मुख्य समाचार
निगमलाई जहाज बेच्न तीन कम्पनी इच्छुक
निगमलाई जहाज बेच्न तीन कम्पनी इच्छुक

। नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाज बेच्न तीनवटा कम्पनी इच्छुक देखिएका छन् । भारतको हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, चेक रिपब्लिकको एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्रिज र क्यानडाको डी हेभिल्याण्ड क्यानडाले नियमलाई सानो आकार (सर्ट टेकअफ एन्ड ल्यान्डिङ) जहाज बेच्न इच्छा व्यक्त गरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिए ।

निगमले गत २२ अक्टोबरमा जहाज किन्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसको अन्तिम म्याद ५ डिसेम्बरसम्ममा तीन कम्पनीको बोलपत्र परेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनात्मक एवं व्यवस्थापकीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले नेपाल एयरलाइन्सको सोल्टी होटलमा रहेको सेयर बेचेर जहाज खरिदमा लगानी गर्न सुझाव दिएको थियो ।

निगमले आन्तरिकतर्फ २२ गन्तव्यमा सेवा दिनेगरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । नेपाल वायु सेवा निगमसँग हाल आन्तरिक उडानमा दुई थान ट्वीनअटर जहाज छन् । तीमध्ये नियमित रुपमा एउटा मात्रै उड्ने गरेको छ ।



नयाँ जहाज किनेपछि यात्रुले सेवा पाउने, पर्यटन प्रवर्द्धन हुने, निगमको उपस्थितिले भाडा दरमा सन्तुलन कायम हुने र सेवा प्रभावकारी हुने विश्वास निगमले लिएको छ ।

निगमले उडान थालेका सुकेटार, इलाम, गुल्मी, डोल्पा, मनाङ, जुम्लाजस्ता बढ्दो मागका बाबजुद जहाज अभावले नियमित उडान हुन सकेको छैन । ऋणात्मक प्रगतिलाई रोक्न र बजार उपस्थिति बढाउन जहाज थप गर्नु परेको निगमको दाबी छ ।

प्रतिस्पर्धामा रहेका हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेडले डोर्नियर जहाज बनाउँछ । त्यस्तै चेक रिपब्लिकको एयरक्राफ्ट इण्डस्ट्रिजले लेट एल द्४१० जहाज बनाउँछ भने क्यानडाको डी हेभिल्याण्ड क्यानडा ट्वीनअटर निर्माता हो ।

ट्वीनअटर खरिद गर्ने निगमको योजना

निगमका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यसपटक निगमले लामो समयदेखि चलाइरहेको मोडल ट्वीनअटर जहाज नै थप गरिनेछ । ट्वीनअटर निर्माता डी हेभील्यान्ड क्यानडा पनि अहिलेको प्रतिस्पर्धामा छ ।

‘यो जहाजमा हाम्रो पाँच दशकभन्दा लामो अनुभव छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रा जनशक्ति, इन्जिनियर, पाइलट सबै यसमै भएका कारण जहाज किनेको भोलिपल्टबाटै उडाउन सम्भव पनि छ ।’ अब ब्राण्ड परिवर्तन गर्दा चिनियाँ जहाजकै हालत हुने जोखिमका कारण ट्वीनअटर जहाजमै जाने योजना बनाइएको निगम स्रोतले जनाएको छ ।

निगमले नयाँ किन्ने योजना बनाएको ट्वीनअटर जहाजको बजार मूल्य अहिले एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पर्न आउँछ । यो रकम बराबरको स्रोत निगमले आफ्नै स्रोतबाट जोहो गर्ने र संस्थालाई थप भार नपर्ने दाबी गरिएको छ ।

निगमले पहिलो पटक २०२८ सालमा ट्वीनअटर जहाज भित्र्याएको हो । त्यसयता निगमले ३९ वटा भन्दा बढी आन्तरिक गन्तव्यमा यसै जहाजबाट आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको थियो ।

निगमले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ सम्म विभिन्न शीर्षकमा उठाउनुपर्ने रकम नै २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ भन्दा माथि छ । यो रकम उठाउन सक्दा मात्र समेत आन्तरिक उडानमा जहाज खरिद गर्न रकम पुग्ने निगम स्रोत बताउँछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...