मुख्य समाचार
दसैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने
दसैंका लागि आजदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने

— यस वर्षको दसैं, तिहार र छठका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारदेखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही सुविधा दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय कार्यालय र उपत्यकाबाहिर प्रादेशिक कार्यालयमार्फत सर्वसाधारणका लागि नयाँ नोट सटही सुविधा दिन लागेको हो ।

गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि प्रतिव्यक्ति १८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट सटही सुविधा दिन लागेको हो । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले भदौ २६ देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई र २९ देखि सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गरेको थियो ।

‘विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि नयाँ नोट सटहीका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्रको हकमा असोज २९ देखि राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग र वाणिज्य बैंकहरूका तोकिएका शाखा कार्यालयमार्फत समेत नयाँ नोट सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुँदा बैंकहरूले तोकेको नजिकको शाखामार्फत नोट सटही गर्नुहुन सबैलाई सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ राष्ट्र बैंकको सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका हकमा राष्ट्र बैंकका प्रादेशिक कार्यालय वा वाणिज्य बैंकले तोकेका कार्यालयमध्ये पायक पर्ने स्थानमा गई नोट सटही सुविधा लिन सकिन्छ ।’

१८ हजार ५ सय रुपैयाँ भनेको ५ देखि १ सय रुपैयाँसम्मको एक/एक बन्डल हो । यस वर्ष नयाँ नोट लिन आउने सर्वसाधारणलाई राष्ट्र बैंकले क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्न आग्रह गर्ने जनाएको छ । बाँकी पृष्ठ १०ड

डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सम्भव भएसम्म धेरैभन्दा धेरै भुक्तानी क्यूआरमार्फत गर्न आग्रह गर्ने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ । क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्नेबाहेकले नयाँ नोट सटही सुविधा पाउँदैनन् भन्ने होइन, सबैले पाउने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालयमार्फत सर्वसाधारण र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्षभर नै नयाँ नोट वितरण गरिरहेको हुन्छ । यद्यपि दसैं, तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणबाट नयाँ नोटको माग धेरै आउने भन्दै त्यसलाई नियमित कार्यक्रमसरह मानेर वितरण गर्दै आएको छ ।

दसैं र तिहारमा हरेक वर्ष ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर नयाँ नोट राष्ट्र बैंकको ढुकुटीबाट बाहिरिँदै आएको छ । यसमध्ये १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई जान्छ । बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकिङ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्छन् । खासगरी सर्वसाधारणले सयभन्दा साना दरका नोट धेरै साट्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सयभन्दा माथि (५ सय र हजार) दरका नोट बढी उपयोग गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो रकममा सिक्काको हिसाब हुँदैन । दसैं र तिहारको अवसरमा सामान्य सिक्कासँगै चाँदी र सुनले बनेका सिक्का (चाँदीका स्मारिका सिक्का र सुनका असर्फी) पनि धेरै बिक्री हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...