। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले एमसीसीको ठेक्का रद्द गरेसँगै ४०० केभीको न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन पनि अन्योलमा परेको छ ।
यो प्रसारणलाइनको १७ जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए । दुई देशबीच भएको सहमति अनुसार प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको १८ किलोमिटर खण्ड नेपालले बनाउनुपर्ने थियो ।
छिटो निर्माण सम्पन्न होस् भनेर न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनलाई एमसीसी अन्तर्गत राखियो । एमसीएले भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी खण्डमा ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन निर्माण गर्न १२ मंसिर २०७९ मा टेन्डर आह्वान गर्यो ।
तर लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशतसम्म बढीको न्यूनतम कबोल गरेपछि एमसीए नेपालले टेन्डर नै रद्द गरेको छ । एमसीएले परियोजनाको वातावरणीय र सम्भाव्यता अध्ययन सहित आधारभूत डिजाइनमै त्रुटि गरेका कारण लागत अनुमानभन्दा बढी कबोलको आवेदन परेको थियो । टेन्डर रद्द गरेको एमसीए नेपालले अब लागत अनुमान तथ्यपूर्ण बनाउन परियोजनाको डिजाइनमै पुनरावलोकन गरेर मात्रै नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्नेछ ।
यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई भने तनाव बढाएको छ । एमसीसीले डिजाइनमा गरेको त्रुटिबारे विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा धारणा दिएको छैन । तर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एमसीए नेपालको बोर्ड बैठकमै एमसीसीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एक बोर्ड सदस्यका अनुसार घिसिङले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन छिटो चाहिएको भन्दै अरू खण्ड ढिला भए पनि १८ किलोमिटरमा छिटो गर्ने गरी निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘भारततर्फ लाइन बनाउन सुरु भइसक्यो, हामीलाई केही न केही निकास चाहिन्छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै बोर्ड सदस्यले भने, ‘आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादन भएर खेर जाने जोखिम टार्न पनि १८ किलोमिटरको खण्ड हामीलाई जतिसक्दो छिटो बनाउनु छ ।’
तर न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन बनाउन एमसीसीको अर्को ठेक्का कुर्ने कि छुट्टै प्रक्रियामा जाने भन्ने निर्णयमा पुग्न विद्युत् प्राधिकरणलाई सहज छैन ।
अधिकारीहरूका अनुसार एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले डिजाइनमा भएको त्रुटि स्वीकार नगरेकाले फेरि आह्वान हुने ठेक्कामा पनि अनुमानभन्दा कम मूल्य कबोल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले एमसीसी परियोजनामा ‘पार्टनर’ रहिरहने अवस्था नदेखिएको विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘दोस्रो ठेक्का मार्फत नियमित ढंगले अघि बढियो भने पनि एमसीसीको प्रसारणलाइन निर्माणको काम सुरु हुनै अरू दुई वर्ष लाग्ने भयो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘३ वर्षभित्र त भारततर्फको लाइन बनिसक्छ । हामीलाई पनि असफल हुने छुट छैन ।’
तर यो प्रसारणलाइन एमसीसी परियोजनाका लागि समेत महत्वपूर्ण छ । किनभने एमसीसी कम्प्याक्टमा अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एमसीसीले बनाउने प्रसारणलाइन भारतको केन्द्रीय प्रसारणलाइनसँग जोडिएको हुनैपर्ने शर्त थियो ।
एमसीसी कम्प्याक्टमा भएको त्यही व्यवस्था अनुसार नेपालले २८ असोज २०७६ मा न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन बनाएर भारतको केन्द्रीय प्रसारणलाइनसँग जोड्ने सहमति भारतसँग गरेको थियो । नेपाली भूभागमा बन्ने प्रसारणलाइनको सबै खर्च नेपाली पक्षले गर्ने र भारतीय भूभागमा बन्ने प्रसारणलाइन भने दुई देशको संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कम्पनीले संयुक्त कम्पनी मार्फत भारततर्फ निर्माण सुरु गरिसकेको छ । तर नेपालतर्फ बनाउनुपर्ने प्रसारणलाइनलाई एमसीसीकै ठेक्कामा यसलाई संलग्न गरेको थियो । सुरुमा एमसीसी विवादले ढिलाइ हुनसक्ने देखेपछि प्राधिकरणले आफैं बनाउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो । तर एकाएक दलहरूले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै छिट्टै टेन्डर लाग्ने आशमा नेपाल प्राधिकरणले निर्णय बदलेको थियो ।
अमेरिकी अनुदान र सरकारी लगानीले नपुग भएमा बाँकी रकम आफैंले खर्च गर्ने गरी विद्युत् प्राधिकरणले न्यू–बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्मको प्रसारण लाइनको ठेक्का एमसीसी अन्तर्गत लगाउने निर्णय गरेको थियो । एमसीसी अन्तर्गत सुरुमा नेपाली पक्षले १३ करोड अमेरिकी डलर मात्रै खर्च गर्ने भनिए पनि न्यू–बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्मको प्रसारणलाइन पनि समावेश हुने भएपछि सरकार ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९.५ करोड डलर खर्च गर्न तयार भएको थियो ।
एमसीसी प्रणालीमा पैसाको सुनिश्चितता नभई टेन्डरमा जान नमिल्ने भएकाले विद्युत् प्राधिकरणसँग एमसीए नेपालले छुट्टै सम्झौता गरेको थियो । एमसीए नेपालकै ‘स्कोप’ भित्र राखेर लाइन बनाउन र पैसा नपुगेमा दिन विद्युत् प्राधिकरण तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको थियो ।
रणनीतिक महत्वको लाइन
ऊर्जा अधिकारीहरू वर्षायामका लागि नेपालको विद्युत् भारत निर्यातको वातावरण बनाउन नेपालतर्फको यो लाइन अत्यावश्यक मान्छन् । हिउँदमा हुनसक्ने ऊर्जा संकट टार्न पनि नयाँ ४०० केभीको लाइन नबनाई सुखै छैन ।
रणनीतिक महत्व बोकेको यो आयोजना निर्माण हुने आधार बनाएर नै ग्रिड प्रभाव अध्ययन सहित पश्चिम क्षेत्रमा विद्युत् प्राधिकरणले थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ ।
भारतसँग ठूलो क्षमताको प्रसारणलाइनको अभाव र पूर्वपश्चिम जोड्ने प्रसारणलाइनको क्षमता संकुचित भएकाले हिउँदमा पश्चिम क्षेत्रमा बिजुली आपूर्ति नै कठिन बनेको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमता करिब एक हजार मेगावाट मात्र छ । यो लाइनबाट अहिले करिब ६०० मेगावाट मात्रै बिजुली निर्यात भइरहेको छ । यो लाइनसँग थप ४०० मेगावाट विद्युत् प्रसारण गर्ने क्षमता मात्र छ ।भारतसँग जोडिएका अरु साना क्षमताका प्रसारणलाइनहरु राज्यस्तरबाट बिजुली आदान-प्रदान गर्ने लाइनहरु हुन् ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनमा कुनै समस्या आए विद्युत्को आयात–निर्यात प्रभावित हुने जोखिम समेत छ । यसले वर्षामा उत्पादित बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ भने हिउँदमा विद्युत् आयात गर्न नभए लोडसेडिङ गर्नुपर्ने जोखिम छ ।
अहिले प्राधिकरणले हालसम्म ८ हजार ५०० मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूसँग पीपीए गरेको छ । अहिलेसम्म जडित क्षमता २ हजार ८३६ मेगावाट पुगेको छ । चालु आवमा ९५० मेगावाट थप विद्युत् प्राधिकरणमा जोडिने प्रक्षेपण गरिएको छ । आयोजना निर्माण हुने क्रम तीव्र भएकाले न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनको नेपाल खण्ड छिट्टै नबनाए भारतले किन्न तयार भएको परिमाणको बिजुली समेत बेच्न नसकिने अवस्था आउनेछ ।
