मुख्य समाचार
१६ अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता
१६ अर्ब ६० करोड लगानी प्रतिबद्धता

— चालु वर्षको असोजमा मात्रै ४० नयाँ उद्योगमा १ अर्ब ९८ करोड ७३ हजार विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । असोजमै पुराना उद्योग सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) र सेयर सब्स्क्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) मा ४६ करोड ८८ लाख प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा कुल १५१ वटा नयाँ उद्योगमा १६ अर्ब ६० करोड ४३ लाख विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । पुराना उद्योगमा ३ अर्ब ६७ करोड विदेशी लगानी प्रतिबद्धता गरेको हो । नयाँ र पुरानो गरी कुल १७० वटा उद्योगमा २० अर्ब २७ करोड ५२ लाख विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्यांक छ । तर साउन र भदौमा २ अर्ब ९९ करोड ८१ लाख भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । विभागका अनुसार तीन महिनामा साना उद्योग १४४, मझौला ४ र ठूला उद्योग ३ वटा दर्ता भएको छ । सबैभन्दा बढी लगानी पर्यटन क्षेत्रमा ७१.४७, सेवामा ५७.३८, पूर्वाधारमा ४.२, सूचना तथा प्रविधिमा ५.३, उत्पादनमा १२.८, खनिजमा १.१ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ ।

नयाँ उद्योगमा २ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता आउँदा सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए), सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) मा ४६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । असोजमा नयाँ र पुराना उद्योग गरी २ अर्ब ४४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । मुलुकमा हालसम्म ५७ देशबाट ६ हजार १० उद्योगमा ४ खर्ब ६६ अर्ब ५७ करोड ३२ लाख प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउन, भदौ र असोज) मा ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, ४ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलर र १२ करोड ७५ लाख ९६ हजार भारतीय मुद्रा रोयल्टीबापत बाहिर लैजान प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ लाभांश लैजान प्रस्ताव गरिएको विभागको तथ्यांक छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा रोयल्टी र लाभांश बाहिरिएको छैन ।

०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मौज्दात २ खर्ब ६४ अर्ब ३३ करोड कायम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७९ असार मसान्तसम्ममा नेपालमा ५७ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको विदेशी लगानीसम्बन्धी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी भारतबाट ८८ अर्ब ५९ करोड, चीनबाट ३३ अर्ब ४५ करोड, आयरल्यान्डबाट २० अर्ब ९० करोड, सिंगापुरबाट १६ अर्ब ७ करोड र सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसबाट १५ अर्ब ९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये ६२.६ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रमा र ३७.३ प्रतिशत सेवा क्षेत्रमा देखिन्छ  । औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रमा ३२.८ र उत्पादन क्षेत्रमा २९.५ प्रतिशत वैदेशिक लगानी छ । यसैगरी कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये २५.६ प्रतिशत सेवा क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूमा छ ।’ प्रायः वर्षमा भित्रिने वैदेशिक लगानीको तुलनामा सोही अवधिमा नेपालबाट बाहिरिने लाभांशबापतको रकम धेरै रहँदै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...