मुख्य समाचार
निगमलाई जहाज बेच्न तीन कम्पनी इच्छुक
निगमलाई जहाज बेच्न तीन कम्पनी इच्छुक

। नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न तीनवटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । भारतको हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, चेक रिपब्लिकको एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्रिज र क्यानडाको डी हेभिल्याण्ड क्यानडाले नियमलाई सानो आकार (सर्ट टेकअफ एन्ड ल्यान्डिङ) जहाज बेच्न इच्छा व्यक्त गरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए ।

निगमले गत २२ अक्टोबरमा जहाज किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसको अन्तिम म्याद ५ डिसेम्बरसम्ममा तीन कम्पनीको बोलपत्र परेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनात्मक एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले नेपाल एयरलाइन्सको सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बेचेर जहाज खरिदमा लगानी गर्न सुझाव दिएको थियो ।

निगमले आन्तरिकतर्फ २२ गन्तव्यमा सेवा दिनेगरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमसँग हाल आन्तरिक उडानमा दुई थान ट्वीनअटर जहाज छन् । तीमध्ये नियमित रुपमा एउटा मात्रै उड्ने गरेको छ ।



नयाँ जहाज किनेपछि यात्रुले सेवा पाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन हुने, निगमको उपस्थितिले भाडा दरमा सन्तुलन कायम हुने र सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास निगमले लिएको छ ।

निगमले उडान थालेका सुकेटार, इलाम, गुल्मी, डोल्पा, मनाङ, जुम्लाजस्ता बढ्दो मागका बाबजुद जहाज अभावले नियमित उडान हुन सकेको छैन । ऋणात्मक प्रगतिलाई रोक्न र बजार उपस्थिति बढाउन जहाज थप गर्नु परेको निगमको दाबी छ ।

प्रतिस्पर्धामा रहेका हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेडले डोर्नियर जहाज बनाउँछ । त्यस्तै चेक रिपब्लिकको एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्रिजले लेट एल द्४१० जहाज बनाउँछ भने क्यानडाको डी हेभिल्याण्ड क्यानडा ट्वीनअटर निर्माता हो ।

ट्वीनअटर खरिद गर्ने निगमको योजना

निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसपटक निगमले लामो समयदेखि चलाइरहेको मोडल ट्वीनअटर जहाज नै थप गरिनेछ । ट्वीनअटर निर्माता डी हेभील्यान्ड क्यानडा पनि अहिलेको प्रतिस्पर्धामा छ ।

‘यो जहाजमा हाम्रो पाँच दशकभन्दा लामो अनुभव छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा जनशक्ति, इन्जिनियर, पाइलट सबै यसमै भएका कारण जहाज किनेको भोलिपल्टबाटै उडाउन सम्भव पनि छ ।’ अब ब्राण्ड परिवर्तन गर्दा चिनियाँ जहाजकै हालत हुने जोखिमका कारण ट्वीनअटर जहाजमै जाने योजना बनाइएको निगम स्रोतले जनाएको छ ।

निगमले नयाँ किन्ने योजना बनाएको ट्वीनअटर जहाजको बजार मूल्य अहिले एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पर्न आउँछ । यो रकम बराबरको स्रोत निगमले आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्ने र संस्थालाई थप भार नपर्ने दाबी गरिएको छ ।

निगमले पहिलो पटक २०२८ सालमा ट्वीनअटर जहाज भित्र्याएको हो । त्यसयता निगमले ३९ वटा भन्दा बढी आन्तरिक गन्तव्यमा यसै जहाजबाट आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको थियो ।

निगमले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म विभिन्न शीर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम नै २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि छ । यो रकम उठाउन सक्दा मात्र समेत आन्तरिक उडानमा जहाज खरिद गर्न रकम पुग्ने निगम स्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...