मुख्य समाचार
जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६७० र जिउँदो च्याङ्ग्राको १२५० रुपैयाँ
जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६७० र जिउँदो च्याङ्ग्राको १२५० रुपैयाँ

काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मंगलवारदेखि खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न सुरू गरेको छ । व्यापार कम्पनीले खसीबोका र च्याङ्ग्रा सोमवार काठमाडौंमा ल्याएसँगै मंगलबारदेखि सहुलियत मूल्यमा बिक्री सुरू गएको हो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहनप्रकाश चन्दले व्यापार कम्पनीले बजार मूल्य भन्दा केही सस्तो मूल्यमा जनतालाई सहुलियत रुपमा खसीबोका बिक्री गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘यो वर्ष सरकारले २ हजार खसीबोका र एक हजार च्याङ्ग्रा ल्याउने बजेट थियो । त्यही बजेट अनुसार हेटौडाबाट र तुलसीपुर दाङबाट खसी बोका खरिद गरेर ल्याई रहेका छौं । धेरै जसो आईपुगि सकेको छन् । त्यस्तै च्याङ्ग्रा पनि आइसकेका छन् । खसीबोका र च्याङ्ग्राको मूल्यको कुरा गर्दा ढुवानी भाडामा वृद्धि भए पनि जनतालाई सहुलियत होस् भनेर गत वर्षकै दरमा हामीले मूल्य निर्धारण गरेका छौं ।’

उनले यो वर्ष ढुवानी भाडा महँगो भएपनि मूल्य वृद्धि नगरिएको बताए । उनले विगतको वर्षको जस्तै प्रतिकिलो जिउँदो खसीबोका र च्याँग्राको मूल्यमा १० रुपैयाँ छुट दिएर बिक्री गर्न लागेको बताए ।

‘खाद्यले खसी बोका खरिद गर्दा भेटनरी डाक्टरको रोहवरमा खरिद गछौं । खाद्यमा आइपछि डाक्टरले चेकजाँच गर्नु हुन्छ । अस्वस्थ खसी बोका भए बिक्रीवितरण गर्दैनौं । हेटौडा र दाङबाट ल्याएका खसीबोकाको रङ फरक लगाएका छौं ।

उनले कम्पनीले जिउँदो खसीबोकाको मूल्य प्रतिकिलो ६७० रुपैयाँ र जिउँदो च्याङ्ग्राको मूल्य १२ सय ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकिएको बताउनु भयो । उहाँले खाद्यले यो वर्ष पनि २ हजार खसीबोका र १ हजार च्याङ्गा ल्याएको बताए ।

‘बजारमा खसीको ७ सय रुपैयाँ माथि छ तर हामीले ६७० रुपैयाँमा दिएका छौं । सरकारले बजारको मागलाई भन्दा पनि बजार मूल्य वृद्धि हुन नदिनको लागि आफै खसी बोका खरिद गरेर बिक्रीवितरण गरिएको हो । दशैँमा सबै खसीबोका र च्याङ्ग्रा बिक्री नभएसम्म बिक्री गर्छौं ।’

उनले खाद्यले ल्याएका खसीबोका स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउने भएकाले स्वस्थ रहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले यो वर्ष हेटौंडा र तुलसीपुरबाट खसीबोका र रसुवाबाट च्याङ्ग्रा ल्याएको बताए ।

उनले सरकारले बजारको मागलाई पूरा गर्न भन्दा पनि बजार मूल्यवृद्धि हुन नदिनको लागि आफैँ खसी बोका खरिद गरेर बिक्री वितरण गरिएको बताए । उनले दशैंमा सबै खसीबोका र च्याङग्रा बिक्री नभए निरन्तर बिक्री गरिरहने बताए ।

‘विगतमा सहकारी मार्फत धादिङबाट ल्याएका थियौं । तर यो वर्ष धादिङबाट ल्याउने सम्भावना कम भएर दाङबाट ल्याएका छौं । अहिले आएका खसीहरु स्वस्थ रहेका छन् । यो वर्ष खसीबोकामा मूल्यवृद्धि गरेका छैनौं । बजार मूल्य भन्दा धेरै कम छ । बजारमा च्याङ्गा १४ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ भने १२५०मा बिक्री वितरण गरेका छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...