— पूर्वोत्तर भारतको मणिपुरमा रैथाने मैतेई र अल्पसंख्यक जनजाति कुकीबीचको हिंसाका क्रममा मारिएकाहरूको ७ महिनापछि मात्र अन्त्येष्टि भएको छ । गत नोभेम्बर २८ मा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले शवगृहमा राखिएका शवको अन्त्येष्टि वा अन्त्येष्टि सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश डी वाई चन्द्रचुडको विशेष इजलासले सनाखत भएका शव सम्बन्धित परिवारलाई अन्त्येष्टिका लागि जिम्मा लगाउन र सनाखत नभएका शवलाई सरकार आफैले अन्त्येष्टि गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सर्वोच्चले हिंसामा मारिएका परिचित–अपरिचित शवको सत्यतथ्य जाँच गर्न सेवानिवृत्त न्यायाधीश गीता मित्तलको संयोजनमा उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू सदस्य रहेको एक समितिले डिसेम्बर ४ मा प्रतिवेदन पेस गर्दै हिंसामा १ सय ७५ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । जसमा १ सय ६९ जनाको सनाखत भइसकेको छ । ६ जनाको पहिचान खुल्न सकेको छैन ।
हिंसामा मारिएका ६० जना कुकीको शव बिहीबार अन्त्येष्टिका लागि कुकी बाहुल्य पहाडी जिल्ला चुराचन्दपुर र काङ्पोकपी पुर्याइएको छ । ६० मध्ये ४१ वटा चुराचन्दपुर र १९ शव काङपोकपीका कुकी समुदायको हो । केन्द्र र राज्यका सुरक्षा निकायको विशेष निगरानीमा हेलिकोप्टरमा राखेर शव आफन्तको जिम्मा लगाइएको मणिपुरको लोकप्रिय दैनिक ‘संघाई’ले जनाएको छ ।
हिंसाका क्रममा राजधानी इम्फालमा मारिएका कुकीको शव जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा विज्ञान संस्थान (जेएनआईएमएस) र क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (रिम्स) को शवगृहमा राखिएको थियो ।
मणिपुर सरकारले हिंसामा मारिएकाहरुको शव व्यवस्थापनका लागि नौवटा स्थानहरू तोकेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले हिंसामा मारिएकाहरुको अन्त्येष्टि परिवारले धार्मिक विधिअनुसार जुनसुकै स्थानमा पनि गर्न पाउने प्रस्टोक्ति दिएको थियो ।
मणिपुरको उच्च अदालतले गत १९ अप्रिलमा रैथाने मैतेई समुदायलाई अनुसूचित जाति (सेड्युल कास्ट) को दर्जाका लागि केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्रायलमा सिफारिस गरेको लगत्तै मे महिनाको ३ तारिखवाट भड्किएको हिंसाले मणिपुर युद्धभूमिमा परिणत बनेको थियो । अहिले भने हिंसा क्रमशः मथ्थर हुदै गएको भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
