मुख्य समाचार
किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी
किसानले पाएनन् दूधको २२ करोड भुक्तानी

: जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसानले दूध बिक्रीबापतको २२ करोड रकम पाउन सकेका छैनन्। यहाँ रहेका एक सय १५ दुग्ध उत्पादक सहकारीले सो रकम भुक्तानी पाउन नसक्दा किसानले समेत दूधको मूल्य पाउन नसकेका हुन्।


असोजदेखिको भुक्तानी रकम नपाउँदा किसान चिन्तित बनेको जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर वगालेले बताए। उनले भने, 'दुग्ध विकास संस्था र निजी दुग्ध उत्पादक कम्पनीले दूध लगेबापतका रकम अहिलेसम्म नदिँदा किसानलाई समस्या भएको छ।' हरेक १५–१५ दिनमा दूधको भुक्तानी पाउनुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म दूधको भुक्तानी नपाउँदा दुग्ध उत्पादक किसानले पशुलाई आहार खुवाउनसमेत कठिन बन्दै गएको उनको भनाइ छ।


दुग्ध विकास बोर्डबाट यहाँका किसानले ११ करोड, पोखरामा रहेको सुजल डेरी उद्योगले दुई करोड र अन्य निजी डेरी कम्पनीको गरेर २२ करोड रकम बाँकी रहेको छ। यहाँ दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको बगालेले बताए। उनले भने, 'अहिले दूध खपत हुन कठिन भएको छ, तर जेनतेन गइरहेको छ।'




यहाँ उत्पादित दूधमध्ये एक लाख ५० हजार लिटर जिल्ला बाहिर जाने गरेको छ। अन्य दूध जिल्लामै खपत हुने गरेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'किसानले भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको छ, अन्य जिल्लामा ‘मिल्क होडिडे’ मनाउन थाले, यहाँ अहिले नै त्यस्तो नहोला भन्नेमा छौँ।' उत्पादित दूध बिक्री गर्न कठिन हुने गरेको उनले बताए। अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस वर्ष यो समयमा कम दूध बिक्री भएको उनले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...