मुख्य समाचार
गभर्नरको एक वर्षको तलबभत्ता ६० लाख ९१ हजार
गभर्नरको एक वर्षको तलबभत्ता ६० लाख ९१ हजार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको सेवा सुविधा एक वर्षमा २४.१८ प्रतिशतले बढेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले १६ लाख ३२ हजार तलब, ४ लाख १४ हजार बैठक भत्ता र अन्य सेवा सुविधा वापत ४० लाख ४५ हजार ३३५ रुपैयाँ सहित ६० लाख ९१ हजार ३३५ रुपैयाँ सेवा सुविधा लिएका छन् ।

आव २०७८/७९ मा गभर्नर अधिकारीले १४ लाख १८ हजार ४००, बैठक भत्ता ३ लाख ५ हजार र अन्य सेवा सुविधा ३१ लाख ८१ हजार ८५५ सहित कुल ४९ लाख ५ हजार २५५ रुपैयाँ सेवा सुविधा वापत लिएका थिए ।

यस्तै डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको सेवा सुविधा एक वर्षमा ३३.८५ प्रतिशतले बढेको छ । आव २०७७/७८ मा १२ लाख ६९ हजार ६०० तबल, २ लाख ७३ हजार बैठक भत्ता र अन्य सुविधा २७ लाख १७ हजार ५१३ गरी कुल ४२ लाख ६० हजार ११३ रुपैयाँ सेवा सुविधा लिएकोमा गत आवमा बढेर ५७ लाख २ हजार ३६१ पुगेको छ । गत आवमा उनले तलब १४ लाख ६० हजार ४०० रुपैयाँ बैठक भत्ता ३ लाख ४२ हजार र अन्य सुविधा बापत ३८ लाख ९९ हजार ९६१ रुपैयाँ लिएकी छन् ।

अर्का डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले गत आवमा तलब १४ लाख ६० हजार ४००, बैठक भत्ता ३ लाख ७८ हजार र अन्य सुविधा ३४ लाख ६१ हजार ८२९ रुपैयाँ सहित ५३ लाख २२९ रुपैयाँ तलब तथा सुविधा लिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उनले तलब १२ लाख ६९ हजार ६००, बैठक भक्ता २ लाख ९६ हजार र अन्य सुविधा २६ लाख ३६ हजार ४१७ गरी ४२ लाख २ हजार १७ रुपैयाँ तलब तथा सेवासुविधा लिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष को तुलनमा गत आर्थिक वर्षमा डेपुटी गभर्नर मिश्रको तलब भत्ता तथा सेवासुविधा २६.१४ प्रतिशतले बढेको छ ।



सञ्चालकको कति ?

राष्ट्र बैंकका अनुसार सञ्चालकहरुको तलब भत्ता तथा सेवासुविधा एक वर्षमा १९.९९ प्रतिशतले बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरुले गत आर्थिक वर्षमा तलब बैठक भत्ता र अन्य सेवा सुविधा वापत २ करोड ५ लाख ८२ हजार १२६ रुपैयाँ लिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तलब, बैठक भत्ता सहितको सेवा सुविधा १ करोड ७१ लाख ५३ हजार ९११ रुपैयाँ लिएका थिए ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नर र डेपुटी गभर्नर कार्यकारी पद भएकोले तलब लिने गर्छन् । अन्य सञ्चालकहरुले भने बैठक भत्ता र अन्य तोकिएको सेवासुविधा मात्रै प्राप्त गर्छन् ।

राष्ट्र बैंकमा ७ जनाको सञ्चालक पद हुन्छ । तर, आर्थिक वर्षको बीचमा नै सञ्चालक परिवर्तन हुँदा गत आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालकको रुपमा ११ जनाले सेवा सुविधा लिएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालकको रुपमा चिन्तामणि शिवाकाटीले बैठक भत्ता ४ लाख ५ हजार र अनय सेवा सुविधा ११ लाख ५९ हजार ३८२ रुपैयाँ गरी १५ लाख ६४ हजार ३८२ रुपैयाँ लिएका छन् । राष्ट्र बैंकमा अर्थ सचिव सञ्चालक हुने व्यवस्था छ । अर्थ सचिवको सरुवा हुनासाथ सञ्चालक पनि परिवर्तन हुन्छ । अर्थ सचिवको रुपमा राष्ट्र बैंककको सञ्चालक हुँदा अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बैठक भत्ता ९९ हजार र २९ हजार १८६ अन्य सेवा सुविधा सहित १ लाख २८ हजार १८६ रुपैयाँ लिएका छन् ।

यस्तै अर्थ सचिवको रुपमा राष्ट्र बैकको सञ्चालक हुँदा तोयम रायले ९९ हजार बैठक भत्ता र अन्य सुविधा ७० हजार ९९२ सहित कुल १ लाख ६९ हजार ९९२ रुपैयाा बुझेका छन् ।

कृष्णहरि पुस्करले बैठक भत्ता १ लाख ४४ हजार र अन्य सेवा सुविधा १ लाख ११ हजार २२१ सहित कुल २ लाख ५५ हजार २२१ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

यस्तै अर्थ सचिव हुँदा मधुकुमार मरासिनीले राष्ट्र बैंक सञ्चालकको रुपमा बैठक भत्ता बापत १८ हजार रुपैयाँ बुझेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकको सञ्चालक शंकरप्रसाद आचार्यले बैठक भत्ता ३ लाख ६० हजार र अन्य सुविधा ६ लाख ४८ हजार ४०८ सहित कुल कुल १० लाख ८ हजार ४०४ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

अर्का सञ्चालक रवीन्द्रप्रसाद पाण्डेले बैठक भत्ता ९९ हजार र अन्य सुविधा २ लाख ४५ हजार १२ रुपैयाँ सहित कुल ३ लाख ४४ हजार १२ रुपैयाँ बुझेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सञ्चालकको रुपमा सुवोधकुमार कर्णले पनि रहेका थिए । तर, उनी कुनै बैठकमा सहभागी भएनन् भने कुनै सेवा सुविधा पनि लिएका देखि‌ंदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...