: राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम स्थापना २०१५ सालमा भयो। सुरुवाती लागत थियो ३८ लाख रुपैयाँ। २०५० सालतिर ४ बोइङ, ३ एभ्रो, ११ ट्वीनअटर र १ पिलाटस पोटर जहाज थिए। त्यतिबेला दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट वायुसेवाका रूपमा नाम थियो, शान थियो। तर, ०७८/०७९ सम्म आइपुग्दा निगम यसरी थला पर्यो कि, यसको थाप्लोमा ४८ अर्ब ३ करोड ऋणको भार छ।
अब यसको संरचनागत सुधार नगर्ने हो भने उस्किनै नसक्ने दयनीय अवस्थामा पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको ५ सदस्यीय समितिले निगम सुधारका विभिन्न विकल्पसहित पर्यटन मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले निगम सुधारका लागि तीनवटा विकल्प दिएको छ।
१.निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने। २. कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्ने। ३. कम्पनीलाई तीन भागमा विभाजन गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने। हुन त, निगम खस्कँदै गएपछि निगम सुधारका लागि यसअघि नै ८ वटा समिति बनेका थिए। ती समितिका प्रतिवेदन त्यत्तिकै दराजमा थन्किदा निगम झन्–झन् धराशायी बन्दै गएको छ।
संरचनागत सुधारका तीन विकल्प
पूर्वगभर्नर क्षेत्री नेतृत्वको सुझाव समितिले निगम सुधारका लागि ३ विकल्प सिफारिस गरेको छ। पूर्वगभर्नर क्षेत्री संयोजक रहेको समितिमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पिउस आनन्द, क्याप्टेन ओम गुरुङ, सञ्चारकर्मी टीकाराम राई र साहारा नेउपाने सदस्य थिए। null
अहिलेको व्यवस्थापन संरचनाबाट निगम अघि बढ्न नसक्ने समितिको निष्कर्ष रहेको संयोजक क्षेत्री बताउँछन्। समितिले गरेका सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सर्तमा नै यो प्रतिवेदन तयार भएको पनि उनले जानकारी दिए।
निगमलाई सुधारमा लैजान पहिलो विकल्प भनेको व्यवस्थापनको पुनर्संरचना रहेको छ। यो समितिले प्रमुख कार्यकारीको अवधारणालाई अघि सारेको छ। निगम ऐनअनुसार निगमको अध्यक्ष नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट नियुक्त हुन्छ। ऐनमा उक्त प्रावधान संशोधन गरी मन्त्रालयका सचिवलाई पदेन अध्यक्ष बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ।
यस्तै, निगमको प्रमुख कार्यकारी नियुक्ति भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक भएको समिति गठन गरी उक्त समितिले निर्धारित गरेको छनोट विधिअनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ। त्यस्तो समितिमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि र पर्यटन विज्ञ सम्मिलित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अहिलेसम्म नातावाद वा कृपावादका आधारमा निगममा नियुक्ति हुने गर्दा व्यस्थापकीय कमजोरी देखिएको समितिको बुझाइ छ। त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी उक्त प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाइएको छ।
समितिले दिएको अर्को विकल्पमा निगमलाई कम्पनीको मोडलमा लगी रणनीतिक साझेदारसहित कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। रणनीतिक साझेदारमा आएको कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत सेयर दिन सकिने छ। निगमको कार्य पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न विदेशी अनुभवी र बहुप्रकारका जहाज सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्राउन सकिने विकल्प दिइएको समिति सदस्य गुरुङले जानकारी दिए।
तेस्रो विकल्पमा कम्पनीलाई तीन भागमा विभाजन गर्न सुुझाव दिइएको छ। जसअनुसार मूल होल्डिङ कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदान गर्ने सहायक कम्पनी र आन्तरिक हवाई उडान सेवा गर्ने सहायक कम्पनीको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ। समितिले मूल होल्डिङ कम्पनीले उड्डयनसम्बन्धी व्यावसायिक तालिम, विमानलगायत सम्बन्धित उपकरणको सम्भार, मर्मत क्याटरिङको व्यवस्था लगायतका काम गर्नुपर्ने सुझाव छ। यस्तै, विमान सञ्चालन, बजार व्यवस्थापन आदि काममा पूर्णस्वायत्त र विमान खरिद, मर्मत सम्भार आदिमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहायक कम्पनी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ।
निगमको सञ्चित कुल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड छ। निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ।
निगमको दीर्घकालीन ऋण झन्डै ४७ अर्ब पुगेकोे छ। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा ऋण चुक्ता भन्दा ऋण थपिने देखिन्छ।
जहाज फ्लीट बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक दुवैतर्फ बजार हिस्सा बढी राजस्व र सञ्चालन मुनाफामा वृद्धि भएको छ। तर, विमान खरिदका लागि लिइएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यस्तै, आन्तरिक उडानको व्यवस्थापन लगायतका काम गर्न आन्तरिक हवाई उडान सेवा कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। रणनीतिक साझेदारको व्यवस्थामा नजाने भए निगमको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ। यससँगै निगममा दुई नयाँ विभाग रिसर्च एन्ड इनोभेसन र सूचना प्रविधि विभाग थप्नुपर्ने समितिले औंल्याएको छ। सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष मातहतमा सञ्चालन हुने गरी एक लेखासमिति र हालको वाणिज्य विभागलाई मार्केटिङ विभागमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जहाज थप्न समितिको सुझाव
पुँजी अभाव, ऋणको बोझ र जहाज अभावको चर्को दवावमा निगम छ। ३८ लाख लगानीबाट सुरु भएको निगमको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मसम्म ४ अर्ब ९० करोड ऋणात्मक पुँजी छ। निगमले व्यापार वृद्धि गरी ऋणभार घटाउने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।
null
निगमले बजार व्यवस्थापनतर्फ उपेक्षा गरेका कारण उडान सेवा बजारमा यसको उपस्थिति कमजोर भएको र त्यसैकारण यसको ब्रान्डमा नकारात्मक असर परिरहेको समितिको निष्कर्ष छ। बजार व्यवस्थापनबारे कमजोर र स्पष्ट रणनीति नहुँदा निगमको बजार उपस्थिति कमजोर देखिएकाले बजार उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ। यसका लागि नयाँ जहाज किन्न सुझाव दिइएको छ। निगमले विभिन्न शीर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा २ अर्ब १९ करोड पुगेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर निगमको नगद प्रवाहमा परिरहेको छ। उठाउनुपर्ने रकम उठेमा नयाँ विमान खरिदमा सहयोग पुग्ने हुँदा निगमले तदारुकता साथ रकम उठाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यस्तै, निगमको सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बेच्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। सोल्टी होटलमा निगमको १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६ सय ९९ कित्ता सेयर छ। ०८० भदौ १९ गतेसम्म उक्त शेयरको बजार मूल्य प्रतिकित्ता ४ सय ४३ छ। त्यसअनुसार सेयरबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख २८ हजार ६५ रुपैयाँ आउने समितिको मूल्यांकन छ। सोल्टी होटलको उक्त सेयर बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नयाँ जहाज खरिद गर्न उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ।
कहिले बहुरिन्छ ऋणबाट निगम ?
निगमको सञ्चित कुल ऋण ४८ अर्ब ३ करोड छ। निगमले कुल ऋणको करिब १० प्रतिशतभन्दा बढीको दरले ब्याज खेपिरहेको छ। यो ऋणभारलाई घटाउन निगमले व्यापार बृद्धि गरी ऋणभार घटाउनुपर्ने र सहुलियत ब्याजदरको ऋण प्राप्त गर्ने उपायको खोजी गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
निगमको दीर्घकालीन ऋण झन्डै ४७ अर्ब पुगेकोे छ। निगमले वार्षिक ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा ऋण चुक्ताभन्दा ऋण थपिने देखिन्छ। किनभने निगमको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा आम्दानी करिब १६ अर्ब हुँदा कुल लागत करिब १८ अर्ब छ। यस्तै संचित घाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ। मुख्यतया आर्थिक वर्ष ०७३/७४ पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी विमान खरिदका लागि लिइएको ऋणका कारण मध्यम तथा दीर्घकालीन कर्जा बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा निगमको कुल सम्पत्ति (इक्विटी) मा कुल कर्जा अनुपात ११.१७ छ।
जहाज फ्लीट बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक दुवैतर्फ बजार हिस्सा बढी राजस्व र सञ्चालन मुनाफामा वृद्धि भएको छ। तर, विमान खरिदका लागि लिइएको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। जसको कारण निगमको नेटवर्थ स्थितिमा गिरावट आएको छ। थपिएको विमानको ठूलो ह्रासले पनि नाफा घट्न भूमिका खेलेको छ।
गौरवपूर्ण इतिहास, कहालीलाग्दो वर्तमान
०१५ सालमा २८ सिट भएको डकोटा जहाजबाट निगमले सेवा सुरु गरेको थियो। त्यसताका सिमरा, जनकपुर, राजविराज, दाङ, पोखरा, भैरहवा र विराटनगरमा उडान हुन्थ्यो। निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने ०२३ मा ४४ सिट भएको टर्बोप्रप्र जहाजबाट भएको थियो। उक्त जहाजमार्फत भारतको पटना, दिल्ली र कलकत्तामा सेवा सञ्चालित थियो। ०२८ र ०२९ सालमा ट्वीनअटर र बोइङ जहाजको प्रवेशपछि निगमले आफ्नो प्रगति र विकासमा फड्को मार्यो। २०५० सालतिर ४ बोइङ, ३ एभ्रो, ११ ट्वीनअटर र १ पिलाटस पोटर जहाज थिए। त्यसबेला निगमले आन्तरिकतर्फ ३९ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ९ वटा मुलुकका १३ वटा गन्तव्यमा सेवा प्रदान गथ्र्यो। उक्त समयमा निगम दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट वायुसेवा संस्थाको रूपमा परिचित थियो।
०५० सालको अन्त्यतिर निगमले आफ्नो बोइङ ७२७ जहाज बिक्री गर्यो र भाडामा जहाज लिई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न थाल्यो। निगमले ट्विनअटर जहाज पनि निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने नीति अख्तियार गर्यो। त्यो रणनीतिले निगमलाई आन्तरिक उपस्थितिमा कमजोर बनाएको विज्ञहरूले गुनासो समितिमा गरे।
कमजोर उपस्थितिलाई सवल बनाउनका लागि चारवटा १७ सिट भएको स्टल रुट र ५६ सिट भएको दुइटा ट्रंक रुटको चिनियाँ जहाज भित्र्याइयो। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा उपस्थिति बलियो बनाउन ०७२ मा १५८ सिट क्षमता भएका दुइटा एयरबस ३२० जहाज र तीन वर्षपछि २७४ सीट क्षमता भएको एयरबस ३३० दुइटा जहाज खरिद गरीयो। यी चारवटा एयरबस जहाजमार्फत हाल निगमले विभिन्न ७ देशका ९ वटा गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
आम्दानीभन्दा सञ्चालन खर्च बढी भएको कारण देखाउँदै ०७७ साउन १५ गतेदेखि ६ वटै चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड गरिए। निगमसँग भएका तीनवटा ट्विनअटर जहाजमध्ये पनि ०६९ देखि एउटा जहाज सञ्चालनमा छैन। २ ट्वीनअटरले दैनिक सरदर ६ उडान भरिरहेका छन्। ०५० मा आन्तरिकतर्फ ३९ गन्तव्यमा उडान भर्ने निगम १९ गन्तव्यमा सीमित भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ०५० मा १३ वटा गन्तव्यमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको थियो भने हाल ९ गन्तव्यमा मात्र सेवा प्रदान गरिरहेको छ। दैनिक १५ घण्टा सरदर उडान क्षमता भएको एक एयरवस जहाजले हाल प्रतिदिन सरदर १० देखि ११ प्रतिघण्टा मात्र उडान भरिरहेको छ। यी तथ्यांकले निगमको वर्तमान प्रगति ऋणात्मकतर्फ उन्मुख भएको समितिको निष्कर्ष छ।
त्यसैले निगम तोकिएबमोजिमको उद्देश्य पूरा गर्न असफल छ। आन्तरिक उडानतर्फ निगमको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून भएकाले आमयात्रुले चर्को भाडादरको समस्याबाट पीडित हुनु परिरहेको छ। डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मनाङ जस्ता विकट जिल्लाका जनता सर्वसुलभ हवाईसेवा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित छन्। निगमको ऋणात्मक प्रगतिलाई रोक्न र यसको उपस्थिति हवाई बजारमा सशक्त बनाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
न्यारोबडीबाहेक आन्तरिक उडान र वाइडबडी सञ्चालन घाटामै
अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै निगमले ०७५ असार र साउनमा गरी दुइटा एयरबस ३३० भित्र्याएको थियो। सञ्चालनको ५ वर्षमा वाइडबडी करिब ६५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र उडेको छ। सञ्चालनका प्रत्येक वर्ष घाटामा उडेको वाइडबडीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वैशाखसम्म १९ अर्ब १५ करोड घाटा बेहोरेको छ।
उडानको पहिलो वर्ष ०७४/०७५ मा १ अर्ब ५३ करोड, ०७५/०७६ मा ३ अर्ब ५९ करोड, ०७६/०७७ मा ४ अर्ब, ०७७/०७८ मा ३ अर्ब ७३ करोड, ०७८/०७९ मा ३ अर्ब र ०७९/०८० को वैशाखसम्म ३ अर्ब २८ करोड घाटा बेहोरेको छ। यी जहाज खरिदका लागि लिएको ऋण ०७८/०७९ सम्म सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको क्रमशः ११ अर्ब ९९ करोड र १२ अर्ब रुपैयाँ छ।
न्यारोबडी जहाज भने आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ र ०७८/०७९ बाहेक अन्य बेला नाफामा गरेका छन्। आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वैशाखसम्म ९५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ २ न्यारोबडीले कमाएका छन्। यस्तै आन्तरिक उडान भर्ने २ ट्वीनटर पनि घाटामा नै उडिरहेका छन्। ट्वीनअटरको घाटा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा २० करोड १७ लाख, ०७५/०७६ मा ४२ करोड ८७ लाख, ०७६/०७७ मा ४६ करोड ६ लाख, ०७७/०७८ मा ५६ करोड ४८ लाख, ०७८/०७९ मा ५५ करोड ९४ लाख र आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वैशाखसम्म ५० करोड ९९ लाख रुपैयाँ नोक्सानी छ।
विगत ६ वर्षमा निगमको आम्दानी खर्च र नोक्सानीः
निगमले विगत ६ आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरेको छ। जबकि यस अवधीमा निगमको आम्दानी ८५ अर्ब ४८ करोड छ। खर्च भने १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ। अघिल्ला ८ प्रतिवेदनहरूले मुख्य रूपमा निगमको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
यति धेरै अध्ययन प्रतिवेदनको ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको भए अहिले निगम सबल बनिसक्ने भन्ने निगमका पूर्व वरिष्ठ कप्तान केबी लिम्बु बताउँछन्। रिपोर्ट बनाउनुभन्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष संवेदनशील हुने बताउँदै लिम्बु भन्छन्, ‘कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि अध्ययन प्रतिवेदनको गाम्भिर्यताबारेमा हामी सचेत नभएको देखिन्छ।
यसअघिका समितिका प्रतिवेदन र सुझाव :
२०५८ सालमा निगमले नै अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । २ अर्ब ४४ करोड बाह्य दायित्व व्यवस्थित गर्न सरकारबाट १ अर्ब ५० करोड दीर्घकालीन ऋण माग्ने र बाँकी बैंकहरूको अल्पकालीन ऋणलाई दीर्घकालीन ऋणमा रूपान्तरण गर्न पहल गर्ने तथा दीर्घकालीन ऋण दायित्वलाई वहन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि एउटा जहाज थप्न सुझाव दिइएको थियो ।
२०५८ सालमा सरकारले पूर्वमुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा अर्को प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेवालाई विभाजित गर्न, अनुत्पादक सम्पत्तिहरूको बेचबिखन गर्न, स्वचालित प्रणाली लागू गर्न, विमान खरिदमा अनियमितता हुन नदिन निगमले नै विमान खरिद गर्नेलगायत सुझाव दिएको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकरप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्य योजना समिति गठन भयो । उक्त कार्य योजना समितिलाई यसभन्दा अगाडि उल्लेखित निगम सम्बन्धी कार्यदलले मन्त्रालयमा बुझाएका प्रतिवेदन र गौतम उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरी सुझाव दिने म्यान्डेट दिइएको थियो । निगमलाई विघटन गरी दुई विकल्पमध्ये एक विकल्प रोजी कार्य आरम्भ गर्न समितिले सुझाव दियो । पहिलो विकल्पमा निगमको जायजेथा र दायित्वको मूल्यांकन गरी सोलाई पुँजी मानी विदेशी साझेदार, नेपाली सर्वसाधरण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई सेयर बिक्री गर्ने भन्ने थियो । दोस्रो विकल्पमा निगम विघटन गरी नयाँ दुई वायुसेवा कम्पनी (आन्तरिक र बाह्य) स्थापना गरी त्यसको जायजेथा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो ।
०६२ सालमा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल बन्यो । उक्त कार्यदलले ०६२ भदौ १६ गते प्रतिवेदन बुझायो । सुझावमा निगमलाई निजीकरणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने, नयाँ सीमित दायित्वको नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने, निगमलाई बिघटन गर्ने, विघटित निगमको व्यवसाय, सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारीहरू स्थानान्तरण गर्ने छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयले शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक भएको चार सदस्यीय उपसमिति २०६४ भदौ २७ गते गठन गर्यो । उक्त उपसमितिलाई निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारमा लैजाने सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन म्यान्डेट दिइएको थियो । त्रिताल उपसमितिले ०६४ मंसिर ११ गते प्रतिवेदन पेश गर्यो । प्रतिवेदनले निगम(स्वामित्व परिवर्तन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी) ऐन, २०६४ र नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र २०६४ को मस्यौदा सिफारिस गरेको छ । यस्तै, विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई जारी पुँजीको ३० देखि ६० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमार्फत बिक्री गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १५ प्रतिशत, नेपाली सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत, कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको नाममा राख्ने पनि सुझाएको थियो । आन्तरिक सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न एक सहायक कम्पनी खडा गर्ने भनिएको छ ।
०६६ पुस २६ गते मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा परिणत गर्न एक कार्यदल गठन गर्यो । कार्यदलले मिति २०६७ जेठ १२ गते प्रतिवेदन मन्त्रालय समक्ष बुझायो । प्रतिवेदनमा निगमलाई लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गर्नका लागि प्रबन्धपत्र र नियमावलीको मस्यौदा संलग्न गरिएको छ । निगमको कुल सम्पत्ति एकिन गरी नयाँ कम्पनीको पुर्जि संरचना तयार गर्ने, नेपाल सरकारले गोल्डन सेयरमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने, कम्पनीमा गए पनि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवा निगमलाई नै दिने र अर्थ तथा पर्यटन मन्त्रालयले ५० –५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनीमा दर्ता गर्न सिफारिस गरिएको थियो ।
०७६ साउन २२ मा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन भयो । उक्त कार्यदललाई निगमसम्बन्धी विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्नुका साथै निगमको कानुनी, संस्थागत, संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय, एंव व्यवसायिक क्षमताको अध्ययन गरी तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिन म्यान्डेट दिइएको थियो । उक्त समितिले तत्कालिन सुधारमा ऋण ब्याजदर हालमा १०.५० प्रतिशतसम्म भएकाले त्यसलाई सबैभन्दा कम दरमा घटाउन पहल गर्ने, विदेशी संस्थाहरूसँग बढीमा ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन पहल गर्ने लगायत छन् । यस्तै, दीर्घकालीन सुधारमा भने नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी संस्थागत संरचनालाई परिवर्तन गर्दै कम्पनीमा लैजाने, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई रूपान्तरित कम्पनीले सञ्चालन गर्ने लगायत भनिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले ०६१ असोजमा निगमको सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी दुई अलग कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने, संस्थान र निजीकरणको कार्यक्रम सँगसँगै सम्पन्न गर्ने, ट्वीनअटर विमानहरू १९ देखि ३४ वर्ष पुरानो भएकाले मर्मत गर्न आवश्यक भएको र आगामी वर्षहरूमा आन्तरिक सेवाका लागि ५०/६० सिट भएको दुईवटा विमान र एउटा थप जेट विमान थप्ने र निगमको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने सुझाव दिएको छ ।
अघिल्ला ८ प्रतिवेदनहरूले मुख्य रूपमा निगमको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । यति धेरै अध्ययन प्रतिवेदनको ५० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको भए अहिले निगम सबल बनिसक्ने भन्ने निगमका पूर्व वरिष्ठ कप्तान केबी लिम्बु बताउँछन् । रिपोर्ट बनाउनुभन्दा त्यसको कार्यान्वयन पक्ष संवेदनशील हुने बताउँदै लिम्बु भन्छन्, ‘कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि अध्ययन प्रतिवेदनको गाम्भिर्यताबारेमा हामी सचेत नभएको देखिन्छ ।
