मुख्य समाचार
अपर तामाकोशीको हकप्रद सेयरबाट ७८ प्रतिशत रकम संकलन
अपर तामाकोशीको हकप्रद सेयरबाट ७८ प्रतिशत रकम संकलन

। अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सेयरधनीहरुबाट हकप्रद सेयरबापतको ७८ प्रतिशत रकम संकलन भएको छ ।

दोलखामा सञ्चालित ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीले गत १८ भदौदेखि सेयरधनीहरुलाई १ कित्ता सेयर बराबर १ कित्ताको प्रति सेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरका हकप्रद सेयर निष्कासन गरिरहेको छ ।

कम्पनीका संस्थापकहरु नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम), नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आफ्नो सेयर अनुपातमा हकप्रद सेयर बापतको रकम सतप्रतिशत चुक्ता गरिसकेका छन् ।

संस्थापकहरुले ५ अर्ब ४० करोड ९ लाख रुपैयाँ चुक्ता गरेका हुन् । कम्पनीको ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये सर्वसाधारणहरुबाट ५ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ चुक्ता हुनु पर्ने छ ।

मंगलबारसम्ममा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट २ अर्ब ८३ करोड अर्थात ५५ प्रतिशत रकम संकलन भएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रसाद गौतमले बताए ।

गौतमले भने,‘संस्थापकबाट सतप्रतिशत र सर्वसाधारणबाट ५५ प्रतिशत गरी हालसम्म ७८ प्रतिशत रकम संकलन भइरहेको छ, सेयर भर्ने स्थानहरुमा व्यापक भीडभाड देखिएको छ, बाँकी ६ दिनमा अपेक्षाकृत रुपमै रकम संकलन हुने देखिएको छ ।’

हकप्रद सेयर भर्ने अन्तिम दिन आगामी २२ असोज सोमबारसम्म रहेको छ । १० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत, नेपाल टेलिकमको ६ प्रतिशत र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहेको छ ।

सेयर स्वामित्वअनुसार, प्राधिकरणले ४ अर्ब ३४ करोड १९ लाख, नेपाल टेलिकमले ६३ करोड ५४ लाख र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले २१ करोड १८ लाख/२१ करोड १८ लाख रुपैयाँ हकप्रद सेयर बापतको रकम चुक्ता गरिसकेका छन् ।

कम्पनीको ४९ प्रतिशत साधारण सेयरमध्ये कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको १७.२८ प्रतिशत, आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुको २.८८ प्रतिशत, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको ८.८४ प्रतिशत, दोलखाबासीको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणका १५ प्रतिशत साधारण सेयर स्वामित्व छ ।

सर्वसाधारणतर्फबाट ५ अर्ब १९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ चुक्ता हुनु पर्ने छ । यसअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार, सर्वसाधारणले १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख, दोलखाबासीले १ अर्ब ५ करोड ९० लाख, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले ४० करोड ६६ लाख ५६ हजार र आयोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीहरुले ३० करोड ४९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ हकप्रद सेयरबापत चुक्ता गर्नु पर्ने छ ।

हकप्रद सेयरबापतको रकम संकलनपछि कम्पनीको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...