काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

आयात प्रतिबन्ध हट्नु, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानतर्फ जानु तथा मौद्रिक नीति विस्तारै खुकुलो बन्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि सामान्य मात्रै भए पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक हुने प्रक्षेपण छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि २ दशमलव १ प्रतिशत र उद्योगको वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

नेपालमा लम्पी स्किन महामारीले पारेको प्रभावलाई ध्यान दिएर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयनकृष्ण जोशीले जानकारी दिए ।

तर, नेपालमा मनसुनका कारणका कृषि उत्पादन घट्नसक्ने, वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च हुनसक्ने तथा भारतले केही सामानमा निर्यात प्रतिबन्ध गरेकाले त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिन सक्ने जोखिम पनि विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटको अनुमान अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि भने राष्ट बैंकले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम रहने लक्ष्य लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, यो साढे ७ प्रतिशत पुग्ने विश्वबैंकको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र संकुचन भएको थियो । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रतर्फ पनि होलसेल र रिटेल क्षेत्र पनि संकुचन भएको थियो ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशत

मंगलबार नै सार्वजनिक भएको दक्षिण एसिया विकास अपडेटले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो, तर, यस क्षेत्रको महामारीपूर्वको अवस्था र विकासका आवश्यकता पूरा गर्ने आवश्यकताभन्दा कम हो, विश्व बैंकककी दक्षिण एसिया हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्रसोर्जले भनिन्, ‘दक्षिण एसियाका सबै देशहरुमा आर्थिक सुस्तता देखिएको छ । सबै देशको आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको छ ।’

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भारतको ६ दशमलव ३ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै बंगलादेशको ५ दशमलव ६ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ५ दशमलव २ प्रतिशत र भुटानको ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सबैभन्दा कम श्रीलंका र पाकिस्तानको १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

दक्षिण एसियाले सामना गरिरहेको प्राकृतिक विपत्तिका कारण यस्तो भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चीनको वृद्धि अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । यसले पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।

दक्षिण एशिया अहिले उच्च ऋण र कम राजस्वको समस्यामा रहेको उनले जनाइन् । ‘दक्षिण एसियाली मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको ऋणको अनुपात ८६ प्रतिशत छ । भुटानबाहेक कुनै पनि मुलुकको राजस्व जीडीपी अनुपात सन्तोषजनक छैन,’ विश्वबैंकले भनेको छ ।

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका सरकारहरु आन्तरिक ऋणमा धेरै भर परेको पनि विश्व बैंकले जानएका छन् ।

‘आन्तरिक ऋणमा ब्याजदर उच्च हुन्छ । ऋण लिएको कम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा भनेको सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्रलाई जानुपर्ने कर्जा सरकारमा जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा हामी देशमरुलाई आन्तरिक ऋण कम गर्न सुझाव दिन्छौं ।’