— गत असोज २० (अक्टोबर ७) मा प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रबाट एक इस्लामिक समूह हमासले आकाश, जमिन र जल सबैतिरबाट इजरायलमा आक्रमण गर्यो । हरेक वर्ष जसो हुँदै आएको हमास र इजरायलबीच हुने यस्ता द्वन्द्वका समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण हुँदै आएको थियो ।
दुई पक्षबीचको जारी द्वन्द्वले यसअघि नेपाललाई त्यत्ति गहिरो गरी छोएको थिएन । तर, असोज २० को घटनाले पूरै नेपाली समाजलाई हल्लाइदियो । विद्रोही समूह हमासको आक्रमणबाट १० जना निर्दोष नेपाली युवाको ज्यान गयो । इजरायलसँगको झगडामा प्यालेस्टाइनका हमासले निर्दोष नेपालीसहित अन्य मुलुकका आम नागरिकको ज्यान लियो ।
अक्टोबर ७ देखि लगातार रूपमा हमास र इजरायलबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । इजरायलले मुलुक युद्धमा रहेको घोषणा गरिसकेको छ । र, गाजा क्षेत्रलाई आफ्नो पकडमा लिने अभियानमा छ । हमासले गरेको आतंकवादी आक्रमणले इजरायलमा १४ सयभन्दा बढीको ज्यान गएको छ भने अर्कोतर्फ इजरायलले हमासमाथि गरेको आक्रमणमा करिब ३ हजार प्यालेस्टिनी नागरिकको पनि ज्यान गएको छ ।
हमास नियन्त्रण रहेको गाजा क्षेत्रमा इजरायलले आक्रमण गरिरहँदा प्यालेस्टाइनको समर्थनमा अरबका मुलुकहरू एकसाथ उभिएका छन् । प्यालेस्टाइनलाई लेवनानको हेजबुल्लाह, सिरिया, इरान, लेवनानलगायत मुलुकले साथ दिइरहेका छन् । इजरायलले हमासको आक्रमणलाई इरानको इसारामा गरेको आरोप लगाएको छ । रुस र युक्रेनबीच युद्धले दुई खेमामा रहेको विश्वमा इजरायल र प्यालेस्टाइनले फेरि विभिन्न मुलुकलाई दुई पक्षमा उभ्याएको देखिन्छ ।
अमेरिका, बेलायत, क्यानडालगायत मुलुक इजरायलको पक्षमा खुलेर लागेका छन् भने इरान, साउदी, रुसलगायत मुलुक प्यालेस्टाइनको पक्षमा छन् । यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हमास आक्रमणको विरोध गर्दै दुवै पक्षलाई युद्ध रोकेर वार्ता गर्नका लागि आह्वान गरिरहेका छन् । चीन, भारत र अन्य मुलुकहरूले पनि तत्काल युद्धविराम गरेर दुवै पक्ष वार्तामा आउनुपर्ने आह्वान गरिरहेका छन् ।
हमास के हो ?
हमास इजरायलले जफत गरेको आफ्नो मुलुकको भूभागलाई फिर्ता ल्याउनका लागि संघर्ष गरिरहेको एक मुस्लिम लडाकु संगठन हो । इजरायल, अमेरिका र केही अन्य पश्चिमा मुलुकले अल कायदालाई जस्तै हमासलाई आतंकवादी संगठनको सूचीमा राखेका छन् ।
हमास नियन्त्रित गाजा क्षेत्रबाट इजरायलतर्फ रकेट प्रहार हुने गरेको छ । हमासको उक्त आक्रमणबाट बच्न इजरायलले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा प्रविधि आइरन डोम (जसले विपक्षीहरूले प्रहार गरेको रकेटलगायत अन्य क्षेप्यात्रहरूलाई आकाशमै निष्क्रिय पार्ने काम गर्छ) प्रयोग गर्दै आएको थियो । तर यस पटक त्यो प्रविधिसमेत चुक्यो । जसले गर्दा हमासले प्रहार गरेका रकेटहरूले इजरायलको भूमिमा ठूलो क्षति भयो । ‘इजिप्टको इस्लामिक ब्रदरहुड मुभमेन्ट’ बाट जन्मिएको हमासले सुरुमा गाजा क्षेत्रमा मस्जिदको सञ्जाल विस्तार गर्दै त्यही सञ्जालमार्फत विभिन्न खालको सामाजिक काम गर्दै आएको थियो ।
हमास सन् १९९७ मा निर्वाचनमा आउन मानेन र त्यसपछि प्यालेस्टाइनको पीएलओ पार्टीसँग आन्तरिक द्वन्द्वमा लाग्यो । साथै, उसले इजरायलविरुद्ध आत्मघाती बम आक्रमण गर्नसमेत थाल्यो । हमासले सन् २००६ मा गाजा क्षेत्र र पश्चिमी क्षेत्र (वेस्ट बैंक) मा भएको निर्वाचनमा सेकुलर प्यालेस्टिनी नेसनालिस्ट पार्टीलाई हराएर निर्वाचन जित्यो । ३६५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल रहेको गाजा क्षेत्रमा अहिले हमासको नियन्त्रण छ । त्यहाँ करिब १८ लाख बसोबास प्यालेस्टिनी बसोबास गर्छन् । प्यालेस्टाइनको अर्को भाग वेस्ट बैंक क्षेत्रमा पीएलओको र फतह नामको राजनीतिक पार्टीले शासन गरिरहेका छन् ।
राष्ट्र बन्न नसकेको प्यालेस्टाइन
संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) ले भने हालसम्म इजरायललाई मात्र देशको मान्यता दिएको छ, प्यालेस्टाइनलाई अहिलेसम्म मुलुकको दर्जा दिएको छैन । तर यूएनको सन् १९७४ को महासभाले भने प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) लाई भने मान्यता दिएका थियो । इजरायललाई सन् १९४८ मा नयाँ मुलुकको मान्यता दिएको हो ।
सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म यूएनका १९३ सदस्य मुलुकमध्ये १६२ वटाले इजरायललाई नयाँ मुलुकका रूपमा मान्यता दिएका छन्, जसमा नेपाल पनि पर्छ । यूएनका ३१ सदस्यहरूले अझै इजरायललाई देशको दर्जा दिएका छैनन् । प्यालेस्टाइनले भने संयुक्त राष्ट्रसंघमा ‘अब्जर्भर मुलुक’ को मान्यता पाएको छ ।
विज्ञहरू मध्यपूर्वको लडाइँको सतहमा इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्वको परिणाम देखिए पनि यो अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा मुलुकहरू र इरान, टर्कीलगायतका मुलुकहरूबीचको ‘प्रोक्सी वार’ ठान्छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि इजरायलको यहुदी जाति र प्यालेस्टाइनको मुस्लिम जातिबीच झगडा पर्दा पछाडिबाट विभिन्न मुलुकहरूले खेलेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
इतिहासतिर फर्कंदा
राष्ट्रसंघले सन् १९९७ मा ‘जेरुसेलमको अवस्थाबारे’ तयार पारेको रिपोर्टअनुसार पहिलो विश्वयुद्ध सन् १९१४ मा सुरु हुनु चार वर्षअघिसम्म प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा टर्कीको इस्लामिक अटोमनको शासन थियो । सन् १९२२ मा आएर अटोमन शासन गणतन्त्र टर्कीमा परिणत भयो । पहिलो विश्वयुद्धपछि टर्कीमा परिणत हुनुअघि अटोमनहरूले दक्षिणी युरोप, पश्चिम एसिया तथा मेडिटेरियन समुद्री तटीय क्षेत्रका मुलुकहरूमा शासन चलाएको इतिहास छ ।
ती अटोमनहरूले अहिलेको प्यालेस्टाइन र इजरायल रहेको क्षेत्रमा पनि शासन गरेका थिए । पहिलो विश्वयुद्धपछि संसारभरि नै अंग्रेजको शासन शक्तिशाली बन्यो । उनीहरूले प्यालेस्टाइन र इजरायल रहेको क्षेत्रमा आफ्नो पकड जमाए । अंग्रेजले अटोमन शासनको अन्त्यतिरैदेखि पश्चिम एसियाली क्षेत्रहरूमा पनि आफ्नो प्रभुत्व जमाइसकेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायतले उक्त क्षेत्र छाड्ने बेलामा इजरायलको समर्थन गरिदियो ।
त्यसैले प्यालेस्टिनीहरू १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिरदेखि नै प्यालेस्टाइनमा औपनिवेशको सुरुआत भएको मान्छन् । त्यही अवधिमा उक्त क्षेत्रमा यहुदीवाद (जुडाइज्म) अस्तित्वमा आएको उनीहरूको ठहर छ । प्यालेस्टाइनका प्रख्यात नेता तथा पीएलओका तत्कालीन प्रमुख यासेर अराफातले सन् १९७४ नोभेम्बर १३ तारिखमा राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भाषण दिने क्रममा भनेका थिए, ‘आप्रवासीहरूले अफ्रिकामाथि उपनिवेश कायम गरेकै शैलीमा युरोपेली आप्रवासीहरूको सहायताले प्यालेस्टाइनलाई पराधीन गर्नु यहुदीवादको उद्देश्य थियो ।’
इजिप्टको कायरोमा सन् १९६९ मा भएको प्यालेस्टाइन नेसनल काउन्सिल (पीएनसी) ले अराफातलाई पीएलओको प्रमुखका रूपमा नियुक्त गरेको थियो । पीएलओ सन् १९६४ मा स्थापना गरिएको थियो । यो संगठन बनाउनुको मुख्य उद्देश्य प्यालेस्टिनी जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नु र स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना गर्नु हो । यसको मुख्यालय वेस्ट बैंक क्षेत्रमा छ । सुरुआती दिनमा पीएलओको लक्ष्य सशस्त्र द्वन्द्व गरी अगाडि बढ्ने नै थियो । त्यही भएर अमेरिका र इजरायलले पीएलओलाई आतंककारीको बिल्ला नै भिराएका थिए । तर पछि पीएलओले एक राजनीतिक संगठनको रूपले लियो ।
सन् २००४ मा मृत्यु हुनुअघि अराफातले ३५ वर्ष उक्त संगठनको नेतृत्व गरे । सन् १८८१ देखि आफूहरूमाथि यहुदीहरूको आक्रमण भएको मान्छन्, प्यालेस्टिनीहरू । त्यसअघि उक्त क्षेत्रमा अधिकाश मुसलमान र इसाई रहेको उनीहरूको दाबी छ ।
प्यालेस्टिनीहरू सन् १८८१ को समयमा इजरायलमा २० हजार यहुदी मात्र रहेको दाबी गर्छन् । तर सन् १८८२ र सन् १९१७ को बीचमा यहुदीवादी अभियानअन्तर्गत करिब ५० हजार यहुदीलाई प्यालेस्टाइनमा स्थापित भएको मान्यता छ । त्यसरी यहुदीको संख्या बढ्नुलाई बेलायती नागरिक सिसिल जोन रोड्स (जसलाई यहुदीवादका प्रणेताका रूपमा पनि चिनिन्छ) ले डेर जुरेन्स्टेट (यहुदीको राज्य) शीर्षको किताब प्रकाशनमा ल्याएर यहुदी राज्य स्थापनाका लागि खाका तयार पारिदिएको मानिन्छ ।
इजरायलीहरूलाई अंग्रेजका तर्फबाट ‘बाल्फर घोषणा’ जारी गरियो । बेलायती विदेशमन्त्री आर्थर जेम्स बाल्फरले यहुदी बुद्धिजीवी लर्ड र्याथ्सचाइल्डलाई सन् १९१७ नोभेम्बरमा जारी गरेको पत्रमा मध्यपूर्वमा यहुदी मुलुक निर्माणमा बेलायती सहयोग रहने घोषणा गरेका थिए । अराफातले उक्त घोषणालाई खारेज गर्दै त्यसलाई यहुदीवाद र साम्राज्यवादबीचको गठजोडलाई पुनः प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेका थिए । साथै उनले यहुदीवादी धर्मशास्त्रलाई प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लगाएका थिए ।
पहिलो विश्वयुद्धपछि सन् १९२० मा स्थापना भएको संस्था ‘लिग अफ नेसन्स’ ले पनि उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सकेन । पछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । राष्ट्रसंघ यो समस्यालाई समाधान गर्नबाट पूर्ण रूपमा चुकेको देखिन्छ ।
प्यालेस्टिनीहरू दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपलगायत महादेशका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने यहुदीलाई इजरायलमा लगेर त्यहाँको नागरिक बनाउने अभियान चलाइएको मान्छन् । जसले गर्दा सन् १९४७ सम्म आइपुग्दा यहुदीको संख्या ६ लाख पुग्यो र उनीहरूले आफ्नो मुलुकको ६ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन कब्जा गरेको प्यालेस्टाइनहरूको ठम्याइ छ । त्यस बेला प्यालेस्टिनीहरूको जनसंख्या १२ लाख ५० हजार थियो । अहिले उक्त क्षेत्रमा यहुदीको जनसंख्या करिब ९२ लाख छ भने प्यालेस्टिनीको जनसंख्या करिब ५२ लाख मात्र छ ।
मिल्न नसकेको दुई मुलुकको अवधारणा
यस पटकको ७८ औं महासभाको उच्चस्तरीय छलफलको उद्घाटन सम्बोधनमा बोल्दै यूएनका महासचिव गुटेरेसले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच दुई मुलुकको अवधारणाअनुसार समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए । जुन कुरा राष्ट्रसंघले सन् १९४७ मा उक्त भूभागलाई दुई भागमा विभाजन गर्दा नै जनाइसकेको थियो ।
यहुदी राज्य र प्यालेस्टिनी अरब राज्य तथा तीन धर्महरू इसाई, यहुदी र इस्लामिकको धार्मिक केन्द्र जेरुसेलमलाई राष्ट्रसंघकै निगरानीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसबेला कुल भूभागको ५७ प्रतिशत इजरायल र ४३ प्रतिशत प्यालेस्टाइनलाई भाग लगाउने निर्णय भएको थियो । त्यस बेला राष्ट्रसंघको उक्त प्रस्तावलाई इजरायलले स्वीकार गर्ने वाचा गरे पनि प्यालेस्टाइनले आफ्नो मुलुकमा अरू कसैको पनि हस्तक्षेप भएको आफूलाई मान्य नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । अन्य अरबी मुलुकहरूले पनि यूएनको उक्त प्रस्तावलाई नमान्ने घोषणा गरे । जसको कारणले गर्दा इजरायल र अरबी मुलुकबीचमा पटकपटक युद्ध भयो । जसलाई ‘अरब–इजरायल युद्ध’ को नामले पनि चिनिन्छ ।
सन् १९४८ पछि इस्लामिक मुलुकहरूबीचमा बसेको इजरायल र छिमेकी मुलुकहरूबीच पटकपटक युद्ध भए । पछिल्लो समय भने इजरायलले अरबी मुलुकसँग पनि सम्बन्ध विकास गर्दै लगेको छ । सन् १९५६ मा इजरायलले फ्रान्स र बेलायतसँग मिलेर इजिप्टमाथि हमला गर्यो । सन् १९६७ मा इजिप्टमाथि अप्रत्याशित हमला गरी इजरायलले इजिप्टसहित जोर्डन र सिरियालाई एकै पटक पराजित गरेको थियो । ६ दिनभित्र इजरायलले विजय हासिल गरेको यो युद्धलाई ‘६ दिने युद्ध’ को नामले पनि चिनिन्छ । त्यसले के देखाउँछ भने अरब मुलुकका अन्य देशहरू मिले पनि इजरायलसँग एक्लै लड्न सक्ने क्षमता छ ।
सन् १९७३ मा इजिप्ट र सिरियाले इजरायलमाथि अप्रत्याशित हमला गरेका थिए । राष्ट्रसंघको सक्रियतामा युद्ध विराम गरिएपछि मात्रै युद्ध साम्य भएको थियो । सोभियत संघले इजिप्ट र सिरिया गठबन्धनलाई र अमेरिकाले इजरायललाई दह्रो सहयोग गरेका कारण परिस्थिति निकै जटिल बनेको थियो ।
यहुदीहरूको सबैभन्दा पवित्र दिनमा मनाइने ‘योम किपुर’ पर्व मनाइरहेकै बेला इजरायलमाथि हमला भएकाले यसलाई ‘योम किपुर युद्ध’ पनि भनिन्छ । यसअघिको युद्धमा इजरायलले हत्याएको इजिप्टको भूभागमाथि इजिप्टले पुनः आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको थियो । पछि इजरायलले सन् १९७९ मा इजिप्टसँग र सन् १९९४ मा जोर्डनसँग शान्ति सन्धि गर्यो । छिमेकमा पनि मित्र बढाउने सिलसिलामा इजरायलले सन् २००० मा अन्य नजिकका मुलुकहरू बहराइन, यूएई, सुडान र मोरक्कोसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ ।
यस पटक संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औं महासभामा इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले साउदीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने संकेत गर्दै इरानलाई भने गाली गर्दै न्युयोर्कबाट फर्केका थिए । उनी फर्केको १५ दिनमै इरानसँग निकट मानिएको हमासले इजरायलमा आक्रमण गरिदियो ।
अघि बढ्न नसकेको ओस्लो सम्झौता
यूएनले हल गर्न नसकेको इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचको समस्या सन् १९९३ को ओस्लो सम्झौताले टुंग्याउने विश्वास गरिएको थियो । सन् १९९३ अगस्त २० मा नर्वेको राजधानी ओस्लोमा द्वन्द्वरत पक्षहरू इजरायल सरकार र प्यालेस्टाइन लिवरेसन अर्गनाइजेसन (पीएलओ) बीच गोप्य सहमति भयो । पहिलो सहमतिपत्रमा सेप्टेम्बर १३ तारिखमा वासिङटनमा इजरायली प्रधानमन्त्री यित्ज्याक रबिन र पीएलओ प्रमुख यासेर अराफातले अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
दोस्रो सहमतिपत्रमा यी दुई मुलुकबीच हस्ताक्षर भने सन् १९९५ मा इजिप्टमा भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार पीएलओले प्यालेस्टिनी भूभागहरू वेस्ट बैंक र गाजामा शासन गर्ने भनिएको थियो । सम्झौताले इजरायलले पीएलओ र पीएलओले इजरायललाई मान्यता दिएर समस्याको हल गर्दै जाने निर्णयमा पुर्याएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा ए, बी र सी ब्लक गरी इजरायल र प्यालेस्टाइनको भूभागलाई बाँडिएको थियो । ‘ए’ ब्लकमा प्यालेस्टाइनको, ‘बी’ ब्लकमा प्यालेस्टाइन र इजरायल दुवै कोर ‘सी’ ब्लकमा इजरायलको नियन्त्रण हुने तथा अन्य समस्या हल गर्दै जाने उल्लेख थियो । इजरायलीहरूले आफ्नो बस्तीहरूलाई बढाएको कारणले प्यालेस्टिनीहरू वेस्ट बैंक क्षेत्र र गाजा क्षेत्रमा खुम्चिनुपर्ने बाध्यता भयो ।
उक्त सम्झौतालाई लिएर इजरायली प्रधानमन्त्री रबिन र पीएलओ प्रमुख अराफातलाई सन् १९९५ नोबेल विश्व शान्ति पुरस्कारसमेत दिइयो । तर उक्त सम्झौताको इजरायल र प्यालेस्टाइनमा उग्रवादीहरूद्वारा विरोध हुन थाल्यो । प्यालेस्टिनी लेखक एडवर्ड सइददेखि हमाससम्मले विरोध गर्दै त्यो सम्झौता नमान्ने बताए । अर्कोतर्फ इजरायली प्रधानमन्त्री रबिनलाई त प्यालेस्टिनीसँग सम्झौता गरेको भन्दै सन् १९५५ अन्त्यमा यहुदी अतिवादीले नै तेलअभिभ सहरमा सार्वजनिक रूपमा मारिदिए, भारतमा महात्मा गान्धीलाई नाथुराम गोड्सेले गोली हानी हत्या गरेको जस्तै गरी ।
त्यसपछि इजरायलले उक्त सम्झौतालाई अघि बढाउने रबिन जस्ता नेता पाएन भने पीएलओका प्रमुख अराफातले पनि सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन नै सकेनन् । र, प्यालेस्टाइन र इजरायल दीर्घकालीन शान्तिको नजिक पुगेर पनि फेरि युद्धमा फर्किए । त्यसको ५ वर्षपछि नै सन् २००० मा दुई मुलुकबीचमा फेरि ठूलो द्वन्द्व भयो । एकातर्फ इजरायलको दक्षिणपन्थी सरकार र अर्कोतर्फ सन् १९८७ बाट अगाडि आएको प्यालेस्टाइनको हमासको क्रियाकलापले दुई मुलुकबीच द्वन्द्व जारी छ ।
हमास कुनै पनि हालतमा इजरायललाई पराजित गरेर सम्पूर्ण भूभाग पाउने अभियानमा छ । हमासले इजरायलमाथि गरेको पछिल्लो आक्रमणको मुख्य उद्देश्य पनि त्यसैको निरन्तरता हो । विगत सय वर्षदेखि जारी यो द्वन्द्वको समाधान कहिले हुन्छ ? यो प्रश्न जसरी अनुत्तरित छ त्यस्तै यो द्वन्द्वको असर नेपालीले फेरि व्यहोर्नुपर्दैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था पनि छैन ।
