मुख्य समाचार
बनेपाका सहकारी अनुगमन : ७७ वटा संस्थाका न कार्यालय छन् न त बोर्ड
बनेपाका सहकारी अनुगमन : ७७ वटा संस्थाका न कार्यालय छन् न त बोर्ड

— बनेपा नगरपालिका भित्रका सहकारी संस्थामध्ये ७७ वटा दर्तामा देखिए पनि कार्यालय नै नराखेको पाइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक अनियमितताको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सहकारी संस्थाको अनुगमनमा यस्तो पाइएको हो । अनुगमन टोलीले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै केही संस्थाले अनुगमन नै गर्न नदिएको जनाएको छ ।


बनेपा नगरपालिकाको आयोजना र जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेको समन्वयमा १० जनाको विज्ञ समूह गठन गरेर अनुगमन गरिएको थियो । गत जेठ १७ देखि असोज १९ सम्म समूहले बनेपा नगर क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीहरुको अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

अनुगमन सम्पन्न भएसँगै समूहले मंगलबार नगरप्रमुख शान्ति रत्न शाक्यलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजिनक गर्दै विज्ञ समितिका सदस्य एवं काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका व्यवस्थापक गुरु ढकालले नगरपालिकाको १४ वटै वडामा रहेका सहकारी संस्थाको अनुगमन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा ७७ वटा सहकारी भेटिएनन् । १ सय २३ वटा सहकारी संस्था नगरमा रहेको पाइएको जानकारी उनले दिए । त्यस्तै, डिभिजन सहकारी कार्यालयले बनेपा नगरपालिकालाई २ सय २० वटा सहकारी संस्थामध्ये १४ वटा एकीकृत भएको र १९ वटा सहकारी प्रदेश अर्न्तगतका रहेको जनाएको छ । ६४ वटा सहकारीका न कार्यालय छ न त कतै बोर्ड पाइएको छ । ६ वटा सहकारीले नियामक निकायमा प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । ३ वटाले नगरपालिकाले खटाएको अनुगमन टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिएको विज्ञ समितिका सदस्य ढकालले बताए ।

सदस्यहरुको बचतको संरक्षण गर्नुपर्छ, सहकारीहरुको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ, कारोबार विश्वसनिय र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले गरिएको अनुगमनले बनेपाका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिएको जिल्ला सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष दिलीप शर्माले बताए । अनुगमन प्रतिवेदनबाट समस्यामा रहेको पहिचान भएका संस्थाहरुको सुदृढीकरण र वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

सहकारीमा देखिएको विकृति हटाएर पारदर्शिता कायम गर्न अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेमा देशभरका ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये काभ्रेको बनेपा नगरपालिका पहिलो रहेको राष्ट्रिय सहकारी संघका सदस्य टेकप्रसाद चौलागाईंले बताए । 'अनुगमनको प्रतिवेदनलाई नगरपालिका र प्रदेश तथा संघका सहकारी संस्थाले पालना गर्न सके सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कोसे ढुंगा साबित हुने देखिन्छ,' उनले भने ।

संकटग्रस्त सहकारीले गर्दा बचतकर्ताहरुको निक्षेप जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा देखिएको बनेपा नगरपालिकाकी उपप्रमुख विमला सापकोटा दाहालले बताइन् । 'यो अनुगमन सुरुवात हो, समस्या देखिएका सहकारीहरुको फेरि अनुगमन गर्नुपर्छ,' उनले भनिन्।

त्यस्तै, प्रतिवेदन हस्तान्तरण तथा सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दीपककुमार गौतमले सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा धेरै समस्या आएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...