मुख्य समाचार
भन्सार जाँचपास गर्न सिधै चोभार आउन थाले विद्युतीय सवारी
भन्सार जाँचपास गर्न सिधै चोभार आउन थाले विद्युतीय सवारी

: विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले आयात गरेका सवारी भन्सार जाँचपासका लागि सिधै चोभार ल्याउन थालेका छन्। चोभारस्थित नवनिर्मित सुख्खा बन्दरगाहमा शनिबारदेखि विद्युतीय गाडीहरू समेत आउन थालेको बन्दरगाह निर्माण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।


ईभी नेपालजी मोटर्सले ४ वटा इलेक्ट्रिक कार कन्टेनरमा राखी चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याएको हो। उक्त गाडीहरू भन्सार जाँचपासका लागि वीरगञ्ज नाकाबाट सिधै चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ल्याइएको हो।

सुरुमा कन्टेनराइज्ड कार्गो मात्र आउने गरेकोमा चोभार सुख्खा बन्दरगाहमा गत असार १४ गतेदेखि भन्सार जाँच पासका लागि नयाँ सवारी साधनहरू समेत आउन थालेकामा पहिलोपल्ट विद्युतीय गाडी आएको हो। बन्दरगाह २०७८ चैत्र २२ देखि सञ्चालनमा आएको हो।

हाल सम्म सांग्रिला मोटर्स, जी‍ओ अटो मोबाइल्सलगायत अन्य कम्पनीहरूका पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने ८३ वटा गाडी चोभार भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भएका छन्। चोभार भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास प्रक्रिया व्यवस्थित भएपछि सवारी साधन चोभार आउन थालेका हुन। आगामी दिनमा अझै थप सवारी चोभार आउने जानकारी आयातकर्ताहरूले गराएको गजुरेलले बताए।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि कन्टेनराइज्ड मालवस्तु एवं नयाँ सवारी साधनहरू चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँचपासका लागि ल्याउन आयातकर्तासँग पटक पटक छलफल भएको र चाँडै पुनः आयात/निर्यातकर्ताहरूसँग छलफल गरिने गजुरेलको भनाइ छ।

चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका लागि आउने मालवाहक सावरी साधन एवं नयाँ सवारी साधनहरूका लागि प्रवेश निःशुल्क छ। यसैगरी पार्किङ एवं गोदाम शुल्क समेत न्यूनतम् गरी समितिले स्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ।

हालसम्म चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा २०२ वटा कन्टेनर र ८७ (८३ वटा पेट्रोल र ४ वटा इलेक्ट्रिक) नयाँ गाडीहरू भन्सार जाँचपासका लागि आइसकेको र उक्त आउने क्रम निरन्तर रुपमा बढी रहेको इन्टरमोडलले जनाएको छ।

सुक्खा बन्दरगाहको एक्जिम क्षेत्रमा भएको दुईवटा गोदामहरू पनि आयातकर्ताले सामान भण्डारणका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने आन्तरिक टर्मिनलको पार्किङ एवं गोदाम प्रयोगका लागि आउने व्यवसायीहरूको संख्या समेत बढ्दो क्रममा रहेको इन्टरमोडलले जनाएको छ।

बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिनका लागि हाल कम्पनी छनौट प्रकृया भइरहेको र निकट भविष्यमा नै यस सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण हुने गजुरेलले बताए। ‘निजी क्षेत्रबाट यस सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सुरु भएपछि बन्दरगाहबाट व्यापारिक कारोबारमा अझै वृद्धि हुनेछ,’ गजुरेलले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...