: दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल ‘कौडीको भाउ’मा बिक्री भएपछि संघीय संसद्को पनि चासोको विषय बनेको छ। १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा किनेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व आजियाटाले ६ अर्ब ६५ करोडमा बिक्री गरेपछि नेपाल सरकारलाई हानी पुर्याउने उद्देश्य अर्कोपल्ट उजागर भएकामा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई यस प्रक्रियाबारे ९ वटा प्रश्न सोधेको छ।
एनसेलको दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्र सन् २०२९ मा सकिँदैछ। त्यसअघि कम्पनीमा रहेको कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपालीको हातमा पार्न सके पुनः अनुमतिपत्र पाउने बाटो खुल्नेछ। यसै कार्यका लागि आजियाटाको ग्रान्ड डिजाइनमा नेपाली नामथर भएका सिंगापुरे व्यवसायी सतिशलाल आचार्य गोटी बनेका छन्।
सन् २०२९ सम्मको बिजनेसको नाफा आजियाटाले लैजाने गरी भएको किनबेच सम्झौता पुनः अनुमतिपत्र पाएपछि महँगो मूल्यमा बेच्ने अभिप्रायसहित भएको दाबी गरिएको छ। एनसेलको बाँकी २० प्रतिशत स्वामित्व आचार्यकी नेपाली श्रीमती भावना सिंहसँग छ। थप ३० प्रतिशत सिंहको नाममा सारे एनसेलले पुनः अनुमतिपत्र पाउन असजिलो हुने छैन। शुक्रबार जारी विज्ञप्तिअनुसार किनबेच भएको भए नेपाल सरकार पूर्णरूपमा ठगिएको छ। यिनै घटनाक्रममा आधारित रहेर सार्वजनिक लेखासमितिले विभाग, प्राधिकरण र कार्यालयलाई ९ प्रश्न सोधेको छ ।
यस्ता छन् समितिका ९ प्रश्नः
१) मलेसियन टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद–बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ । प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो ?
२) एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो ?
३) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद–बिक्री वा नामसारी गर्नु पूर्वनेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन ? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुनबमोजिम के कारबाही हुन्छ ?
४) यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ ?
५) बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइसेन्सको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात् उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के–के हुन् ? र, यस सम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो ?
६) पछिल्लो सेयर कारोबार गर्दा पूर्वकारोबारको सेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपालबाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ ? करदाता ठूला करदाता भएकाले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वःघोषणा गरेको छ वा छैन ? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले ‘जियोपार्डी एसेसमेन्ट’ गर्ने गरेको छ वा छैन ? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसारको स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन ?
७) ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन । एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ ?
८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ ?
९) लगभग ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै सोलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा सो कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?
