मुख्य समाचार
सुपारीको उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो
सुपारीको उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो

: कोशी प्रदेशका किसानले विदेशी सुपारीका कारण स्वदेशी सुपारीले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। झापा, इलाम, मोरङ, उदयपुर र सुनसारी जिल्लाका सुपारी किसानले सरकारले निर्यातलाई भन्दा आयातलाई प्राथमिकतामा राखेकाले स्वदेशी सुपारीले उचित मूल्य नपाएको आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन्।


नेपाल सुपारी खेती किसान पहल समितिका संयोजक गीताप्रसाद अधिकारीले किसानले उत्पादन गरेको सुपारी सोझै तेस्रोमूलुक निर्यात गर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालमा सुपारी खेतीको विस्तारमा सरकारले चासो देखाए पनि निर्यातलाई सहज नबनाउँदा किसान समस्यामा परेको बताए।

'काँचो सुपारी सोझै तेस्रो मूलुक निर्यात गर्न हामीले सहजै पाउनुपर्छ', अधिकारीले भने, 'हाम्रो मागलाई बेवास्ता गरेमा १० लाख बढी सुपारी किसान एकैपटक आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ।' उनले सुपारी किसानले कृषि विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा छलफल गर्दै आफ्ना माग पटकपटक राखिसकेको जानकारी दिए।

अर्जुनधारा नगरपालिकामा विगत ३० वर्षदेखि सुपारी व्यवसाय गर्दै आएका सरेन्द्र साहले विलौचियामार्फत स्थानीयस्तारमा उत्पादित राम्रो सुपारी भारत जाने र भारतको नराम्रो, कुहिएको सुपारी उनीहरूमार्फत नेपाल आउँदासम्म पनि सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरे। सुपारी किसानको नाममा विभिन्न संस्था खोलेर विचौलिया हाबी हुँद किसान मर्कामा परेका उनको भनाइ थियो।

झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर र इलाममा चार हजार ५४ हेक्टरमा सुपारीको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कोशी प्रदेशमा १४ हजार पाँच सय ६१ मेट्रिक टन सुपारी उत्पादन भएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...