मुख्य समाचार
अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ ?
अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीतिले नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्छ ?

कोभिड महामारीपछि अष्ट्रेलियामा अस्थाई आप्रवासीको सङ्ख्या अत्यधिक बढ्यो । त्यसैले त्यहाँका नागरिकले समेत बस्नको लागि घर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यो समस्या बढ्न नदिन अहिले अष्ट्रेलियन सरकारले अस्थाई आप्रवासीको सङ्ख्या घटाउनका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । अस्थाई आप्रवासी नागरिकमा विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको लागि कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।

नयाँ नीति अन्तर्गत अष्ट्रेलिया रहेर त्यहाँको सीप बजार र अर्थतन्त्रमा योगदान दिन नसकेका आप्रवासी विद्यार्थीलाई फर्काइनेछ भने त्यहाँ आउन चाहने नयाँ विद्यार्थीलाई पनि प्रवेशाज्ञामा कडाइ गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि मुख्य यी तीन वटा नीतिमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । तीन हुन्– भाषा परीक्षा, जीएसटी र रिस्क एसिस्मेन्ट लेभल ।

भाषा परीक्षा (इंग्लिश टेस्ट)

अब अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीले अंग्रेजी भाषा परीक्षा (आईएलटीएस, पीटी) मा टेस्ट स्कोर कम्तिमा ६ ल्याउनुपर्नेछ । यसअघि ५.५ स्कोर ल्याउने विद्यार्थी पनि जान सक्थे । अब संशोधन गर्न लागेको नीतिमा ६ देखि ६.५ सम्म ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

न्यूनतम् स्कोरमा पढ्न आएका विद्यार्थीले कमजोर अंग्रेजीका कारण कक्षामा पढ्न नसकेको र यथोचित सीप विकास पनि गर्न नसकेको र उनीहरूले पढेका क्षेत्र र सम्बन्धित सीप बजारमा काम नपाएको अष्ट्रेलिया सरकारको भनाइ छ ।

फलतः विद्यार्थीले पढेको भन्दा फरक क्षेत्रमा र योग्यताभन्दा तल्लो तहको काम गरिरहेका छन् ।

यसबाट त्यहाँको सीप बजार तथा अर्थतन्त्रमा पनि योगदान दिन नसकेकोले विद्यार्थीका लागि इन्टरनेशनल इंग्लिश ल्याङग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईएलटीएस, पीटीई) को स्कोर बढाउने तयारी गरेको छ ।

जेन्युइन स्टुडेन्ट टेस्ट (जीएसटी)

अब विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयको श्रम बजार कस्तो छ, विद्यार्थीले साँच्चै आफ्नो सीप विकास गर्नको लागि पढ्न चाहेका हुन् र विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषयको बजार कस्तो छ भनेर हेरिन्छ ।

विद्यार्थीले पढाइ पूरा गरेर सीप बजार तथा देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनसक्ने खालको छ/छैन, उनीहरूको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, सीप विकास गरेर फर्कन चाहन्छन् वा चाहँदैनन् भन्ने जाँच गरेर मात्रै भिसा दिने अष्ट्रेलियन सरकारको तयारी छ ।

त्यसैले अब विद्यार्थीको कागजात जाँचमा कडाइ गर्छ । अष्ट्रेलियाले हरेक ६ महिनामा श्रेणीगत देशहरूको नाम राखेर त्यहीअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई भिसा दिने गरेको छ । उदाहरणकोे लागि लेभल १ मा जापान, कोरिया लगायतका देशहरू छन् । त्यहाँका विद्यार्थीहरू सीप सिकेर फर्कने भएकोले सहज रूपमा भिसा दिन्छ । अहिले नेपाल लेभल ३ मा रहेकोले विद्यार्थीले भिसा पाउन लामो प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ ।

रिस्क एसिस्मेन्ट लेभल

अब अष्ट्रेलिया सरकारले अस्थायी आवास (टीआर) पाएका पोष्ट ग्र्याजुएट विद्यार्थीलाई भिसा नदिने तयारी गरेको छ । हालसम्म विद्यार्थी भिसामा गएका विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि दुई अथवा तीन वर्षको लागि टीआर भिसा पाउँछन् ।

उक्त अवधिमा विद्यार्थीले आफ्नो सीप विकास गर्न पूरै समय काम गर्न पाउँछ र पीआर एप्लाई गर्न दिइन्छ । यदी विद्यार्थीले पाएको भिसा अवधिभित्र पीआर पाउन सकेनन् भने फेरि भिसा अप्लाई गरेर विद्यार्थीका रूपमा पुनः कलेज भर्ना हुन पाउँछन् । फलतः उनीहरू लामो समय विद्यार्थी नै भएर बस्न पाउँछन् । तर अब नयाँ नीतिले टीआर भिसा लिएपछि फेरि विद्यार्थी भिसामा फर्कन पाउँदैनन् । टीआर पाइसकेपछि पीआर लिनको लागि आवेदन दिनुपर्छ र पीआर नपाएको खण्डमा आफ्नो देश फर्कनुपर्छ ।

अहिले पढिरहेका विद्यार्थीले के गर्न सक्छन् ?

कडाइ गरिएका नियमहरू सन् २०२४ को सुरुवात र जुलाईदेखि लागू गर्ने अष्ट्रेलिया सरकारले भनिसकेको छ । त्यसैले टीआर लिएर पढेको तहभन्दा तल्लो तहमा काम गरिरहेकाहरूको हकमा समस्या हुनसक्छ ।

त्यसैले कि त नयाँ नीति आउनुभन्दा अघि विद्यार्थी भिसा लिइसकेको हुनुपर्छ कि त पढेको अनुसारको श्रम बजारमा गएर पीआरको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ ।
अहिले आफ्नो योजनाअनुसार कै पाइला चालिहाल्नु उचित हुन्छ । नेपाल नै फर्कन चाहने हो भने त समस्या भएन र अझै त्यहीं बस्ने चाहना हो भने नयाँ नीति आउनुअघि माथि भनिए जसरी प्रक्रिया थालिहाल्नु उचित हुन्छ ।

भर्खरै टीआर भिसा लिएकाहरूले भिसा अवधिभर कमाउनेभन्दा पनि सीप विकासमा केन्द्रित भएर पीआरको लागि अप्लाई गर्न ठिक हुन्छ । यहाँको सीप बजारमा राम्रो गर्न सक्यो भने पीआरको लागि पनि सहज हुन्छ ।

अब अष्ट्रेलिया जान चाहनेले के कुरामा ध्यान दिने ?

अब अष्ट्रेलिया पढ्न जाने योजनामा रहेका विद्यार्थीले के गर्न जाने स्पष्ट हुन जरुरी छ । सीप विकास गरेर फर्कने वा त्यहीँको श्रम बजार तथा अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेगरी पीआर लिएर बस्ने ?

सीप विकास गरेर फर्कने हो भने श्रम बजारमा कुन सीपको माग बढी र आकर्षक छ त्यही अनुसारको कोर्ष र विश्वविद्यालय छनौट गरेर जानुपर्छ । पीआर लिनको लागि पनि अष्ट्रेलियाको श्रम बजारले कुन सीप भएको जनशक्ति खोजिरहेको छ भन्ने अध्ययन गरेर त्यहीअनुसार कोर्ष पढ्नको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ । त्यसले भिसा पाउन र पीआर पाउन पनि सहज बनाउँछ ।

– अष्ट्रेलियाको आप्रवासन नीतिबारे जानकार अधिवक्ता निशान्त शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...