मुख्य समाचार
भाडादर पुनरावलोकन नहुँदा वायुसेवा कम्पनी आर्थिक मारमा छन् : वायुसेवा सञ्चालक संघ
भाडादर पुनरावलोकन नहुँदा वायुसेवा कम्पनी आर्थिक मारमा छन् : वायुसेवा सञ्चालक संघ

काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालकहरुको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)ले भाडादर समय सापेक्ष नभएको र यसको पुनरावलोकन गर्न सरकारले नमानेका कारण वायुसेवा कम्पनी अत्यधिक आर्थिक मारमा परेको बताएको छ ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोनले वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै आएका समाचारमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै व्यवसायी आर्थिक मारमा परेको बताएको हो ।

हवाई इन्धन र वायुयानमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जाको मूल्यमा भएको वृद्धि, अस्थिर डलर विनिमय दर, अर्थ मन्त्रालयले घोषणा गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर, यात्रु सेवा शुल्क तथा विमानस्थल सेवा शुल्कमा भएको वृद्धिले वायुसेवा कम्पनी आर्थिक मारमा परेको आयोनको भनाइ छ ।

यसअघि सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले मन्त्रालयमा डाकेको बैठकमा समेत सोही निष्कर्ष निकालिएको थियो । जनता मारमा परेको भन्दै बसेको बैठक व्यवसायी नै मारमा रहेको निष्कर्षसहित सकिएको थियो ।

पछिल्लो समय २०७३ सालमा भाडा पुनरावलोकन भएको र त्यसपछि हरेक २/२ वर्षमा भाडा पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा नभएको भन्दै वायुसेवा कम्पनीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

साविकमा ६/७ हजारमा समेत यात्रु उडाउन तयार हुने गन्तव्यको भाडा १७ हजारसम्म पुर्‍याएको बारे भने वायुसेवा कम्पनीले चाडबाडमा एकतर्फी यात्रु हुने भएकाले चर्को भाडा लिनु परेको बताउने गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...