— सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि सरकारले अघिल्लो महिना जारी गरेको निर्देशिका र टिकटकमाथिको प्रतिबन्धप्रति सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी)ले चासो व्यक्त्त गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको छ । डिजिटल प्लाटफर्मको नियमन आवश्यक भए पनि सरकारका पछिल्ला कतिपय निर्णयहरू विश्वव्यापी अभ्यासभन्दा फरक र सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नगरी लागू गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
गुगल, एप्पल, मेटा, अमाजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाइजस्ता सूचना प्रविधि कम्पनीहरू सदस्य रहेको एआईसीले मंगलबार (डिसेम्बर ५) मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई पत्राचार गरेको थियो । सरकारले सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपरझट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकोमा मुख्य चासो रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नसक्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘साथै, चौबिस घण्टाभित्र सामाग्री हटाइसक्नुपर्ने कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अभिव्यक्ती स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पुर्याउनेछ ।’
निर्देशिकाको दफा ८ (ख) मा कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा सोको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री चौबिस घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, एआईसीले पछिल्लो टिकटक प्रतिबन्धसँगै अन्य एपहरूमा पनि सरकारले निगरानीको तयारी गरेको विषयमा आपत्ती जनाएको छ । उचित कानुनी प्रावधान निर्माण नगरी यस्ता कदम चाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘अपरझट गरिने प्रतिबन्धात्मक पहल नभइ हामी पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाको महत्त्वलाई जोड दिन्छौं,’ एआईसीको भनाइ छ, ‘प्रतिबन्धले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न र नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा अवरोध पुर्याउन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा एआईसीका प्रबन्ध निर्देशक जेन पेइनले यी विषयहरूमा गहन छलफलका लागि यथाशीघ्र बैठकको तालिका बनाउन अनुरोध गरेका छन् ।
