— केही महिनाअघिको कुरा हो । सरकारले चाडपर्वको माहोल सुरु भएपछि ५० हजार टन चिनी सरकार–सरकार (जीटूजी) मार्फत भारतबाट ल्याउने घोषणा गर्यो । त्यहीअनुसार उसले भारतलाई साउन ५ मा चिठी पनि पठायो । तर त्यसअघि नै भारतले चिनी निर्यातमा बन्देज लगाइसकेको थियो । उखुको अफसिजन भएको र भारतमै चिनीको मूल्य बढ्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न भन्दै भारतले जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म निर्यातमा रोक लगाएको हो ।
भारतको निर्णयसँगै नेपाली बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सुरु भइसकेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठी पठाउँदै बजार हस्तक्षेपका लागि भनेर ६० हजार टन सहुलियतको चिनी ल्याउने पहल अघि बढाउन आग्रह गर्यो । तर अर्थले सुरुमा यसमा कानबतास लगाएन । भदौ अन्तिमतिर भने अन्ततः २० हजार टन चिनी आयातका लागि ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा आयात गर्न अर्थले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दियो । अर्थले स्वीकृत गरेको परिमाणमध्ये साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १० हजार टन आयातको जिम्मेवारी पाए ।
त्यसको केही दिनमै साल्टले चिनी आयातका लागि १५ दिने ग्लोबल टेन्डर निकाल्यो । अहिले त्यसका लागि कम्पनी छानिइसकेको छ । तर लागत बढ्ने देखिएपछि यति बेला साल्टको चिनी आयात अन्योलमा छ । अर्कोतिर खाद्य कम्पनीले भने ४५ दिने सूचना निकालेको छ, जब कि सूचनाको म्याद सकिँदा मंसिर लागिसक्छ । छनोट प्रक्रिया सकिसक्दा यस वर्षका चाडबाड प्रायः सकिन्छन् ।
अहिले साल्टले ल्याउने भनेको चिनी आउने अवस्था पनि छैन । बजारमा चिनी नभएकै कारण मूल्य छोइनसक्नु छ । धेरैजसो पसलमा चिनी पाइँदैन । पाइहाले किलोकै १५० रुपैयाँसम्म मूल्य तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् । चिनीको बजार नियन्त्रणबाहिर गएको छ । यही अवस्थालाई देखेर बल्ल सरकारले उद्योगी गुहारिरहेको छ । आफूले ल्याउन नसकेपछि उद्योगीसँग पैंचोमा चिनी मागिरहेको छ ।
‘चिनीको आपूर्ति अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, साल्ट र खाद्य कम्पनीबाट टेन्डर भएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘चिनी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकार लागिपरेको छ ।’ ठाकुरका अनुसार मंसिरमा उखुको क्रसिङ सुरु हुने भएकाले तत्कालका लागि १० हजार टन आए डेढ महिनाका लागि पर्याप्त हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार टेन्डरबाट आयात सम्भावना नदेखेपछि सरकारले जीटूजीबाट पहल गरिरहेको छ । त्यसका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत जानकारी गराइसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, जीटूजीबाट आउने सम्भावना पनि न्यून छ । ‘सबै विकल्प प्रयोग गरिएको छ । केही उपाय नलागेपछि उद्योगीहरूसँग भएको चिनी सापट मागिरहेका छौं, सापट नदिए साल्टमार्फत किन्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले पनि उद्योगीहरूसँग चिनी सापटी लिने विषयमा छलफल भइरहेको पुष्टि गरे । ‘सरकारी संस्थानले सहुलियतको चिनी आयात गरेको अवस्थामा फिर्ता गर्ने गरी उद्योगीहरूसँग अनुरोध भएको छ । विभागको नेतृत्व गरिरहँदा मैले पनि आग्रह गरेको थिएँ । अहिले पनि अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने । बोटलर्स नेपालसँग करिब १० हजार टन चिनी छ । उसले उद्योगीसँग खरिद गरेर मौज्दात राखिरहेको छ । अन्य उद्योगीसँग पनि केही परिमाणमा मौज्दात चिनी छ । तर उक्त मौज्दात अन्य खाद्य उद्योगले खरिद गरेर राखेका छन् । चिनीको चरम अभाव देखिएपछि सरकारले सबै पक्षलाई सँगै राखेर अनुरोध गर्ने तयारी गरेको हो । चिनी उद्योगीहरूसँग करिब १ लाख ८८ हजार क्विन्टल चिनी मौज्दात रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालले जनाए । तर उक्त चिनी उद्योगले बुक गरिसकेका छन् ।
‘बुक गरिएको केही मात्राको चिनी बजारमा पठाउन माग गरेका छौं, उद्योगी केही सकारात्मक नै छन्,’ चिलुवालले भने, ‘मंगलबार मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा छलफलका लागि बोलाएका छौं । उद्योगीहरू सकारात्मक भए साल्ट ट्रेडिङमार्फत खरिद गरेर बजारमा पठाउन सकिन्छ ।’
साल्टसँग जम्मा ४ सय टन चिनी मौज्दात रहेको साल्टका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले जनाए । उक्त चिनीले दसैंसम्मलाई मात्र पुग्छ । ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट पाएको चिनी आयात नभए सरकारी गोदाम रित्तै हुन्छ । स्रोतका अनुसार तराई क्षेत्रमा चिनीको समस्या छैन । भारतसँग खुला सीमा भएकै कारण बजारमा सहजै पाइएको छ । तर काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा अभाव देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘उद्योगीहरूले सरकारलाई बिक्री नगरे पनि ५/७ हजार टन पैंचो माग्छौं,’ स्रोतले भन्यो ।
