मुख्य समाचार
विश्व बैंकको प्रक्षेपण : नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत
विश्व बैंकको प्रक्षेपण : नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशत

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ३ दशमलव ९ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

आयात प्रतिबन्ध हट्नु, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानतर्फ जानु तथा मौद्रिक नीति विस्तारै खुकुलो बन्दै गएकाले चालु आर्थिक वर्षमा सन्तोषजनक आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण बजेटमा गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ९ प्रतिशत मात्रै भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रको वृद्धि सामान्य मात्रै भए पनि सेवा क्षेत्रको वृद्धि सन्तोषजनक हुने प्रक्षेपण छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि २ दशमलव १ प्रतिशत र उद्योगको वृद्धिदर ३ दशमलव २ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रको वृद्धि दर ५ दशमलव १ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ ।

नेपालमा लम्पी स्किन महामारीले पारेको प्रभावलाई ध्यान दिएर आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकका अर्थशास्त्री नयनकृष्ण जोशीले जानकारी दिए ।

तर, नेपालमा मनसुनका कारणका कृषि उत्पादन घट्नसक्ने, वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च हुनसक्ने तथा भारतले केही सामानमा निर्यात प्रतिबन्ध गरेकाले त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा देखिन सक्ने जोखिम पनि विश्व बैंकले औंल्याएको छ ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटको अनुमान अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत हुने छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि भने राष्ट बैंकले तोकेको लक्ष्यभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । राष्ट बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्यवृद्धि कायम रहने लक्ष्य लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, यो साढे ७ प्रतिशत पुग्ने विश्वबैंकको प्रक्षेपण छ । गत आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ७ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा उत्पादनशील र निर्माण क्षेत्र संकुचन भएको थियो । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रतर्फ पनि होलसेल र रिटेल क्षेत्र पनि संकुचन भएको थियो ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशत

मंगलबार नै सार्वजनिक भएको दक्षिण एसिया विकास अपडेटले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यो कुनै पनि विकासशील क्षेत्रको तुलनामा उच्च हो, तर, यस क्षेत्रको महामारीपूर्वको अवस्था र विकासका आवश्यकता पूरा गर्ने आवश्यकताभन्दा कम हो, विश्व बैंकककी दक्षिण एसिया हेर्ने प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओह्रसोर्जले भनिन्, ‘दक्षिण एसियाका सबै देशहरुमा आर्थिक सुस्तता देखिएको छ । सबै देशको आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको छ ।’

दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च आर्थिक वृद्धि भारतको ६ दशमलव ३ प्रतिशत हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । त्यस्तै बंगलादेशको ५ दशमलव ६ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ५ दशमलव २ प्रतिशत र भुटानको ४ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सबैभन्दा कम श्रीलंका र पाकिस्तानको १ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

दक्षिण एसियाले सामना गरिरहेको प्राकृतिक विपत्तिका कारण यस्तो भएको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, चीनको वृद्धि अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । यसले पनि दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।

दक्षिण एशिया अहिले उच्च ऋण र कम राजस्वको समस्यामा रहेको उनले जनाइन् । ‘दक्षिण एसियाली मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको ऋणको अनुपात ८६ प्रतिशत छ । भुटानबाहेक कुनै पनि मुलुकको राजस्व जीडीपी अनुपात सन्तोषजनक छैन,’ विश्वबैंकले भनेको छ ।

दक्षिण एसियाका सबै मुलुकका सरकारहरु आन्तरिक ऋणमा धेरै भर परेको पनि विश्व बैंकले जानएका छन् ।

‘आन्तरिक ऋणमा ब्याजदर उच्च हुन्छ । ऋण लिएको कम समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको सबैभन्दा ठूलो बेफाइदा भनेको सरकारले धेरै ऋण लिएपछि निजी क्षेत्रलाई जानुपर्ने कर्जा सरकारमा जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसो हुँदा हामी देशमरुलाई आन्तरिक ऋण कम गर्न सुझाव दिन्छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...