मुख्य समाचार
अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीतिका केही फाइदा, केही बेफाइदा
अष्ट्रेलियाको नयाँ आप्रवासन नीतिका केही फाइदा, केही बेफाइदा

अष्ट्रेलियाले आप्रवासीहरूको संख्या मुख्य स्रोतबाटै कटौती गर्न खोजेको छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आए अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । तर आफ्नो काममा दक्षता हासिल गरिसकेकाहरूलाई भने अष्ट्रेलिया आउन र यहाँ बसिरहन कुनै गाह्रो हुनेछैन ।

अष्ट्रेलियाको सङ्घीय सरकारले आप्रवासीहरूको संख्या कटौती गर्ने निर्णय प्रवेशाज्ञा (भिसा) सम्बन्धी नियम कसिलो बनाउने निर्णय गरेपछि विश्वभर तरङ्ग छ । यसबाट अष्ट्रेलिया आइसकेकाहरू भन्दा बढी अष्ट्रेलिया आउन चाहनेहरू प्रभावित हुनेछन् ।

नयाँ नियमले नेपालीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । आप्रवासन सम्बन्धी अष्ट्रेलियाको नयाँ नीतिले नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउन चाहने नयाँ विद्यार्थी, अष्ट्रेलियामा पहिलेदेखि रहेका विद्यार्थीहरू, टुरिस्ट भिसा लिएर अष्ट्रेलिया पुगेका र त्यसलाई स्टुडेन्ट भिसामा परिणत गर्ने उद्देश्य लिएकाहरू वा अष्ट्रेलियाको विद्यमान कानुनको छिद्रबाट गलत फाइदा उठाउन खोज्नेहरूलाई असर गर्नेछ ।

यसबाट क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिहरूलाई फाइदा पनि हुनेछ । जस्तो कि दक्ष व्यक्तिले ७ दिनमै भिसा पाउने व्यवस्था पनि हुनेछ । यो नियम अन्तर्गत नेपालबाट कुनै दक्ष जनशक्तिलाई अष्ट्रेलियाको कुनै रोजगारदाताले वार्षिक १ लाख ३५ हजार डलरसम्म तलब दिन तयार भएमा उनले भिसा एप्लाई गरेको ७ दिनभित्रै पीआर पाउनेछन् । यसरी नयाँ नियमले फाइदा र बेफाइदा दुवै हुनेछ ।

नयाँ नियमको आवश्यकता

कोभिड महामारी पछाडि श्रम जनशक्ति चाहियो भनेर अष्ट्रेलियाले सबै देशकालाई सजिलै भिसा दिन थालेको थियो । त्यसले गर्दा नेट ओभसिज माइग्रेसन ह्वात्तै बढ्यो । नेट ओभरसिज माइग्रेसन भनेको देशभित्र आउने र छोडेर जानेहरूको तथ्यांकको लेखाजोखा हो । नेट ओभरसिज माइग्रेसनमा १२ महिनाजति बसेको र १२ महिना नबढी बाहिर बसेका मान्छेहरूको क्याल्कुसेन गरिन्छ ।

अष्ट्रेलियामा आउनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेपछि घर पनि नपाउने, घर भाडा पनि महँगो हुने जस्तो समस्या देखियो । यो गुनासो अष्ट्रेलियाकै स्थानीयले गर्न थाले ।

त्यही बीचमा अष्ट्रेलियामा एकदमै धेरै नक्कली र अदक्ष खालका विद्यार्थीहरू पनि आउन थालेको गुनासो आयो । खासगरी नेपाल र भारतबाट अदक्ष र अंग्रेजी राम्रोसँग बोल्न नआउने व्यक्तिहरू आएको गुनासो छ । फेरि उनीहरूले नै ठूला–ठूला विश्वविद्यालयमा सजिलै भर्ना हुने अवसर पनि पाए ।

एउटा सिस्टमको छिद्रले गर्दा उनीहरूले अष्ट्रेलिया आउनेबित्तिकै कोर्स चेन्ज गरेर सस्तो विषय पढ्न पनि थाले । जबकि तिनीहरू अष्ट्रेलिया आउँदाखेरि हामी विश्वविद्यालयमा पढ्छौं, राम्रो विषय पढ्छौं भनेर आएका थिए । त्यस्ता विद्यार्थीहरूबाट अष्ट्रेलियाको सहज सिस्टमको गलत प्रयोग भएको भनेर मिडियाहरूमा पनि आयो ।

विश्वविद्यालयहरूमा इनरोलमेन्ट बढी हुने तर दुई/तीन महिनामै विद्यार्थीहरू छोडेर जाने क्रम बढ्यो । यदि सही विद्यार्थीहरू आइराख्ने हो, ऊ पढ्नकै लागि आएको विद्यार्थी हो भने यो अवस्था आउँदैनथ्यो ।

विद्यार्थीको नाममा आप्रवासीहरूको जनसंख्या मात्र ह्वात्तै बढेको र त्यसले स्थानीयलाई पनि असर गरेको भनेर सरकारी निकायसम्म कुरा पुगेपछि अब आप्रवासी घटाउनुपर्छ भनेर पछिल्लो कदम चालिएको हो । यहाँनेर के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने अष्ट्रेलिया सरकारले ‘नेट ओभरसिज माइग्रेसन’ घटाउने उद्देश्यले नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो तर भिसा दिन बन्द गर्न खोजेको चाहिं होइन । यसमा जेन्युन व्यक्तिहरू मात्र अष्ट्रेलिया आउन् भन्ने उद्देश्य छ ।

नेपालमा राम्रो पढाइ भएका, राम्रो विषयमा राम्रो अंक ल्याएर पास गरेका, अंग्रेजी भाषा टेस्टमा राम्रो स्कोर ल्याएका, पढाइमा धेरै ग्याप नभएका, अध्यागमनले फोन गर्दा पनि राम्रो रेस्पोन्स गर्न सक्ने, आफ्नो काममा दक्ष व्यक्तिहरूलाई जेन्युन भन्न खोजिएको हो । अब त्यस्तै क्षमतावान व्यक्तिहरूलाई मात्र अष्ट्रेलियाले अनुमति दिन खोज्दैछ । प्लस टु अथवा स्नातक तहमा अंग्रेजीको स्कोर राम्रो नभएका विद्यार्थीहरूलाई अब गाह्रो पर्नेवाला छ ।

‘ग्रोइङ कन्ट्री’ अष्ट्रेलिया परिपक्क हुँदैछ । त्यसैले अष्ट्रेलियालाई अहिले दक्ष जनशक्तिको एकदमै आवश्यकता छ । नयाँ नियमअनुसार पढाइ राम्रो भएका, पढेको विषयमा दक्ष र भविष्यमा आफ्नो विषयमा दक्ष हुने सम्भावना बोकेका व्यक्तिलाई अष्ट्रेलियाले भिसामा प्राथमिकता दिन्छ । त्यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई सुरुमा भिसा र पछि पीआर पनि दिने हिसाबले अष्ट्रेलियाले भित्र्याउनेछ ।

पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा भएको बहस के हो भने विद्यार्थी आउँछन्, पढ्छन्, तर पीआर नपाएर वा अरु कारणले अर्को देश जान्छन् । यसो हुँदा उनीहरूमाथि अष्ट्रेलियाबाट भएको लगानी खेर गयो ।

त्यसैले अब स्टुडेन्ट भिसाको ‘जेन्युन टेम्प्रोरी इन्ट्रान्स क्राइटेरिया’लाई संशोधन गरेर ‘जेन्युन स्टुडेन्ट टेस्ट’ राखिंदैछ । त्यसमा दुई तरिकाले विद्यार्थीहरूलाई छुट्याउन खोजिँदै छ ।

एउटा– जो अष्ट्रेलिया आएर वास्तवमै पढेर आफ्नो देश फर्किन्छन् ।

दोस्रो– जो अष्ट्रेलिया आएर पढेर आफ्नो दक्षता थप बढाएर अष्ट्रेलियामै योगदान दिन चाहन्छन् । यस्ता विद्यार्थीलाई पीआर पनि दिइन्छ ।

यद्यपि विद्यार्थी छनोटको तरिका भिसा अप्लाई गर्ने बेलामै अपनाउने या कसरी भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा सार्वजनिक भने भइसकेको छैन ।

पहिले विद्यार्थीहरू अष्ट्रेलियामा आएर पढिसकेपछि फर्केर आफ्नो देश जानैपर्ने नियम थियो । अष्ट्रेलियामा बस्छु भन्नासाथ भिसा अस्वीकृत हुन्थ्यो । तर उनीहरूले एउटा बाटो के खोलिदिंदै छन् भने तपाईं फर्किएर जाने हो कि अष्ट्रेलियामै बस्ने भनेर तपाईं आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ ।

अष्ट्रेलियामै बस्ने हो भने तपाईंसँग अतिरिक्त सीप हुनुपर्छ । नत्र दक्षता नै नभएको मान्छेलाई अष्ट्रेलियामा राखेर मात्र के गर्ने भन्ने प्रश्न अष्ट्रेलियनबीच बलियो बनिरहेको छ ।

अष्ट्रेलिया आउन चाहनेहरूलाई अब सरकारले ‘तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ?’ भनेर ‘जेन्युन स्टुडेन्ट टेस्ट’मा खुलाउन खोज्नेछ । तपाईंले गरेको भिसा आवेदनको मूल्याङ्कनको एउटा आधार त्यो पनि हुनेछ । यदि तपाईंसँगै कुनै दक्षता छैन अथवा तपाईंको क्षमता विकास गर्न सकिंदैन भन्ने लागेमा उनीहरूले तपाईंलाई पढाउन चाहिं पढाउँछौं, तर पढिसकेपछि आफ्नो देश फर्किनुपर्छ भन्नेछन् ।

अर्थात् यो अब एउटा कम्पनी चलाएको जस्तो हुनेछ । उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले दक्ष कामदार राखेर उनीहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नेगर्छ । तर, अदक्ष जनशक्तिलाई तल सानै पोजिसनमा राखिराख्ने र विस्तारै अवकाश दिने गरेजस्तो हुनेछ ।

अहिले अष्ट्रेलियामा बसिराखेकालाई के असर गर्छ ?

अष्ट्रेलिया सरकारको नयाँ नियमले स्टाटस बिगारेका, पढ्न अल्छी गरेका विद्यार्थीहरूलाई समस्या पर्न सक्छ । तर विद्यार्थीकै रूपमा जसले राम्रोसँग पढिरहेका छन् अथवा केही कारणबस पढाइ सकाउन सकिरहेका छैनन्, त्यस्ता विद्यार्थीलाई भिसाको म्याद थप्न गाह्रो नहुन सक्छ ।

अष्ट्रेलियामा ‘एडमिनिस्ट्रेटिभ अपिल्स ट्रिबुनल’ नामको एउटा रिभ्यु बडी हुन्छ । त्यहाँ गएर, सबै डकुमेन्ट देखाएर पुनः भिसा फिर्ता ल्याउन सक्छन् ।

अष्ट्रेलियामा अर्को एउटा भिसा क्याटेगोरी छ- ४८५, जसलाई बोलीचालीमा टीआर भिसा भनिन्छ । पढाइ सकिएर दुई वर्षे/चार वर्षे/पाँच वर्षे भिसा पाएकाहरूको हकमा ४८५ भिसा सकिएपछि फेरि स्टुेन्ट भिसामा फर्केर जान नपाउने नियम अध्यागमनले बनाउन खोज्दैछ, बनाइसकेको चाहिं छैन ।

त्यो सँगसँगै अध्यागमनले के पनि भनेको छ भने यदि कुनै विद्यार्थीले ४८५ भिसा हुँदाहुँदै कुनै दक्ष काम गरिरहेको छ र निश्चित रकम पनि कमाइरहेको छ भने उसलाई छुट्टै भिसा दिन सकिन्छ ।

उदाहरणका लागि कसैले सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) विषय पढिरहेको छ र कुनै कार्यालयमा सीए सम्बन्धी काम पनि गरिरहेको छ भने उसलाई छुट्टै भिसा दिने, ताकि ऊ पीआर पाउने अवस्थासम्म पुगोस् ।

तर दक्ष छैन भने त्यस्तालाई आफ्नै देश फर्किएर जाऊ भन्न खोज्दैछ । त्यसैले ४८५ भिसा भएका विद्यार्थीहरूले त्यो भिसाकै अवधिमा पीआर लिनुपर्ने हुन्छ । या स्किल्ड जब सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणका लागि कुक, सेफ, आईटी इन्जिनियर भनेका आफैंमा स्किल्ड जब हुन् । तर कुक पढिसकेपछि क्लिनिङ जब गर्दै बस्दै गरेकाहरूलाई चाहिं गाह्रो पर्नेवाला छ ।

सात दिनभित्र भिसा प्राप्त गर्ने नियम

अष्ट्रेलिया सरकारले अर्को नयाँ नियम के पनि ल्याउन लागेको छ भने यदि कुनै व्यक्तिले वर्षमा एक लाख ३५ हजार कमाउने क्षमता राख्छ वा कुनै कम्पनीले उसलाई एक लाख ३५ हजार तलब दिने गरी जबको अफर दिन्छ भने उसको भिसा सात दिनभित्र अप्रुभ हुन्छ ।

यदि कोही सूचना प्रविधि (आईटी) को क्षेत्रमा दक्ष छ भने अष्ट्रेलियामा एक लाख ३५-४० हजारसम्म तलब भनेको सामान्य कुरा हो । उनीहरूको इन्ट्री लेभलमै ८०/९० हजार तलब हुन्छ । यदि कसैको राम्रो कम्पनीमा ५ वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ भने एक लाख ३५-४० हजार तलब त सजिलै पाउँछ ।

नेपालमा त्यस्तो जनशक्ति छ भने उसको भिसा एक हप्ताभित्र अप्रुभ हुने नयाँ नियम आउँदैछ ।

टुरिष्ट भिसालाई स्टुडेन्ट भिसामा बदल्न कडाइ

स्टुडेन्ट भिसा नलाग्ने नेपालीहरू टुरिष्ट भिसामा पनि अष्ट्रेलिया आउनेहरू छन् । टुरिष्ट भिसा दुई/तीन महिनाको हुन्छ । टुरिष्ट भिसामा आउनेमध्ये कतिपयमा पहिले टुरिष्ट भिसामा अष्ट्रेलिया छिर्ने र अष्ट्रेलिया आइसकेपछि स्टुडेन्ट भिसामा परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति छ ।

अहिले यस्ता व्यक्तिहरूको भिसा अस्वीकृत हुने संख्या पनि एकदमै धेरै छ । मैले रिफ्युजल लेटर हेरेको छु, त्यसमा के लेखिएको छ भने– तपाईं अष्ट्रेलिया घुम्न आउनु भएको थियो । एक्कासी मन बदलेर विद्यार्थी भिसामा बस्न खोज्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई यो चित्त बुझेन । तपाईं यहीं बस्नुहुन्छ कि नेपाल फर्किनुहुन्छ ?

यसरी लेख्नुको कारण टुरिष्ट भिसालाई अष्ट्रेलिया आइसकेपछि स्टुडेन्ट भिसामा बदल्ने मनसाय नहोस् भनेर हो । यो किन पनि गराउन खोजिएको हो भने टुरिष्ट भिसाबाट स्टुडेन्ट भिसामा अप्लाई गरेर अप्रुभ भयो भने वर्क राइट हुन्छ तर रिफ्युज (अस्वीकृत) भयो भने वर्क राइट हुँदैन ।

रिफ्युज भएको अवस्थामा यदि कोही काम गर्दागर्दै पक्राउ पर्यो भने अष्ट्रेलिया सरकारले कुनै पनि बेला डिपोट गरिदिन अर्थात् स्वदेश फर्काइदिन सक्छ । त्यसैले अष्ट्रेलियाको नयाँ नियमले टुरिष्ट भिसालाई स्टुडेन्ट भिसामा बदल्न खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ ।

अहिले नै कतिपय विश्वविद्यालयहरूले टुरिष्ट भिसा भएकाहरूलाई अफर लेटर पनि दिन छाडिसकेका छन् । पहिले टुरिष्ट भिसामा भएकाहरूलाई अफर लेटर दिन्थे, अहिले भिसा अस्वीकृत हुने दर बढेको भएर दिन छाडिसकेका छन् ।

नयाँ नीतिबाट कति प्रभावित हुन्छन् ?

जो अष्ट्रेलियामा पढाइ सकेर ४८५ क्याटेगोरीको भिसा हाल्छन् उनीहरूको अहिले ओभरअल स्कोर ६ छ । त्यो ओभरअल ६ स्कोरलाई ६.५ बनाइदिनेवित्तिकै ३८ हजार विद्यार्थीले ४८५ भिसा एप्लाई गर्न सक्दैनन् ।

अहिले ४८५ भिसा एप्लाई गर्न ओभरअल स्कोर ६ चाहिन्छ । नेपालबाट अष्ट्रेलिया आउने विद्यार्थीलाई चाहिँ ५.५ स्कोर छ । नयाँ प्रस्तावित नियममा विद्यार्थीलाई ओभरअल ६ र टीआर अर्थात् ४८५ भिसालाई ओभरअल ६.५ बनाउने भन्ने छ ।

यसबाट नेपाली विद्यार्थीहरू ठ्याक्कै यति संख्यामा प्रभावित हुन्छन् भनेर आकलन गर्न सकिंदैन । तर डिसेम्बर ११ मा प्रकाशित अष्ट्रेलियन फाइनान्सियल रिभ्यूको एउटा सामग्रीमा नयाँ नियमबाट एक लाख विदेशी विद्यार्थी अष्ट्रेलिया आउन पाउँदैनन्, ३८ लाख जति टीआर एप्लाई गर्न नसकेर घर फर्किनुपर्छ ।

सन् २०१५ मा ओभरअल ६ स्कोर लागु भएको थियो । त्यतिखेर पनि ४८५ भिसा अप्लाइ गर्न नसकेर विद्यार्थीको विद्यार्थीमै रहनेहरू पनि थिए ।

अब ओभरअल स्कोर ६.५ हुँदा नेपाली विद्यार्थीको हकमा टीआर भिसामा (४८५ भिसामा) त्यति खासै असर नपर्ला भन्ने लाग्छ । किनभने दुई वर्ष अष्ट्रेलियामा पढिसक्दाखेरि यहाँ कोचिङ लिएर इच ब्याण्ड ७ ल्याउनेहरू पनि धेरै नै छन् । पीआरका लागि त्यति नल्याई सुखै छैन अहिले ।

नेपालबाट नयाँ अध्ययन भिसामा अप्लाई गर्नेहरूको हकमा मैले धेरैजसोको ५.५, ५, ६ बल्लतल्ल आएको देखेको छु ।

अष्ट्रेलियाले आप्रवासीहरूको संख्या मुख्य स्रोतबाटै कटौती गर्न खोजेको छ । नयाँ नीति कार्यान्वयनमा आए अष्ट्रेलिया जान चाहने नेपालीहरू बढी प्रभावित हुने देखिन्छ । तर आफ्नो काममा दक्षता हासिल गरिसकेकाहरूलाई भने अष्ट्रेलिया आउन र यहाँ बसिरहन कुनै गाह्रो हुनेछैन ।

(अष्ट्रेलियाका रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट गुप्तासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...