लन्डन — आमचुनाव हुन झन्डै एक वर्ष बाँकी रहँदा बेलायत सरकारले अध्यागमनसम्बन्धी नियम थप कडा बनाउने घोषणा गरेको छ ।गृहमन्त्री जेम्स क्लेभर्लीले सोमबार अपरान्ह बेलायती संसद्मा घोषणा गरेको पाँच बुँदे परिवर्तनले मुख्यतः वर्क परमिट र विद्यार्थी रुटमा बेलायत आउने आप्रवासी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने जानकारहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
मन्त्री क्लेभर्लीको घोषणाअनुसार आउँदो वसन्त ऋतुदेखि बेलायत आउन चाहने दक्ष कामदारले वर्क परमिट रुटको भिसा लिन वार्षिक तलब कम्तीमा ३८ हजार ७ सय पाउन्ड हुनुपर्नेछ ।
यसअघि २६ हजार २ सय पाउन्डको तलब थ्रेसहोल्डमा व्यापक वृद्धि गरिएको हो । सरकारले तोकेबमोजिमको तलब पाउने कामदार निकै कम हुन्छन् । नेपालीको हकमा पनि अपवादबाहेक प्राय सबैको आय न्यून छ ।
नयाँ नियम डिपेन्डेन्टहरुको सवालमा निकै कठोर देखिएको छ । पारिवारिक भिसाअन्तर्गत आफ्नो श्रीमान्, श्रीमती वा छोराछोरीलाई डिपेन्डेन्टका रुपमा बेलायत ल्याउन पनि वार्षिक तलब कम्तीमा ३८ हजार ७ सय पाउन्ड हुनुपर्नेछ । जुन ‘थ्रेसहोल्ड’ यसअघि १८ हजार ६ सय पाउन्ड मात्र थियो । यो मापदण्ड विदेशी आप्रवासीहरुलाई मात्र नभई सबैलाई लागू हुनेछ।
त्यस्तै, 'हेल्थ एण्ड केयर वर्कर' का रुपमा वर्क परमिटमा आउनेहरुले अब कुनै डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने छैनन्। गृहमन्त्रीले हेल्थ एण्ड केयर भिसामा वर्षौंदेखि दुरुपयोग भइरहेको बताएका छन् ।
विदेशी विद्यार्थीहरुले (पोष्ट ग्रयाजुएट रिसर्च कोर्सबाहेक) पनि आगामी जनवरीदेखि डिपेन्डेन्ट ल्याउन नपाउने नियम यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। विद्यार्थी भिसामा हुनेहरुले आफ्नो अध्ययन पूरा नभएसम्म वर्क परमिट रुटमा जान पनि पाइने छैन।
विदेशी आप्रवासीहरुले बेलायतको स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गरेवापत लिइने ‘हेल्थ सर्चार्ज’ मा पनि भारी बृद्धि गर्दै यसअघिको वार्षिक ६ सय २४ पाउन्ड बढाएर वार्षिक १ हजार ३५ पाउन्ड पुर्याइएको छ ।
गत वर्ष विदेशी विद्यार्थी लगायत बेलायत आउने आप्रवासीहरुको संख्या ७ लाख ४५,००० पुगेको समाचार प्रकाशित भएपछि सरकार आफ्नै पार्टीका सांसदहरुको दबाबमा परेको थियो । गृहमन्त्री क्लेभर्लीले नयाँ नियमहरु लागू भएपछि काम गर्न वा पढ्न बेलायत आउने मानिसहरुको संख्या ३ लाख जतिले घट्न सक्ने दाबी गरेका छन्।
सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्रीले संसद्मा भनेका छन्, 'अब त अति भइसक्यो । बेलायतमा बसाइँसराइ घट्न आवश्यक छ । अध्यागमन नीति निष्पक्ष, कानूनी र दिगो हुनुपर्छ ।'
परिवर्तित नियमले वर्क परमिट र विद्यार्थी रुटमा बेलायत आउने नेपालीहरुलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । वर्क परमिट भिसा सम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी भिजा क्वेष्टका निर्देशक, अध्यागमन सल्लाहकार तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी विष्णु खरेलको बुझाइमा यो बेलायत सरकारले चुनाव अघि आप्रवासी नियन्त्रण गर्न ल्याएको रणनीति हो ।
'म एउटा व्यवसायी पनि हुँ । सरकारले तोकेको तलब दिएर कसले कामदार ल्याउन सक्छ ?' खरेलले प्रश्न गरे, 'यो नियम बमोजिम रोजगारदातालाई कुनै पनि कोणबाट फाइदा छैन । एउटा व्यवसायीले आफ्नो मुनाफा पनि हेर्ने भएकाले यही नियममा रहेर अब बाहिरबाट कामदार ल्याउन ढोका बन्द भएको छ ।' यसले कालान्तरमा बेलायती अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
उता, अध्यागमन सोलिसिटर राजु थापा आफ्नो परिवार ल्याउन नदिने भन्ने नियम मानवअधिकार विपरित भएको बताउँछन् ।
बेलायत आउने नेपाली विद्यार्थी बढे
यसैबीच, अहिले बेलायत पढ्न आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या पनि बढेको छ । बेलायतको गृह मन्त्रालयले गत नोभेम्बर २३ मा जारी गरेको तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा नेपालबाट बेलायत अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीहरूको संख्या झण्डै दुई गुणा बढेको छ ।
तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ को पहिलो त्रैमासिकदेखि तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा ३ हजार ३६३ विद्यार्थीले बेलायतको भिसा पाएका थिए ।
सन् २०२३ को सोही अवधिमा बेलायतको भिसा पाउने नेपाली विद्यार्थीहरूको संख्या ६ हजार ५४७ पुगेको छ जुन सन् २०२२ को तुलनामा करिब ९८ प्रतिशतले बढी छ । यी दुई वर्षमा बेलायत आउने विद्यार्थीको संख्यामा सबैभन्दा वृद्धि हुने मुलुक नेपाल हो ।
विद्यार्थी एकैचोटी ओइरिँदा अहिले बेलायमा काम र बस्ने कोठा समेत अभाव हुन थालेको छ । कयौं नेपाली विद्यार्थीले महिनौं काम नपाएर संकट बेहोरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी आगमन बढेसँगै कोठा भाडा समेत अकासिएको विद्यार्थी बताउँछन् ।
