— खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमूलकाजी तुलाधरका अनुसार पोहोर मंसिरमा चिनीको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रतिकिलो ९२ देखि ९५ रुपैयाँसम्म थियो । यो मंसिरमा भने सरकारले निर्धारण गरेकै बिक्री मूल्य प्रतिकिलो १ सय १५ रुपैयाँ छ । तर संघले किलोको १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ ।
चिनी किलोमै २५ रुपैयाँ बढ्दा किसानलाई उखुमा ११ पैसा वृद्धिको प्रस्ताव
१ सय १५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा घाटा लाग्ने भन्दै संघले १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ । खुद्रा बजारमा हेर्ने हो भने एक किलो चिनीको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँसम्म पर्छ ।
संघले नै निर्धारण गरेको मूल्यलाई आधार मान्दा एक वर्षमा चिनीको मूल्य किलोमै २५ रुपैयाँ बढेको छ । आम उपभोक्ताले महँगोमा चिनी किनिरहेका छन् । तर उखु उत्पादन गर्ने किसानले भने यसको फाइदा लिन पाएका छैनन् । गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० रुपैयाँ तोकेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ५१ रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित मूल्य चिनी उद्योगले किसानलाई दिने हो । यस अनुसार किसानले किलोमा गतवर्षभन्दा ११ पैसा मात्र बढी पाउँछन् ।
‘उखुको मूल्य निर्धारण गर्न भनेर गत आइतबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले छलफल डाकेको थियो । छलफलले गत वर्षको भन्दा प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ५१ रुपैयाँ प्रस्ताव गर्यो,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘एक वर्षको तुलनामा चिनीको मूल्य किलोमा ४५ रुपैयाँसम्म बढ्यो । तर किसानलाई प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ मात्रै बढाउने प्रस्ताव आयो ।’ खुद्रा मूल्य बढाउन कृत्रिम अभाव गराएका उद्योगीलाई संरक्षण गरेको सरकारले किसानलाई भने बेवास्ता गरिरहेको जानकार बताउँछन् ।
गत वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल ११ रुपैयाँ मात्रै बढाउने कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा महासंघले किसानलाई समयमै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । उद्योगीले दिने रकमबाहेक सरकारले उत्पादन अनुदानस्वरूप प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिन्छ । उद्योगीले त ढिला गरिरहेकै छन्, सरकारले समेत किसानलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनसमेत ढिलाइ गरेको छ । ‘सरकारले गत वर्षको अनुदान करिब ५२ करोड भुक्तानी गरेको छ । पहिला माग गत वर्षकै भुक्तानी दिनुपर्यो,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘त्यसपछि उखुको मूल्यको फाइल बढाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’
सरकारले सर्लाही, नवलपरासी र कञ्चनपुरका किसानलाई अनुदान दिएको छैन । सबैभन्दा बढी सर्लाहीका किसानले करिब ३२ करोड नपाएको महासंघले जनाएको छ । ‘नेताको पहुँचमा भएका जिल्लाका केही किसानले अनुदान रकम पाए । तर तीन जिल्लामा समस्या देखियो,’ मैनालीले भने ।
गत वर्षको करिब ५२ करोड भुक्तानी हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सबनम शिवाकोटीले स्विकारिन् । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्नुर्पर्ने रकम १ अर्ब ३२ करोड थियो, करिब ८० करोड भुक्तानी भइसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘बजेट अभावले करिब ५२ करोड बाँकी रह्यो । थप बजेट माग गरेका छौं, बजेट निकासा भएलगत्तै किसानलाई पठाउँछौं ।’
यसपालि पनि उधारोमै उखु सामान्यतया उखुको क्रसिङ मंसिरदेखि सुरु हुन्छ र चैतसम्म चल्छ । उखु क्रसिङ सुरु हुनुअगावै सरकारले किसानले पाउने न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्छ । उखु किसानको हकहितका लागि असोज/कात्तिकमै मूल्य निर्धारण गरिदिनुपर्छ । तर उखुको क्रसिङ धमाधम चलिरहँदा मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको छ ।
सरकारले समयमै मूल्य नतोक्दा किसान उधारोमै उखु बेच्न बाध्य छन् । ‘वाग्मती खाडसरी चिनी उद्योग, इन्दिरा सुगर मिल पनि सञ्चालनमा छन् । तिनलाई किसानले उधारोमै उखु बेचिरहेका छन्,’ राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ, नेपालका महासचिव गोपाल यादवले भने, ‘विगतमा झैं यस वर्ष पनि सरकारले मूल्य तोक्न ढिला गरिदियो र मारमा किसान परे ।’ कतिपय किसानको बारीमा उखु सुक्न थालेको उनको भनाइ छ । तसर्थ बाध्य भएर किसानले उधारोमै उद्योगलाई उखु दिइरहेका छन् ।
उद्योगीले उखुको तौल गरेर चिट त दिन्छन् । तर भुक्तानी गर्ने मिति तोकिएको छैन । नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष मैनालीले पनि महालक्ष्मी सुगर मिल र बाबा बैजनाथ चिनी उद्योगले क्रसिङ थालिसकेको जनाए । एभरेस्ट सुगर मिलले क्रसिङ गर्न चलानी बाँडिसकेको उनको भनाइ छ । यीबाहेक केही जिल्लामा भने किसानले विगतको भुक्तानी नभएसम्म मिल चल्न नदिने अडान लिइरहेका छन् ।
यता कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवाकोटीले भने उखुको मूल्य तोक्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको जनाइन् । ‘उखुको मूल्य, भुक्तानीलगायत विषयमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको समितिमा पनि छलफल हुँदै छ । मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं,’ उनले भनिन् ।
उखुको मूल्य कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गर्छ । कृषिले उत्पादन लागत, ढुवानी, बजार मूल्य, मुनाफालगायत जोडेर प्रतिक्विन्टल मूल्य सिफारिस गर्ने गरेको छ ।
