मुख्य समाचार
साढे दुई वर्षमा चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिए २८९ सवारी
साढे दुई वर्षमा चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिए २८९ सवारी

— सञ्चालनमा आएको साढे २ वर्ष बित्दा चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा २ सय ८९ सवारी भित्रिएका छन् । निजी क्षेत्रले चोभारलाई दोस्रो विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्दा सुविधा सम्पन्न भए पनि चोभारमा मालवाहक सवारी कम भित्रिएका छन् । अन्य भन्सार नाकामा कन्टेनर व्यवसायीहरू लाइनमा बस्नुपरे पनि प्राथमिकता ‘कर्म्फट जोन’लाई दिँदा चोभार सुस्त देखिएको हो ।

‘वीरगन्ज भन्सार नाका, एकीकृत जाँच चौकीको उदहारण दिँदा भन्सार प्रक्रिया झन्झटिलो छ । मालवाहक कन्टेनर जाँचपास गर्न घण्टौं समय लाग्छ । तर, त्यहाँ होल्ड गरिएका कन्टेनर, सवारीहरू चोभार बन्दरगाहमा ल्याएर जाँचपास गराउन व्यवसायीहरू इच्छुक देखिएन,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘विभिन्न भन्सारमा रोकिएको सवारी चोभारमै ल्याएर जाँचपास गराउन अनुरोध पनि भयो । तर, त्यहाँको सवारी चोभारमा ल्याउँदा सम्बन्धित भन्सारका हाकिमहरू खुसी हुँदैनन्, त्यही भएर व्यवसायीहरूले ल्याएनन् ।’ भन्सार जाँचपास प्रक्रियाका लागि चोभार दोस्रो प्राथमिकतामा पर्दा चोभारमा न्यून सवारी आएको उनको दाबी छ । चोभार बन्दरगाह सुस्त भएपछि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति व्यापारी फकाउनमा जोड गर्दै आएको छ । वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी र वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा रहेका सवारी चोभारमा ल्याउन आग्रह गर्दै आएको छ ।

सवारी चोभारमा ल्याउन, भन्सार प्रक्रियाका लागि चोभार आइदिन निजी क्षेत्रका छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल फ्रेट फरवार्ड्स एसोसिएसन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको छ । तर, भन्सार नाकामै रोकिएको सवारी चोभारमा ल्याउन इच्छुक देखिएका छैनन् ।

व्यवसायीलाई सुविधा दिनकै लागि समितिले २०७९ माघ २५ देखि आन्तरिक टर्मिनलसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । चोभारमा बन्दरगाह बनाएर व्यापारलाई व्यवस्थित, सहजीकरण र प्रतिस्पर्धी बनाउने हेतु राखेर सरकारले दशकअघि विश्व बैंकसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको झन्डै ५ वर्षपछि २०७५ माघ ३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बन्दरगाह शिलान्यास गरेका थिए । बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न भएको करिब १० महिनापछि २०७८ चैत २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले औपचारिक उद्घाटन गरे । उद्घाटन गर्दै देउवाले चोभारले गति लिने बताएका थिए । निजी छाता संगठनबाट सहभागी व्यवसायीहरूले पनि बन्दरगाहले व्यापारमा धेरै सहजीकरण हुने बताएका थिए । तर, निजी व्यवसायीहरू स्वयंले नै प्राथमिकता दिएका छैनन् । जसले गर्दा प्रभावकारी देखिएको छैन ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले पनि चोभार बन्दरगाह सुविधा सम्पन्न, व्यवस्थित भए पनि व्यवसायीहरूले पहिलो प्राथमिकतामा राख्न इच्छुक नभएको बताए । ‘व्यवसायीहरूलाई चोभारमा ल्याउन सबै पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं, मिहिनेत गरिरहेका छौं । तर, सबै व्यवसायीको आफ्नो कर्म्फट जोन छ, त्योभन्दा बाहिर निस्कन चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘प्रयास जारी छ । बन्दरगाहमा समस्या भएको भए एउटा पनि आउने थिएन । २ सय ८९ भित्रिएका छन्, अझै आउने क्रममा छन् ।’ उनका अनुसार १६ वटा इलेक्ट्रिक भेइकल आउने क्रममै छ । बन्दरगाह बिस्तारै चलायमान भइरहेको उनको दाबी छ ।

‘२०७८ चैत २२ देखि सञ्चालनमा आएपछि कन्टेनराइज्ड कार्गो मात्र आउने गरेकोमा २०८० असार १४ मा नयाँ सवारी साधनसमेत आउन सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय ४ वटा इलेक्ट्रिक गाडी पनि आएका छन् । थप १६ वटा आउने क्रममा छन् । आयातकर्ताले थप सवारी आउने जानकारी गराएका छन् ।’ हाल चोभारमा २०२ वटा कन्टेनर र ८७ नयाँ गाडीहरू भन्सार जाँचपासको लागि आइसकेका छन् । गजुरेलका अनुसार चोभार बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइराखेको छ । त्यसका लागि कम्पनी छनोट प्रक्रिया भइराखेको छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएपछि व्यापारिक कारोबारमा अझै वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिमेन्टको प्याकेट तथा फलामे डन्डीको बन्डलमा ‘फ्याक्ट्री गेट प्राइस’ (एफजीपी) राख्न निर्देशन दिएको छ । विभागले एक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित उद्योगीहरूलाई उत्पादित सिमेन्टको प्याकेट तथा फलामे डन्डीको बन्डलमा अनिवार्य एफजीपी राख्न निर्देशन दिएको हो । त्यसैगरी डिलर विक्रेताले बिक्री गर्ने वस्तुको अनिवार्य रूपमा ...
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...