मुख्य समाचार
१३ वर्षअघि अरुन्धती रोयले बोलेको विषयमा चल्यो मुद्दा
१३ वर्षअघि अरुन्धती रोयले बोलेको विषयमा चल्यो मुद्दा

बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय उपन्यासकार अरुन्धती रोयमाथि मुद्दा चल्ने भएको छ ।

सन् २०१० मा कश्मिरबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनीमाथि अहिले मुद्दा चल्ने भएको हो । ६१ वर्षीय उपन्यासकार तथा अधिकारकर्मी रोय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रखर आलोचक हुन् ।

मंगलबार दिल्लीको उच्च प्रशासक भिके सक्सेनाले उनीमाथि अदालतमा मुद्दा अघि बढाउने निर्णय लिएका हुन् ।

सार्वजनिक समारोहमा रोयले मुलुकको नीति विपरीतको अभिव्यक्ति दिएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि प्रशस्त आधार रहेको सक्सेनाले बताएका छन् ।्


सन् २०१० मा उनले कश्मिर भारतको अधिनमा रहने राज्य नरहेको बताएको भन्दै उनीमाथि मुद्दा अघि बढाउने निर्णय भएको सक्सेनाको भनाइ छ ।

कश्मिरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध समेत भएको छ भने कश्मिर भारत प्रशासित क्षेत्र समेत हो ।

सन् १९८९ मा भएको युद्धमा हजारौं मानिस मारिएका थिए ।

त्यस बेला रोयसहित दुई जनाविरुद्ध मुद्दा चलेको थियो । १३ वर्षअघि पहिलोपटक मुद्दा दायर भएकोमा उनका सह-प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ ।

रोय बुकर पुरस्कार पाउने पहिलो गैर-प्रवासी भारतीय हुन् । आफ्नो पहिलो उपन्यास ‘द गड अफ स्मल थिङ्स’का लागि उनले बुकर पुरस्कार पाएकी हुन् ।

भारतको गरिबीको चित्रण गर्दै सभ्रान्त समुदायको ज्यादतीप्रति उनले आक्रोश ओकलिरहेकी हुन्छन् ।

हालैका वर्षमा उनी मोदी सरकारको प्रखर आलोचक हुन् । भाजपाका कार्यकर्ताको गैरकानुनी आचरणको उनी निर्धक्क विरोध गर्छिन् । मोदी सरकारले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको पक्षधरलाइ दबाएको रोयको भनाइ हुन्थ्यो ।

आफूविरुद्ध वकालत गर्ने अधिकारकर्मीहरुलाइ आपराधिक मुद्दा लगाएर वाकस्वतन्त्रता दबाउने गरेको उनले बताउँदै आएकी थिइन् ।

दिल्ली प्रहरीकी प्रवक्ताले सरकारले भारतीय कानुनका विभिन्न प्रावधानमा आधारित रहेर भड्काउ अभिव्यक्ति र द्वेष फैलाएको सम्बन्धमा मुद्दा अघि बढाएको बताएकी छिन् ।

रोयविरुद्ध देशद्रोहको अभियोग लगाउँदै कश्मिरका दक्षिणपन्थी हिन्दुवादी समुहले अक्टोबर २०१० मा मुद्दा हालेका थिए ।

भारतको उच्च अदालतले औपनिवेशिक राजद्रोह कानुनमा अब कसैलाइ मुद्दा नचल्ने फैसला विगतमा गरेकाले उनीमाथि हाल मुद्दा चल्न नसक्ने कतिपयको राय छ ।

दशकअघिको मुद्दा अहिले अदालतमा फेरि लैजानु प्रतिशोधपूर्ण कार्य रहेको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् ।

अरुन्धत्ती रोयले स्वतन्त्रता एक मात्रै विकल्प नामक सम्मेलनमा सम्बोधन गरेकी थिइन् । सन् २०१० अक्टोबर १ मा भएको उक्त सम्मेलनमा उनले भनेकी थिइन् , ‘भारत सरकारले पनि कश्मिर भारतको अभिन्न नरहेको कुरा विभिन्न कालखण्डमा स्वीकार गरिसकेको छ । म फेरि भन्छु कश्मिर कहिल्यै भारतको अभिन्न अंग थिएन ।’

उनको यो अभिव्यक्तिपछि हिन्दुवादीहरुले रोयले मुलुकको अखण्डताप्रति धावा बोलेको भन्दै मुद्दा जारी गरेका थिए ।

मोदी सरकारले विशेष कानुनै पारित गरेर कश्मिरको स्वायत्तता खोस्ने काम गरेको थियो । रोयमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय लिनुअघि सरकारले भाजपाविरोधी पत्रकारहरुको घरमा छापा मार्न राज्य संयन्त्र परिचालन समेत गरेको थियो ।

रोयमाथि राज्यले प्रतिशोधवश मुद्दा अघि बढाएको कतिपय अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...