काठमाडौं : बैंकहरूको लगानीयोग्य कर्जा क्षमता तीन खर्बभन्दा बढी छ। तर, उनीहरूले कर्जा लगानी गर्न नसक्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले पैसा खिचेको खिच्यै छ। पछिल्ला तीन दिनमा मात्रै राष्ट्र बैंकले ६० अर्ब तानेको छ।
त्यसैकारण राष्ट्र बैंकले बैंकहरूमा रहेको अधिक कर्जालाई परिचालन गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ। त्यसका लागि बैंकदर घटाउनेदेखि घरकर्जा र सेयर कर्जामा खुकुलो नीति लिएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कर्जा विस्तारमा दबाब दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरेको छ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकहरूमा भएको पैसा बजारमा जान नसकेकाले बैंकहरूलाई कर्जा परिचालन गर्न दबाब नीति लिइएको बताए। शुक्रबार मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बजारमा सोचेअनुसार कर्जा प्रवाह नभएकाले ‘ब्याजदर करिडोर’ को सिद्धान्तमा लचिलो नीति लिइएको प्रष्ट्याए।
यसअघि बाह्य क्षेत्र सुधार भए पनि कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो थियो। त्यसैकारण आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले १० बुँदे नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
यस्तै, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी उक्त दर घटाएको बताएको छ।
साथै, परिस्थितिजन्य कारणले कर्जा तिर्न नसकेर मर्कामा परेका असल ऋणीहरूको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। भूकम्प प्रभावितलाई आवास तथा सार्वजनिक सम्पत्ति निर्माणका लागि कर्जामा सहजीकरण गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले लिएका नयाँ प्रावधानप्रति उद्योगी व्यवसायी पनि ‘सकारात्मक’ बनेका छन्।
राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकले घटाएको नीतिगत दरहरू लागू भएप्छि ब्याजदरमा सहज हुने बताउँछन्। ‘अहिले बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) बढी भएकाले अन्तर बैंक ब्याजदर धेरै तल गइरहेको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढोस् भनेर यस्ता दरहरू घटाउने निर्णय गरिएको हो।’
पूर्वबैंकर एवम् बैंकविज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री मौद्रिक नीतिका दरहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले विगतमा यस्ता नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘आव २०८०/०८१ का लागि घोषणा गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ७ प्रतिशत बाट ६.५ प्रतिशतमा घटाइएको थियो,’ कुँवरले भने, ‘त्यतिबेला बैंकहरूले ब्याजदर घटाउनुको सट्टा उल्टै बढाए।’
२०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको बचत निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.३१ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ९.९८ प्रतिशत थियो। तर बैंकहरूले बढाउँदै लगेर २०८० असोजमा ५.९४ प्रतिशत र १०.२६ प्रतिशत पुर्याएको कुँवरले बताए।
मौद्रिक नीतिको दरहरू एकातिर तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर अर्कोतिर भइरहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै २०७९ साउन ७ गते आव २०७९/०८० का लागि घोषणा गरिएको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकदर र नीतिगत दर १.५ प्रतिशतले बढाएर बंैकदर ८.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ७ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ कात्तिक १ गतेबाट मात्र निक्षेपको ब्याजदर बढाएका थिए। त्यो पनि केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरूको नैतिक दबाबपछि मात्र ब्याजदर बढाउन परेको बैंकविज्ञ क्षेत्रीको भनाइ छ।
नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला नीतिगत दरहरू घटाउँदै लैजाँदा अब बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन दबाब पुग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अब यही दबाबले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउनेछन्। ‘कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दै गएपछि ऋणीहरूलाई पनि केही सहुलियत हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘महिनैपिच्छे निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने भएकाले आधार दरमा पनि कम भई अब माघमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणीहरूको घट्ने देखिन्छ।’
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने आशा पलाएको उनको भनाइ छ। लचिलो मौद्रिक नीति आएकाले कर्जाको माग पनि बढ्ने उनको अनुमान छ। घरजग्गा (रियल स्टेट), सेयर, आवास कर्जामा सहजीकरण भयो भने पुसदेखि केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहायता गर्ने बैंकर संघका उपाध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ।
घरजग्गा, सेयर धितो कर्जामा सहजीकरण, थप ५० अर्ब कर्जा क्षमता सिर्जना राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, सेयर धितो कर्जामा ऋणीलाई सहजीकरण गर्न खोजेको छ। रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ। यस्तो भार १५० प्रतिशतबाट झारेर १२५ प्रतिशतमा ल्याइएको छ। यस्तो व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप ४० अर्बदेखि ५० अर्बसम्म कर्जा दिने क्षमता सिर्जना हुने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भनाइ छ।
यस्तो रकम विभिन्न क्षेत्रमा जान सक्ने भएकाले घरजग्गा र सेयरलाई मात्र प्रोत्साहन गर्न नखोजिएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ। साथै, ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ। यसअघि ५० प्रतिशत थियो। नयाँ व्यवस्थाले कम आम्दानी हुनेले पनि घरकर्जा सुविधा पाउन राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिबेन्चरलाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रूपमा शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो। तर अब डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतको रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
डिबेन्चरका विषयमा नीतिगत स्थायित्व दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत भएको गभर्नर अधिकारीले बताए। उनका अनुसार अहिले डिभेन्चरको एक खर्ब डिपोजिटमा पनि गणना भएको छ। ‘एकै पटक निक्षेप वा पुँजी गणना गर्न दिइयो भने ह्वात्तै निक्षेप घट्यो भनेर लेख्नुहुन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने,
‘त्यसकारण अहिले ५० प्रतिशत हटाएका छौं। क्रमशः थप हटाउँदै जान्छौं।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरूलाई कारबाही गर्ने नीति लिएको छ। तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरेको छ। पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरूको पनि विस्तार गरिने भएको छ।
कात्तिकको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा दिन पाउनेछन्। यसका लागि आधार दरमा दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्तो ऋण लिन भने सरकार वा सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावित भनेर सूचीकरण गरेको हुनुपर्नेछ। यस प्रयोजनको लागि साबिकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
गत यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्ट्याई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
यस्तै, ‘नन्डेलिभरेबल फरवार्ड’ कारोबार र स्थानीय रेमिट्यान्स काराबरको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरूको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। ऋणीहरूले कर्जा पुनर्संरचनाका लागि २०८० चैतसम्म निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका लागि सुझाव दिन बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित सल्लाहकार समिति गठन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
लचिलो बनाउन खोजिएको छ : गभर्नर
गभर्नर अधिकारी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाइएको बताउँछन्। बजारमा सोचेअनुसार कर्जा प्रवाह नहुँदा ब्याजदर करिडोरको सिद्धान्तमा केही लचिलो भएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बैंकहरूको अन्तरबैंक ब्याजदर निक्षेप संकलन दरभन्दा कम हुँदासमेत बजार चलायमान बनाउने अपेक्षा नीतिगत प्रतिबद्धताबाट गरिएको छ।
यद्यपि यसअघि धेरै लामो समय ब्याजदर करिडोरभित्र अन्तरबैंक ब्याजदर कायम राख्न सफल भएको उनले बताए। ‘विगत डेढ महिनादेखि अन्तरबैंक ब्याज केही घट्यो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय हामीले बजारबाट ब्याज तिरेर पैसा उठाउन सुरु गरेका छौं। बजारबाट उठाएको ७० अर्ब रुपैयाँ आउटस्ट्यान्डिङ छ। ब्याजदर करिडोर गर्न प्रतिबद्ध छौं।’
धेरै संस्थाहरूले कारोबार गर्न गाह्रो भयो भन्दै गुनासो गरेकाले आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला गर्न लागिएको पनि उनले जानकारी दिए। केही स्वदेशी र विदेश संस्थाले समेत आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको गभर्नर अधिकारीले बताए।
कार्यान्वयनको पर्खाइमा व्यवसायी
केन्द्रीय बैंकले गरेका नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू तत्काल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीको माग छ। नयाँ नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको र त्यसको पर्खाइमा आफूहरू रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल संस्थागत रूपमै राखिएका मागहरू सम्बोधन भएको बताउँछन्। बैंकको ब्याजदर घटाउन बैंकदर, नीतिगत दर, घरजग्गा र सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाउन, समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलगायतका एफएनसीसीआईका माग सम्बोधन भएको उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिले लिएका कार्यदिशा सकारात्मक भएको उनले बताए। ‘मौद्रिक नीति बनाउन विज्ञ समावेश गर्न पनि हामीले पहल गर्दै आएका थियौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘केही हदसम्म हाम्रा माग सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यसैले सकारात्मक देखियो।’ तर नयाँ ल्याइएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनको पर्खाइमा आफूहरू रहेको उनले बताए। नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रका व्यवसायीको आत्मबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नीतिगत दरहरू घटाइएकाले अब ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेमा खुसी व्यक्त गर्छन्।
एकल अंकमा ब्याजदर निर्धारण गर्न चेम्बरले गरेको पटकपटकको आग्रह सम्बोधन भएको पनि उनले बताए। घरजग्गा र सेयर कर्जाको जोखिमभार अझै घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। ‘आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विज्ञको सुझाव लिने कुरा स्वागतयोग्य छ,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘भित्री रूपमा अर्थतन्त्र बुझेकाबाट राय सुझाव लिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ।
आउने दिनमा आर्थिक स्थायित्वका लागि नीतिगत दरहरू खुद्रामा भन्दा होलसेलमा एकै पटक घटाएर स्थायित्व बनाउनुपर्छ।’ अहिले कर्जा तिर्न अप्ठ्यारो भएकालाई १० प्रतिशत तिरेर पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। यसो गर्दा छोटो समयका लागि भन्दा पनि लामो अवधिका लागि गर्दा उचित हुने उनले सुझाव दिए।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीति हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउछन् कि घटाउँदैनन् हेर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘पहिला पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा ब्याजदर झन् बढाएका थिए,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले दबाब दिएपछि मात्रै बैंकले घटाएका थिए। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको त छ तर नघटेसम्म भन्न सकिन्न।’ अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने उनले बताए।
चुनौती कायमै
राष्ट्र बैंकले विगतमा लिइएका नीतिगत व्यवस्था, आयातमा आएको कमी र उल्लेख्य रेमिट्यान्स भित्रिएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको बताएको छ। तर, आन्तरिक उत्पादन क्षमता कमजोर रहेकाले यस्तो सुधारलाई टिकाइराख्न चुनौतीपूर्ण रहेको बैंकले जनाएको छ।
शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधार र आन्तरिक आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी नीतिगत व्यवस्थाहरूमा लचकता अपनाउँदै लगिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। भूकम्पपछि सुरु हुने पुनर्निर्माण र आन्तरिक उत्पादन, आयात तथा व्यापार सन्तुलनको विगतको प्रवृत्तिलाई हेर्दा व्यापार घाटा बढ्ने र बाह्य क्षेत्र पुनः दबाबमा पर्ने जोखिम रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
‘यसर्थ, आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागको बीचमा सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उल्लिखित आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई कायमै राखिएको छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन र आन्तरिक माग विस्तार गर्न वित्तीय क्षेत्र लक्षित उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल
कोभिड महामारी, भू–राजनीतिक तनाब्व र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनेको केन्द्रीय बैंकले ध्यानाकर्षण गराएको छ। सन् २०२२ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ३.० प्रतिशत र सन् २०२४ मा २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ।
सन् २०२२ मा २.६ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२२ मा ४.१ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ४.० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ।
हामीले बैंकको ब्याजदर घटाउन बैंकदर, नीतिगत दर, घरजग्गा र सेयर धितो कर्जाको जोखिमभार घटाउन, समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको माग गरेका थियौं। मौद्रिक नीति बनाउन विज्ञ समावेश गर्न पनि हामीले पहल गर्दै आएका थियौं। केही हदसम्म हाम्रा माग सम्बोधन गरेको देखिन्छ। यसैले सकारात्मक देखियो। तर ल्याएको व्यवस्थालाई बैंकहरूले कार्यान्वयन कत्तिको गर्छन् भनेर हेर्नुपर्छ। अहिलेको व्यवस्थाले केही हदसम्म निजी क्षेत्रको व्यवसायीको आत्मबल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा थपिने आंकलन गर्न सकिन्छ।
- चन्द्रप्रसाद ढकाल ,अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)
नीतिगत दरहरू घटाइएकाले अब ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेछ। समग्र रूपमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउनका लागि एकल अंकमा ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने चेम्बरको पटकपटकको आग्रह सम्बोधन भएको छ। अझ घरजग्गा, सेयर कर्जाको जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशतमा झार्न आवश्यक छ। आगामी मौद्रिक नीतिका लागि विज्ञको सुझाव लिइने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। आउने दिनमा आर्थिक स्थायित्वका लागि नीतिगत दरहरू खुद्रामा भन्दा होलसेलमा एकैपटक घटाएर स्थायित्व कायम गर्न जरुरी छ। अहिले कर्जा तिर्न अप्ठ्यारो भएकालाई पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना व्यवस्था सकारात्मक छन्। यी व्यवस्थाहरू छोटो समयका लागिभन्दा पनि लामो अवधिका लागि गर्दा उचित हुन्छन्।
- राजेन्द्र मल्ल ,अध्यक्ष नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स
केन्द्रीय बैंकले ल्याएका नीति हेर्दा सकारात्मक देखिए पनि बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँछन् कि घटाउँदैनन् भन्ने हेर्न आवश्यक छ। किनभने पहिला पनि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदा ब्याजदर झन् बढाएका थिए। अर्थमन्त्रीले दबाब दिएपछि मात्रै बैंकले घटाएका थिए। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको त छ, तर नघटेसम्म भन्न सकिन्न। अहिलेको नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने अपेक्षा गरेका छौं।
राजेशकुमार अग्रवाल, अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
अहिलेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ कि भन्ने आस गर्ने स्थिति छ। घरजग्गा (रियल स्टेट), सेयर, आवास कर्जामा सहजीकरण गरिदिँदा अबको पुसदेखि केही हदसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन सहायता पुग्छ। नीतिगत दरहरू घटाउँदै लैजाँदा अब बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन दबाब पुग्ने भएकाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्छ। अब यही दबाबले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँछौं। यसपछि कर्जाको ब्याजदर पनि सोही हिसाबले घट्दै जाने भएकाले ऋणीहरूलाई पनि केही सहुलियत हुन्छ। महिनैपिच्छे निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाइने भएकाले आधारदरमा पनि कम भई अब माघमा ब्याजदर निर्धारण गर्दा ऋणीहरूको घट्ने देखिन्छ। बजारमै व्यवसायप्रति आत्मविश्वास कमजोर भएकाले कर्जाको माग घटेको थियो। तर अब लचक मौद्रिक नीति आउँदा कर्जाको माग पनि बढ्ला। अबका दिनमा दर घटदै गएपछि सबै कर्जा प्रवाह बढ्ने, उद्योगमा पनि कर्जा प्रवाह बढेर अर्थतन्त्रले गति लिन्छ।
सन्तोष कोइराला , नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ«े बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)
