मुख्य समाचार
लगानीका लागि नबिल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन खुल्यो, के छ फाइदा र जोखिम ?
लगानीका लागि नबिल बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन खुल्यो, के छ फाइदा र जोखिम ?

काठमाडौं । नबिल बैंकले शुक्रबारदेखि ऋणपत्र निष्कासन गरेको छ । यो ऋणपत्रमा लगानी गर्न चाहनेले छिटोमा पुस ३ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । सो अवधिसम्म सम्पूर्ण ऋणपत्र बिक्री नभएको खण्डमा भने ढिलोमा पुस १३ गतेसम्म आवेदन अवधि लम्बिने बिक्री प्रवन्धक कुमारी क्यापिटलले आह्वान पत्रमार्फत जनाएको छ ।

अंकित मूल्य १ हजार रुपैयाँ पर्ने ऋणपत्रमा कम्तीमा २५ कित्ताका लागि २५ हजार रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । बैंकले ३० लाख कित्ता अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । जसमध्ये १ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र सर्वसाधारणलाई जारी गरिएको हो ।

ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले वार्षिक ९ प्रतिशतका दरले ब्याज पाउने बैंकले जनाएको छ । त्यसैले यो ऋणपत्रको नाम ‘९ प्रतिशत नबिल डिवेन्चर’ राखिएको छ । ६–६ महिनामा अर्थात् प्रत्येक वर्षको असार मसान्त र पुस मसान्तमा ऋणपत्रको लगानीमा ब्याज प्रदान हुनेछ । यो ऋणपत्र ७ वर्षे अवधिको भएकाले लगानीको ७ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै साँवा रकम फिर्ता हुनेछ ।

प्राथमिक सेयरमा जस्तै ऋणपत्रमा पनि सीडीएससीको अनलाइन प्रणाली मेरोसेयर मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस्तै सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा वा नबिल बैंकका शाखामार्फत पनि आवेदन दिन सकिन्छ ।



फाइदा र जोखिम :
ऋणपत्रमा हुने लगानी लामो अवधिको हुन्छ । त्यसकारण यस्तो ऋणपत्रमा लगानी गरिसकेपछि समयअगावै साँवा रकम फिर्ता हुँदैन । यद्यपि धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्न सकिन्छ । अर्थात् समयअगावै धितोपत्र बजारमा ऋणपत्रलाई बेच्न पाइन्छ । तर सेयरजस्तो भनेकै समयमा ऋणपत्र बिक्री नहुन पनि सक्छ । अर्कोतर्फ पैसा आवश्यक परेका बेला अरु बैंकमा ऋणपत्र धितो राखेर ऋण समेत लिन पाइन्छ ।

निक्षेपमा पाइने ब्याजदर घटे पनि ऋणपत्रमा लगानीबापत पाइने ब्याजदर घट्दैन । निक्षेपको ब्याजदर बढेको अवस्थामा पनि ऋणपत्रको ब्याज बढ्दैन । हाल वाणिज्य बैंकहरुले नै व्यक्तिगत मुद्दतीमा साढे १० प्रतिशत ब्याज दिइरहेको अवस्थामा ऋणपत्रमा दिइएको ब्याजदर तुलनात्मक कम हो ।

कम्पनी जतिसुकै घाटामा गए पनि लगानीकर्ताले तोकिएको ब्याज र साँवा रकम सबै पाउँछ । त्यस्तै दोस्रो बजारमा ऋणपत्रको मूल्य १ हजारभन्दा तल झर्ने जोखिम रहन्छ । निक्षेपको ब्याजदर घट्दै गएको अवस्थामा भने बजारमा यस्ता ऋणपत्र १ हजारभन्दा बढी मूल्यमा बेच्न पनि सकिन्छ ।

अहिले बजारमा सूचीकृत धेरै ऋणपत्रको मूल्य ८ सय रुपैयाँसम्म झरेको छ भने केहीको १ हजारभन्दा माथि पनि छ । यद्यपि परिपक्व अवधि सकिएपछि साँवा फिर्ता पाउँदा भने १ हजार रुपैयाँकै दरले फिर्ता हुन्छ । तर ऋणपत्रमा लगानी गर्नेले सेयरधनीजस्तो साधारणसभामा भाग लिन, नाफाको प्रतिफल लिन पाउँदैन भने नोक्सानीको जोखिम पनि ब्यहोर्नु पर्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...