मुख्य समाचार
आर्थिक विस्तारले उच्च गति लिने
आर्थिक विस्तारले उच्च गति लिने

: विश्व बैंकको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक विस्तारले उच्च गति लिने भन्दै मुख्य सूचकांकको प्रक्षेपण गरेको छ। आयात प्रतिबन्ध हटाइनु, पर्यटनमा फर्कंदो उत्साह र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिएको खुकुलोपन लगायतका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ।

नेपालको मुख्य बृहत् अर्थतन्त्रको सूचक, विनिमय दरको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वर्तमान स्थितिमा प्रतिवेदन केन्द्रित छ। नेपालले कुल उत्पादकत्वमा कहाँनिर केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

विश्व बैंकले हालै काठमाडौंमा दक्षिण एसियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट २०२३ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो ध्यानाकर्षण गराएको हो। सन् २०२४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले आगामी दिनमा यो वृद्धिदर उच्चगतिमा हुने बताएको हो। अझ सन् २०२५ मा नेपालको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली विकास अपडेट र नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। विश्व बैंकले ६–६ महिनामा यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ।

प्रतिवेदनले दिएको सन्देश महत्वपूर्ण भएको बताउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रमेशचन्द्र पौडेल स्वाभाविक रूपमा पटक–पटक नीति बनाउने वा संशोधन गर्दा राष्ट्रिय कल्याण बढाउनका लागि हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। आजको अवस्थामा निर्यात कुल व्यापारको १० प्रतिशत र आयात कुल व्यापारको ९० प्रतिशत छ। विनिमय दर पेग गरेदेखि नेपालले फाइदा लिन नसकेको भन्दै विश्व बैंकको उक्त प्रतिवेदनले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको उनले सुनाए।

यस्तै प्रतिवेदनले नेपालको ऊर्जा दक्षता (इनर्जी इफिसियन्सी) कमजोर भएको उल्लेख गरेको छ। यसको प्रमुख कारण हाम्रा लजिस्टिकहरू राम्रा छैनन्। नेपालको ऊर्जा आपूर्ति बढेको छ तर दिगो छैन। किनभने हाम्रा ट्रान्सफर्मरहरू बेला–बेलामा पड्किन्छन्। पोलहरू ढल्छन्। यसकारण यस्ता लजिस्टिकमा २–३ वर्ष जोड दिए आउँदा दिन सुधार हुने बताइएको छ।

कार्यक्रममा उत्पादकत्व, एक्सचेन्ज रेट र निर्यातका सम्बन्धमा भएको प्यानल डिस्कसनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पौडलले नेपाली विद्यालय शिक्षाको उत्पादकत्वसँग समन्वय नै गर्न नसकेको बताए। सोही कारण नेपालको शिक्षा प्रणालीलार्ई परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।

कन्ट्री डाइरेक्टर जेर्वोसको नजरमा नेपालको अर्थतन्त्र

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंका हेर्ने कन्ट्री डाइरेक्टर फेरिस हदाद जेर्वोसले आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि हुने बताए। उनले नेपालमा उच्च आर्थिक सम्भावना रहेको र अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेकोमा खुसी व्यक्त गरे।

लक्ष्मी सनराइज बैंककी प्रमुख बिजनेस अफिसर आरती राज्यलक्ष्मी रानाले आयात वृद्धि नहुनु र रेमिट्यान्स बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको बताइन्। जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको प्रगति राम्रो भएको भन्दै उनले नेपालले भारतमा चालू वर्षमा मात्र ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिजुली बेचेको प्रसंग निकालिन्। उनले केन्द्रीय बैंकको नीतिअनुसार बैंकहरूले १० प्रतिशत जलविद्युत्मा लगानीसमेत जानकारी दिइन्।

स्विट्जरल्यान्डको नेपालका लागि राजदूतावासकी कार्यक्रम म्यानेजर दोरोथी लोड्सचेरले नेपालको आर्थिक विकासका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताइन्। उनका अनुसार नेपाली शिक्षित युवाहरू रोजगारी र अवसरको खोजीमा भारतलगायतका देशमा जाने गरेकाले नेपाले आफ्नो बजारलार्ई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्ने छ।

काठमाडौं विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा. भोला नेपालले थापाले हरित ऊर्जामा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले काठमाडौंं विश्वविद्यालयले सरकार र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा हाइड्रोजनको अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...