— चालु आर्थिक वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढेको छ । गत असोजको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको असोजमा घरजग्गा कारोबार ४६.७६ प्रतिशत र राजस्व ३७.१२ प्रतिशतले बढेको हो । कित्ताकाटसमेत अघिल्लो असोजको तुलनामा ८१.९७ प्रतिशत प्रतिशतले बढेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ ।
पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत मंसिरयता घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट सुस्ताएको थियो ।
गत असोजको तुलनामा मात्र नभएर चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तुलनामा समेत असोजमा घरजग्गा कारोबार, कित्ताकाट र राजस्व बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा २ अर्ब ९१ करोड राजस्व उठेको थियो ।
सरकारले असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । चाडपर्वका बेलामा घरजग्गा कारोबार सकरात्मक देखिए पनि मंसिरदेखि अझै बढ्ने नेपाल घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए ।
‘चाडपर्वपछाडि अझै देखिने गरी सुधार आउँछ, जिल्लामा सस्तो प्रपर्टी किनबेच बढेकाले पनि असोजमा घरजग्गा कारोबार सकारात्मक देखियो,’ उनले भने, ‘प्रपर्टी जोड्ने सिजन भएकाले मंसिरदेखि अझै बढ्नुपर्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ७७ हजार ६८ पटक कित्ताकाट भएको थियो । भदौमा ८० हजार ३१७ पटक जग्गाको कित्ताकाट हुँदा असोजमा बढेर १ लाख ६ हजार ३४९ पटक पुगेको विभागको तथ्यांक छ । यस्तो समग्र घरजग्गा कारोबार पनि साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः १ लाख १९ हजार, १ लाख २० हजार १ लाख ४० हजार भएको विभागले जनाएको छ ।
कित्ताकाट नखुल्दा घरजग्गा कारोबार नभएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको साउन ३० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
कित्ताकाट खुलाउने निर्णयलाई मूर्तरूप दिन सरकारले लामो समय लगाएको देखिन्छ । गत वर्षको जेठ २३ मा पास भएको भू–उपयोग नियमावली–२०७९ मा पहिलो पटक संशोधन गर्दै गत वैशाख ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनका लागि भूमि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने थियो ।
वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि निर्णयलाई अन्तिम रूप नदिई पुनः जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उक्त अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन ३० मा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो ।
नियमावली संशोधन गरेर सरकारले वर्गीकरण नभएका पालिकाहरूको जुनसुकै जग्गाहरूको पनि कित्ताकाट गर्न मिल्ने बनाएको थियो । संशोधित नियमावलीअनुसार आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइनेछ । यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो ।
सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाहरूको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको छ ।
सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकाहरूलाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । पहिला प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
विकास निर्माण आयोजनाहरूले काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गर्न सरकारले जति पनि कित्ताकाट गर्न छुट दिएको छ ।
अंशबन्डा, अंश भर्पाइ, मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि १३० वर्गमिटरमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाई ८० वर्गमिटर नै जग्गा टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहहरूलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकारसँगै समयावधि पनि थपेको छ । सम्बन्धित पालिकाले निर्धारण गरेको सडक वा बाटोमा पर्ने जग्गाको मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने सरकारले जनाएको छ ।
हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाटोको मापदण्ड तोकेको छ । मोही र जग्गाधनीबीचको समस्यालाई पनि सरकारले समाधान गरेको छ ।
