— संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) का महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस नेपाल भ्रमणमा जाने भएका छन् । उच्च कूटनीति स्रोतका अनुसार महासचिव गुटेरेसले असोजको अन्तिम साता नेपालको भ्रमण गर्न लागेका हुन् । महासचिव गुटेरेसको भ्रमणलाई लिएर उनको सचिवालय र न्युयोर्कस्थित यूएनका लागि नेपालको स्थायी नियोगले गृहकार्य थालिसकेको स्रोतले बतायो । त्यसका लागि नेपाली नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा सहभागिता जनाउन आउँदा महासचिव गुटेरेसलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल न्युयोर्क आएकै दिन सेप्टेम्बर २७ मा महासचिव गुटेरेसलाई भेटेका थिए । भेटमा दाहालले दिएको नेपाल भ्रमणको निम्तो गुटेरेसले स्विकारेका थिए । स्रोतका अनुसार नेपाल सरकार र गुटेरेसको सचिवालयले भ्रमणको मितिबारे गृहकार्य गरिरहेका छन् । सम्भावित मिति असोज २६ देखि २९ (अक्टोबर १३–१६) का लागि गृहकार्य भइरहेको छ । भ्रमणको मिति टुंगो लागेपछि दुवै पक्षले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेछन् ।
यसअघि सन् २००८ मा यूएनका तत्कालीन महासचिव वान कि मुनले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । संयोगले त्यस बेला पनि महासभामा भाग लिन आउँदा प्रधानमन्त्री दाहालले नै मुनलाई निम्तो दिएका थिए । १५ वर्षपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका दाहाल फेरि महासभामा भाग लिन आएकै बेला संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिवलाई भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् । सन् २००८ अक्टोबरको अन्तिम साता मुन नेपाल आउँदा काठमाडौंमा ‘सशस्त्र युद्ध’ पछि संसदीय राजनीतिमा आएको माओवादी नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसबेला महासचिव मुनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहत रहेर संसारका विभिन्न मुलुकमा नेपाली सुरक्षाकर्मीले गरेको योगदानका बारेमा चर्चा गरेका थिए । उनी गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीसमेत गएका थिए ।
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणका दौरान नेपाली पक्षले केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई प्रस्तुत गर्ने र उनीमार्फत विश्वलाई नै सन्देश दिने गृहकार्य गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार महासचिव गुटेरेसमार्फत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर कसरी परिरहेको छ भन्ने सन्देश नेपालले संसारभर दिन चाहेको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा विशेषगरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणमा असर परिरहेको छ ।
महासभामा भाग लिन आएका प्रधानमन्त्री दाहालले यूएनको मुख्यालयमा भएको ‘क्लाइमेट एम्बिसन समिट’ लाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यस क्रममा अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) का अध्यक्ष तथा नेपालका प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा दाहालले नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट–जिरो’ (शून्य कार्बन उत्सर्जन) मा पुग्ने बताएका थिए । नेपालले पेरिस सम्झौतालाई पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका थिए । पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीमा बढ्दो तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने हो । त्यसका लागि सदस्य मुलुकहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई हटाउँदै जाने हो । उनले एलडीसी मुलुकहरूले ३.३ प्रतिशतमात्र कार्बन उत्सर्जन गरेको बताएका थिए ।
नेपालले महासचिव गुटेरेसको भ्रमणका दौरान विश्वलाई नै दिन खोजेको अर्को सन्देश शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा रहेको स्रोतले बतायो । दाहालले यूएनको ७८ औं महासभामा सम्बोधन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा रहेको बताएका थिए । उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुंगाउने चरणमा पुगेको विश्व समुदायलाई जानकारी दिएका थिए । पटक–पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाइरहने विषयमाथि टिप्पणी गर्दै दाहालले पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तथा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा नेपाली समाजको स्वामित्वमा राख्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरिएको पनि जानकारी दिएका थिए । उनले प्रस्तावित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा व्यापक परामर्श प्रक्रियामार्फत विकसित हुने, पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण लिने र पीडितको अधिकारका रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिने पनि दाबी गरे थिए ।
महासचिव गुटेरेसको भ्रमणमा नेपालका सुरक्षाकर्मीले यूएन मातहत रहेर संसारका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा पुर्याउँदै आएको शान्ति स्थापनाको बारेमा पनि चर्चा हुने स्रोतले बताएको छ । गुटेरेसको भ्रमणले आगामी दिनमा थप शान्ति सैनिक पठाउन र यूएनका माथिल्लो तहमा पनि नेपाली पदाधिकारीलाई पुग्नका लागि सहज हुने विश्वास नेपाली पक्षको छ । नेपालले सन् १९५८ देखि विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि योगदान गर्दै आइरहेको छ । नेपाल अहिले संख्याको हिसाबमा सबैभन्दा बढी शान्ति सैनिक पठाउने मुलुकमा विश्वमै दोस्रो स्थानमा पर्छ ।
