मुख्य समाचार
आर्थिक मन्दीका कारण सर्वसाधारण, सरकार र उद्योगी खर्च गर्न डराइरहेका छन् : सीएनआई
आर्थिक मन्दीका कारण सर्वसाधारण, सरकार र उद्योगी खर्च गर्न डराइरहेका छन् : सीएनआई

काठमाडौं । मुलुकभित्र आर्थिक मन्दिका कारण सर्वसाधारण, सरकार र उद्योगी लगानी तथा खर्च गर्न डराइरहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को नयाँ कार्यसमितिलाई बधाइ तथा शुभकामनासहित समसामयिक अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले यस्तो ताएका हुन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले सुधारका लागि सबैको प्रयासको खाँचो रहेको उनले बताए ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्दा लिइएको नीति, कोभिड–१९ को असरबाट बाहिर निस्कन नपाउँदै प्रभावित क्षेत्रलाई दिइएको छुट तथा सुविधा एकै पटक हटाउँदा अर्थतन्त्र आजको अवस्थामा आइपुगेको उनको तर्क छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायी, सरकारलगायत सर्वसाधारण समेत खर्च गर्न डराएका कारणले माग घटेको भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा पैसा पठाउनुपर्नेमा बताए ।

उनले अर्थतन्त्रलाई थप जटिलतामा जानबाट रोक्न समयमै सुधार गरिनुपर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई डीप डिप्रेसनमा जानबाट रोक्न समयमै सुधार गर्नुपर्छ, ढिलो गरी गरिने सुधारले काम नगर्न पनि सक्छ,’ उनले भने ।

अर्थतन्त्रलाई छिट्टै सुधारतर्फ लैजान सरकारले पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभावित क्षेत्रका लागि कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्कर्जाको पैसा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सेजनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुजन ओलीले व्यावसायिक वातावरण बनाउन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...