० दिनभित्र बन्ने बताइएको छ । हालसम्मको स्थितिमा कुन-कुन भूभाग समेटेर करिडोर निर्माण गर्ने भन्ने खाका तयार भएको छ ।
यस परियोजनाको कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिन निकै कठिनाइ रहेको खन्नाको मत छ । ‘यस परियोजनाको स्वीकृति विभिन्न शक्ति राष्ट्रका सरकारले गर्ने लगानी र समयतालिका सार्वजनिक भएपछि मात्रै यसबारे थप टिप्पणी गर्न मिल्छ अहिलेको स्थितिमा यसको कार्यान्वयन निकै जटिल छ’, उनले भने ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि भूराजनीतिक जटिलता पनि रहेको छ । अमेरिका र इजरायलको साउदी अरेबियाको चिसिएको सम्बन्धले पनि यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थप्ने विज्ञहरुको मत छ । इमेकले सामुन्द्रिक ढुवानीका लागि सोयज क्यानलको पनि विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ । यसको गर्दा यसले थप जटिलता निम्त्याउने अर्थविद् स्वामीनाथन ऐयर बताउँछन् । ‘इमेकको विस्तारका लागि संयुक्त राज्य इमेरेटेस् र साउदी अरेबियासँगको सम्बन्धमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यता ध्यान दिँदा इजिप्टसँगको सम्बन्ध चिसिनेछ’, उनले टाइम्स अफ इन्डियामा लेखेका छन् ।
तर भूराजनीतिक जटिलता र कठिनाइका बीच विद्युत, ढुवानी र साइबर सुरक्षा लगायतका विषयमा इमेकमार्फत सहकार्य भएमा यसले सुखद नतिजा दिने कतिपयको मत छ ।
कुटनीतिक मामिला जानकार तथा युएइका लागि भारतीय पूर्वराजदूत नवदीप पुरी भन्छन्, ‘महत्वाकांक्षी यस परियोजना कार्यान्वयन भएमा यसले सुरक्षित र समृद्ध विश्व निर्माणका लागि टेवा पुर्याउनेछ ।’
