: मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउन लगानीकर्ताले दबाब दिँदै आए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने १५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि १२ करोडको सीमा रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले ३ करोड रुपैयाँ थपेको हो।
यसअनुसार अब सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा एक व्यक्तिले अधिकतम १५ करोड रुपैयाँसम्म पाउने भएका छन्। यससँगै, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसअघि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि कुनै व्यवस्था थिएन।
राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन २०७९ संशोधन गर्दै सेयर धितो कर्जा सीमा बढाएको हो। सीमा बढेसँगै सेयर धितो कर्जा रकममा केही वृद्धि हुने र सेयर बजारमा केही सकारात्मक इन्डिकेसन देखिने नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीको अनुमान छ।
यससँगै अब घरजग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जामा धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि ४० प्रतिशत थियो। यसले रियल स्टेट कर्जा अलि खुकुलो हुँदा घरजग्गा कारोबार चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निजी आवासीय घरकर्जा र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी/परियोजनालाई आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा यस्तो अनुपात बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसमा परियोजनालाई यसपटक थप गरेको छ।
यस्तै, व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत गरिएको छ। हाल काठमाडौंभित्र ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत थियो। यसले कतिपय व्यक्तिगत कर्जालाई आंशिक रकम भुक्तान गर्न वा थप धितो दिनुपर्ने प्रेसरबाट राहत मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिको व्यक्तिगत हायर पर्चेज र अटो कर्जाको जोखिम भारित सीमा १२५ प्रतिशत तोकेको छ। यसले अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको अटो लोन (सवारी कर्जा) सहज र सस्तो हुने देखिन्छ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक नपार्न निर्देशन दिएको छ। यसले बंैकको औसत ब्याजदर र स्प्रेड घट्नेछ। बार्गेनिङ गर्न नसक्ने कर्जा ग्राहकलाई राहत हुने देखिन्छ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ कायम
यससँगै वाणिज्य बैंकहरूले आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ। आव २०८०/०८१ देखि क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने भनिँदै आएको थियो। यसअघि व्यवस्था गर्ने भनिए पनि हटाइएको थियो। यो व्यवस्थाले कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। वित्तीय संकटको तीव्र दबाबको सामना गर्न बैंकलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले यो बफरको व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। तर बैंकर ज्ञवाली भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले बैंकिङ व्यापारको क्षमतामा केही संकुचन हुनेछ।’ काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिने जानकारहरू बताउँछन्। कतिपय युरोपेली बैंकमा पनि यो ०.५ प्रतिशत रहेको पाइन्छ भने बेलायतमा ब्रेक्जिटको निर्णयपछि एक प्रतिशत कायम गरिएको छ।
असल वर्गको कर्जा सीमा घट्यो
अब बैंकले असल कर्जामा १.२५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरे पुग्ने भएको छ। हालसम्म १.३० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसले बैंकिङ कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा अलिकति बचत हुने बैंकरको भनाइ छ। डीसीईओ ज्ञवाली यो व्यवस्थाले बैंकको २.३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गर्छन्।
पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा थप व्यवस्था
शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र र दैवी प्रकोपवाट प्रभावित परियोजनालाई समेत १० प्रतिशत ब्याज चुक्ता गराई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका छन्। यसले उक्त क्षेत्रको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण हुने वा असुली प्रक्रियामा जानुपर्ने स्थितिमा राहत दिने भएको छ। शयस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने भएको छ। यसले संस्थाको खर्च बचत हुने देखिन्छ।
