मुख्य समाचार
बनेपाका सहकारी अनुगमन : ७७ वटा संस्थाका न कार्यालय छन् न त बोर्ड
बनेपाका सहकारी अनुगमन : ७७ वटा संस्थाका न कार्यालय छन् न त बोर्ड

— बनेपा नगरपालिका भित्रका सहकारी संस्थामध्ये ७७ वटा दर्तामा देखिए पनि कार्यालय नै नराखेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अनियमितताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाको अनुगमनमा यस्तो पाइएको हो । अनुगमन टोलीले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केही संस्थाले अनुगमन नै गर्न नदिएको जनाएको छ ।


बनेपा नगरपालिकाको आयोजना र जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेको समन्वयमा १० जनाको विज्ञ समूह गठन गरेर अनुगमन गरिएको थियो । गत जेठ १७ देखि असोज १९ सम्म समूहले बनेपा नगर क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीहरुको अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

अनुगमन सम्पन्न भएसँगै समूहले मंगलबार नगरप्रमुख शान्ति रत्न शाक्यलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजिनक गर्दै विज्ञ समितिका सदस्य एवं काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका व्यवस्थापक गुरु ढकालले नगरपालिकाको १४ वटै वडामा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा ७७ वटा सहकारी भेटिएनन् । १ सय २३ वटा सहकारी संस्था नगरमा रहेको पाइएको जानकारी उनले दिए । त्यस्तै, डिभिजन सहकारी कार्यालयले बनेपा नगरपालिकालाई २ सय २० वटा सहकारी संस्थामध्ये १४ वटा एकीकृत भएको र १९ वटा सहकारी प्रदेश अर्न्तगतका रहेको जनाएको छ । ६४ वटा सहकारीका न कार्यालय छ न त कतै बोर्ड पाइएको छ । ६ वटा सहकारीले नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । ३ वटाले नगरपालिकाले खटाएको अनुगमन टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिएको विज्ञ समितिका सदस्य ढकालले बताए ।

सदस्यहरुको बचतको संरक्षण गर्नुपर्छ, सहकारीहरुको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, कारोबार विश्वसनिय र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गरिएको अनुगमनले बनेपाका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिएको जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष दिलीप शर्माले बताए । अनुगमन प्रतिवेदनबाट समस्यामा रहेको पहिचान भएका संस्थाहरुको सुदृढीकरण र वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सहकारीमा देखिएको विकृति हटाएर पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमा देशभरका ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये काभ्रेको बनेपा नगरपालिका पहिलो रहेको राष्ट्रिय सहकारी संघका सदस्य टेकप्रसाद चौलागाईंले बताए । 'अनुगमनको प्रतिवेदनलाई नगरपालिका र प्रदेश तथा संघका सहकारी संस्थाले पालना गर्न सके सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कोसे ढुंगा साबित हुने देखिन्छ,' उनले भने ।

संकटग्रस्त सहकारीले गर्दा बचतकर्ताहरुको निक्षेप जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको बनेपा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले बताइन् । 'यो अनुगमन सुरुवात हो, समस्या देखिएका सहकारीहरुको फेरि अनुगमन गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

त्यस्तै, प्रतिवेदन हस्तान्तरण तथा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमले सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा धेरै समस्या आएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...