— आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिमा आधारित प्लाटफर्महरूको उपयोगिता र सुलभता बढ्दै जाँदा त्यसले सर्वसाधारणहरूलाई फाइदा पुगेको देखिए पनि विश्वका विभिन्न सरकारले यी प्रविधिलाई सूचना नियन्त्रण र विभिन्न प्रकारका सेन्सरसिपका लागि प्रयोग गर्न थालेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अमेरिकी संस्था फ्रिडम हाउसको हालै प्रकाशित रिपोर्टअनुसार लगातार १३ औं वर्षसम्म पनि इन्टरनेट स्वतन्त्रताको ग्राफ गिर्दो क्रममा छ ।
‘फ्रिडम अन द नेट २०२३ : रिप्रेसिभ पावर अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय एआई प्रविधिले कतिपय अवस्थामा भ्रामक र मिथ्या सूचना फैलाउन सहयोगी भूमिका खेल्नुका साथै डिजिटल दमन गर्ने सरकारहरूको सामर्थ्य र कुशलता बढाउन मद्दत गरेको समेत दाबी छ । संस्थाले विश्वका ७० फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र शासन प्रणाली रहेका देशमा रहेका इन्टरनेट स्वतन्त्रका विभिन्न पक्षका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा सामेल भएका मध्ये इन्टरनेट बन्द गर्ने र विरोध प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेसमेतका कारण इरानमा इन्टरनेट स्वतन्त्रताको अवस्था सबैभन्दा द्रुत गतिमा खस्कँदै गएको उल्लेख छ । कुल ७० मध्ये ५५ देशका नागरिकले अनलाइनमा सेयर गरेका सामग्रीकै कारण मुद्दा र कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपरेको छ भने ४१ देशका सरकार सामाजिक, राजनीतिक र धार्मिक कारण देखाउँदै वेबसाइटहरू बन्द गर्ने कार्यमा औपचारिक रूपमै सामेल भएको पाइएको छ ।
अनलाइनमार्फत आफ्ना विचार व्यक्त गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने र सामाजिक, राजनीतिक वा धार्मिक कारण देखाउँदै वेबसाइट बन्द गर्ने दुवै अभ्यासमा चीन अग्रणी रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘चीनले लगातार उल्लिखित दुवै अभ्यास गर्दै आएकाले लगातार नवौं वर्ष इन्टरनेट स्वतन्त्रतासम्बन्धी सूचीको सबैभन्दा पुछारमा रहने आफ्नो रेकर्ड जारी राखेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
इरानसँगै फिलिपिन्स, बेलारुस, कोस्टारिका, निकारागुआलगायत देशमा पनि इन्टरनेट स्वतन्त्रताको अवस्था गएको वर्ष निरन्तर खस्किएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यस्तै इन्टरनेटका माध्यमबाट हुने वाक् स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण पनि गएको वर्ष उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । म्यानमार र इरानसहित ४१ देशमा अनलाइनमा अभिव्यक्त आफ्ना धारणाकै कारण व्यक्ति तथा संस्थाहरूले कानुनी झन्झट तथा आक्रमण भोगेका रहेछन् । त्यति मात्र नभएर कतिपय अवस्थामा ज्यानसमेत गुमाएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।
एआईको बढ्दो र सहज उपयोगिताले विभिन्न देशको सूचना र अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई झनै सहज बनाइदिएको पाइएको छ । ७० मध्ये २२ देशमा सरकारले कानुनी रूपमै आफ्नो सुविधा प्रतिकूल हुने प्लाटफर्महरूलाई अंशिक वा पूर्ण नियन्त्रण गरेको देखिन्छ । उनीहरूलाई आफ्ना नागरिकको अनलाइन गतिविधिमाथि नियन्त्रण र निगरानी गर्न पनि एआई र सामाजिक सञ्जालले सजिलो बनाउँदै लगेको अध्ययनमा भनिएको छ । एआईजस्ता प्रविधिको नियन्त्रित प्रयोग र दुरुपयोगबाट संसारका लोकतन्त्रले आगामी दिनमा अझै ठूला दबाबको सामना गर्नुपर्ने हुँदा नीति–निर्माताहरूले समयमै कदम चाल्नुपर्ने संस्थाको निष्कर्ष छ ।
दक्षिण एसियाली देशमध्ये अध्ययनले बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान र श्रीलंकाको इन्टरनेट स्वतन्त्रताको स्तर मूल्यांकन गरेको छ । सबैभन्दा कम स्वतन्त्रलाई शून्य र सबैभन्दा बढी स्वतन्त्रलाई १०० अंक दिइएकामा भारतको अंक ५० सहित आंशिक स्वतन्त्र भनिएको छ ।
