— चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि पटकपटक अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट तीन दिनका लागि अनशन बस्ने भएका छन् । उनले राज्यलाई जवाफदेही बनाउनका लागि सत्याग्रह बस्न लागेको एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् । उनले धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेजमा सत्याग्रह बस्ने तयारी गरेको सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।
'हामीलाई लाग्छ न्याय नभएसम्म शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाजको कल्पना गर्न पनि सकिँदैन,' उनले भनेका छन्, 'यो अवस्थामा अन्यायमा पर्ने नागरिकहरुका लागि बोल्नु र दण्डहीनता अन्त गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ । विगत लामो समयदेखि यी मुद्दाहरु उठाएर हामीले सत्याग्रह समेत गर्दै आएका छौं । तर पनि अवस्था परिवर्तन भएको छैन ।'
उनले देशमा सबै क्षेत्रमा दण्डहीनता चुलिएर गएको र दण्डहीनता अन्त्य गर्नका लागि संविधानले स्थापना गरेका संस्थाहरु आफैं दलीय भागवण्डा र लुछाचुँडीको सिकार बनेर निस्तेज भइसकेको पनि दाबी गरेका छन् । 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगजस्ता संस्थाहरु पार्टी कार्यकर्ताहरुका भर्तीकेन्द्र बनेर ती संस्थालाई पूर्णतः कर्तव्यच्यूत बनाएका छन् । राज्यका हरेक अंगमा दलीयकरणको पराकाष्ठा छ,' उनले भनेका छन्, 'नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा नेताहरु भएका सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षण संस्थाहरुलाई डुबाएर आफैं ती क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नमा लिप्त छन् । साथै नयाँ सरकारी संस्थाहरू खोल्न दिईरहेका छैनन्।'
सत्याग्रहका मागहरु
१. सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर्दै मृतक, घाइते र बेपत्ताका परिवारलाई न्याय हुने गरी संक्रमणकालीन न्यायप्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस् ।
२. यसअघि हामीसित भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् ।
- सरकारी अस्पतालहरुमा मागअनुसार दरबन्दी थप गर्दै क्षमता बढाउने र सबै निःशुल्क औषधिहरु पाइने सुनिश्चित गर्ने
- गेटामा शीघ्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संचालनमा ल्याउने; चिकित्सा शिक्षा ऐनमा उल्लेख भए अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्याउने; जनसंख्या र भौगोलिक -अवस्थितिअनुसार यस अगाडि हामीसित सम्झौता भए बमोजिम इलाम, उदयपुर, डडेलधुरारामा सरकारी मेडिकल कलेजहरु खोल्ने ।
- १००शैया भन्दा वढी क्षमता भएका सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ लगायत अन्य स्वास्थ्य सम्वन्धी विषयका कार्यक्रम हरु शुरु गर्ने
- विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसहित कानुनी व्यवस्था गर्ने; ऐन जारी नहुँदासम्म दलीय भागवण्डा निषेध गर्दै हामीसित यस अगाडि सम्झौता भए बमोजिमका -मापदण्डअनुसार तुरुन्त विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्ने; एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन शीघ्र जारी गर्ने
- सबै सरकारी नियुक्तिहरुमा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
सत्याग्रह बस्ने स्थान बारे यो समाचार अपडेट गरिएको हो।
