मुख्य समाचार
दोस्रो धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा
दोस्रो धेरै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा

: अलैँचीपछि सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा स्वदेश भित्र्याउने चिया व्यवसाय सङ्कटमा परेको सरोकारवालाले बताएका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दोब्बर विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अनुमान गरिरहेको अवस्था सरोकारवालाले चिया क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्तिएको बताएका हुन्।


बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट अर्थोडक्स र सिटीसी चिया निर्यातबाट करिब आठ अर्बको विदेशी मुद्रा भित्रिने आकलन गरेको बताए। उनले भने, 'सरकारले समयमै चियालाई चाहिने मलसहितका कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ। यसले उत्पादन पनि बढ्ने अनुमान छ। उत्पादन बढेसँगै निर्यात बढी स्वतः भइहाल्छ।'


चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र सरोकारवालाले उठाएका सबैखाले समस्याको उचित सम्बोधन गर्दै राज्य पक्षलाई समेत समस्याको जानकारी गराउने उनले बताए। गत वर्ष चिया निर्यातबाट मात्र नेपालमा रु तीन अर्ब ८० करोड रकम भित्रिएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।




चिया किसान हर्क तामाङले बोर्डले गरेजस्तो आकलनले काम नगर्ने बताए। उनले बोर्डले कोठामा बसेर तथ्याङ्क तयार गर्ने, किसानका बगानसम्म पुगेर मूल्याङ्कन नगर्ने हुँदा यस्तो लक्ष्य लिनु स्वभाविक भएको बताए। 'बोर्ड अलैँचीपछि विदेशी मुद्रा ल्याउने चिया भन्छ', उनले भने, 'तर यही अवस्था रहने हो पाँच वर्षपछि चियाको बुट्टा भेट्न पनि गाह्रो होलाजस्तो छ।'

सरकारले चियालाई कृषिको रूपमा सूचीकृत नगरेर उद्योगसरह विद्युतीय महसुल लगाउँदा सिँचाइमा समस्या, अक्सन बजारको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन नसक्नु मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भूपाल सापकोटाले चिया विकासको निम्ति बोर्डले अहिलेसम्म केही काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले उद्योगी, व्यवसायी, किसान, मजदुर कसैको समस्या समाधानमा बोर्डले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए।

नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा राज्य उदासिन देखिएको आरोप लगाए। उनले हालसम्म श्रम ऐनअन्तर्गतको कतिपय बगानका श्रमिकले ज्यालासमेत नपाइरहँदा बोर्डले समेत कानुन कार्यान्वयनमा समन्वय नगरेको गुनासो गरे।

नेपालमा २० हजार दुई सय ३७ हेक्टरमा चियाखेती लगाइएको बोर्डले जनाएको छ। त्यसमध्ये ९९ प्रतिशत उत्पादन कोशी प्रदेशमा भइरहेको छ। सत्तरी हजार नागरिकले रोजगारी पाइरहेको चियाका ३० वटा अर्थोडक्स र ३८ वटा सिटीसीका उद्योग सञ्चालित छन्। नेपाली चियाको मुख्य बजार भारत, चीन, श्रीलङ्का, रसिया, नेदरल्याण्डलगायतका राष्ट्रमा रहेको बोर्डको तथ्याङ्कले देखाएको छ। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...