मुख्य समाचार
भन्सार जाँचपास गर्न सिधै चोभार आउन थाले विद्युतीय सवारी
भन्सार जाँचपास गर्न सिधै चोभार आउन थाले विद्युतीय सवारी

: विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले आयात गरेका सवारी भन्सार जाँचपासका लागि सिधै चोभार ल्याउन थालेका छन्। चोभारस्थित नवनिर्मित सुख्खा बन्दरगाहमा शनिबारदेखि विद्युतीय गाडीहरू समेत आउन थालेको बन्दरगाह निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।


ईभी नेपालजी मोटर्सले ४ वटा इलेक्ट्रिक कार कन्टेनरमा राखी चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याएको हो। उक्त गाडीहरू भन्सार जाँचपासका लागि वीरगञ्ज नाकाबाट सिधै चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइएको हो।

सुरुमा कन्टेनराइज्ड कार्गो मात्र आउने गरेकोमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा गत असार १४ गतेदेखि भन्सार जाँच पासका लागि नयाँ सवारी साधनहरू समेत आउन थालेकामा पहिलोपल्ट विद्युतीय गाडी आएको हो। बन्दरगाह २०७८ चैत्र २२ देखि सञ्चालनमा आएको हो।

हाल सम्म सांग्रिला मोटर्स, जी‍ओ अटो मोबाइल्सलगायत अन्य कम्पनीहरूका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ८३ वटा गाडी चोभार भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका छन्। चोभार भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास प्रक्रिया व्यवस्थित भएपछि सवारी साधन चोभार आउन थालेका हुन। आगामी दिनमा अझै थप सवारी चोभार आउने जानकारी आयातकर्ताहरूले गराएको गजुरेलले बताए।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कन्टेनराइज्ड मालवस्तु एवं नयाँ सवारी साधनहरू चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपासका लागि ल्याउन आयातकर्तासँग पटक पटक छलफल भएको र चाँडै पुनः आयात/निर्यातकर्ताहरूसँग छलफल गरिने गजुरेलको भनाइ छ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका लागि आउने मालवाहक सावरी साधन एवं नयाँ सवारी साधनहरूका लागि प्रवेश निःशुल्क छ। यसैगरी पार्किङ एवं गोदाम शुल्क समेत न्यूनतम् गरी समितिले स्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

हालसम्म चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा २०२ वटा कन्टेनर र ८७ (८३ वटा पेट्रोल र ४ वटा इलेक्ट्रिक) नयाँ गाडीहरू भन्सार जाँचपासका लागि आइसकेको र उक्त आउने क्रम निरन्तर रुपमा बढी रहेको इन्टरमोडलले जनाएको छ।

सुक्खा बन्दरगाहको एक्जिम क्षेत्रमा भएको दुईवटा गोदामहरू पनि आयातकर्ताले सामान भण्डारणका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने आन्तरिक टर्मिनलको पार्किङ एवं गोदाम प्रयोगका लागि आउने व्यवसायीहरूको संख्या समेत बढ्दो क्रममा रहेको इन्टरमोडलले जनाएको छ।

बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि हाल कम्पनी छनौट प्रकृया भइरहेको र निकट भविष्यमा नै यस सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण हुने गजुरेलले बताए। ‘निजी क्षेत्रबाट यस सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुरु भएपछि बन्दरगाहबाट व्यापारिक कारोबारमा अझै वृद्धि हुनेछ,’ गजुरेलले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...