मुख्य समाचार
रेमण्डका मालिकलाई महँगो पर्दैछ श्रीमतीमाथिको हिंसा, ७५ प्रतिशत सम्पत्ति गुमाउन सक्ने
रेमण्डका मालिकलाई महँगो पर्दैछ श्रीमतीमाथिको हिंसा, ७५ प्रतिशत सम्पत्ति गुमाउन सक्ने

। कपडा व्यवसायको प्रशिद्ध ब्राण्ड रेमण्डका मालिक गौतम सिंघानियालाई श्रीमतीसँगको सम्बन्धविच्छेद निकै महंगो पर्ने भएको छ । श्रीमती नवाज मोदीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्दा उनले ७५ प्रतिशत सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने देखिएको छ ।

सिंघानियाले १ अर्ब ४० करोड डलर बराबरको सम्पत्तिको ७५ प्रतिशत रकम श्रीमती नवाज मोदीलाई दिनुपर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले उल्लेख गरेका छन् ।

पुँजीबजारमा सार्वजनिक रुपमा सुचीकृत रेमण्डको बोर्ड सदस्यमा सिंघानिया र मोदी दुबै रहेका छन् । उनीहरु दुबैको नाममा प्रवर्द्धक शेयर रहेको छ । रेमण्ड ग्रुप भारतको उपभोक्ता ब्राण्ड मध्ये निकै लोकप्रिय छ । द्रुत कार, निजी विमान तथा महँगा डुंगाकी सौखिन मोदीले त्यसभन्दा कममा सम्झौता नगर्ने बताएको उनका निकटले बीबीसीलाइ बताएका छन् । ‘यसलाइ टुंगोमा पुर्‍याउनका निम्ति दम्पत्तिबीच कुनै पनि वार्ता सुरू भएका छैनन् । दुई पक्षका मध्यस्थकर्ताबीच कुराकानी भएको छ । कम मुल्यमा सम्झौता गर्ने पक्षमा उहाँ (नवाज मोदी) हुनुहुन्न’, निकट स्रोतसँगको कुराकानीबारे बीबीसीले लेखेको छ ।

आफ्ना दुई छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्नका निम्ति ७५ प्रतिशत रकम आवश्यक भएको भन्दै त्यसभन्दा तल कुनै हालतमा सम्झौता नगर्ने अड्डी मोदीको रहेको बीबीसीले मोदी निकट श्रोतलाई उद्दृत गर्दै लेखेको छ । ‘साथी, वकिल, पारिवारिक सदस्य, मध्यस्थकर्ता तथा चार्टड एकाउन्टेट समक्ष सिंघानियाले आफूलाई ७५ प्रतिशत सम्पत्ति दिने कुरा गरेकाले त्यसभन्दा तल कुनै सम्झौता नहुने उहाँको अडान छ’, नवाज मोदी निकट स्रोतले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

मुम्बई ल फर्ममा कार्यरत ऋषव स्रोफले भने यस घटनालाई फरक ढंगले हेरेका छन् । भारतका धनाढ्य यस परिवारको कुल आर्जनको ९६ प्रतिशत रकम गुठीमा गइरहेकाले त्यसबाट बच्नका निम्ति अहिले यो स्थिति आएको हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

‘आफ्नो सम्पत्तिको हिस्सा ट्रष्टमा जानबाट जोगाउनका निम्ति धनाढ्य परिवारमा यस्ता विवाद सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन्’, उनले भनेका छन् ।

यता सिंघानियाले पनि आफ्नो एकल संरक्षणमा गुठी बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए जसको विरोधमा मोदी थिइन् । ‘कुनै पनि हैसियत नहुने गरी मोदीले ट्रष्ट स्थापनामा किन सहयोग गरुन् । उनले आफू पनि संरक्षक हुने र केही फाइदा लिनेगरी सहयोग गर्न भने सक्थिन्’, स्रोफले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

धेरै कम्पनीहरु तेस्रो पुस्ताभन्दा पर सायदै गएका छन् । रेमण्ड पाचौँ पुस्ताले सम्हालिरहेको व्यवसाय हो । नवाज मोदीले त्यसमा छोरीहरुको समेत भविष्य देखेकी छिन् । मोदीले सम्बन्ध विच्छेदपछि समेत आफू रेमण्डको बोर्डमा बस्न पाउनुपर्ने माग राखेकी छिन् ।

सम्बन्धविच्छेद र मागदाबीमा उनले आफ्ना ससुरा विजयपत सिंघानियाको समेत समर्थन पाएकी छिन् । बिजयपतलाई सन् २०१७ मा छोरा गौतम सिंघानियाले घरनिकाला गरिदिएका थिए ।

यी जोडीबीच खटपटको आँकलन दिपावलीको भोजदेखि भएको थियो । गत नोभेम्बरमा सिंघानियाले आयोजना गरेको भोजमा जान मोदीले अस्वीकार गरेकी थिइन् । शताब्दी पुरानो रेमण्डको विरासत सम्हालिरहेका पतिले आफू र नाबालिग छोरीमाथि आक्रमण गरेको आरोप मोदीले लगाएकी छिन् । यस विषयमा सिंघानियासँग बीबीसीले सोध्दा उनले बोल्न चाहेनन् ।

मोदीले भने पत्रकार संगीता वध्वनीसँगको कुराकानीमा श्रीमानले कुट्दा आफू गम्भीर घाइते भएको त्यहाँ प्रहरी बोलाउन आफूले मुकेश अम्बानीको परिवारसँग सहायता मागेको बताएकी छिन् ।

मुम्बईका दुई प्रहरी स्टेशनमा सिंघानियाविरुद्ध उजुरी परेका छन् । त्यसबारे सोधपुछका लागि प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएर उनी समक्ष पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

आफ्नो शारीरिक अवस्थाका कारण काममा समेत जान नसकेको मोदीको भनाइ छ । यता सिंघानियाले भने आफ्नो घरेलु कुराले व्यापारमा कुनै असर नपर्ने र यो नियमित किसिमको आरोप रहेको भन्दै विभिन्न सरोकारवालालाई इमेल लेखेको बीबीसीले लेखेको छ ।

घरेलु हिंसा सतहमा आएसँगै रेमण्डको शेयर मूल्यमा केही समस्या आएको थियो । हाल भने नियमित स्थितिमा फर्किएको छ । यो घटनाक्रमले रेमण्डको विरासत सम्हालिरहेका सिंघानियाप्रति नैतिक प्रश्न भने उठेको छ ।

श्रीमती मोदीले कम्पनीको कोषलाई सिंघानियाले मनोमानी ढंगले चलाएको आरोप लगाएसँगै कोष सुरक्षितका लागि रेमण्डले लिएको नीतिको आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा बीबीसीले प्रश्न सोध्दा रेमण्डबाट कुनै उत्तर आएन ।

‘मोदीले हलचल ल्याएकी छिन् । यो विवाद पारिवारिक हो भनेर पन्छिन सक्ने अवस्था छैन । रेमण्डको लेखा समितिले अब यसलाई हेर्नैपर्छ’, आइआइएसकी अध्यक्ष हितल देलाल भन्छिन् ।

यस विवाद समाधानका लागि बोर्डले वरिष्ठ कानुन सल्लाहकार रुपमा बर्जिश देशाइलाई नियुक्त गरेको छ । उनको नियुक्तिदेखि मोदी खुशी छैनन् । परिवारको विवादले पुँजी बजारमा असर देखाइसकेको थियो । उनीहरु छुट्टिएको अवस्थामा त्यसको प्रभाव लगानीकर्ताहरुमा पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

व्यापारिक घरनाभित्रका महिला हिंसा भारतमा अक्सर सतहमा आएका छैनन् । ‘कर्पोरेट भारतमा यस्ता विषय निकै नै गुपचुप राखिन्छन्’, सामाजिक विषयमा कलम चलाउने स्तम्भकार शोभा डे भन्छिन् ।

सिंघानिया र मोदीको विवाद पनि सहजै टुंगिने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यस्ता विवादमा जाँचबुझलाई नै गुपचुप राख्ने प्रचलन भारतमा रहेको छ’,शोभाले भनिन् ।

सिंघानियाविरुद्ध मोदीको लडाइँ निकै जटिल र कठिन रहेको उनले बीबीसीसँग बताएकी छिन् । ‘यदि मोदीका तर्फबाट लागेका मध्यस्थकर्ताहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने रेमण्डको नाराझैँ पूर्ण मानिसको कथा पूर्ण हुनेछ’, उनी भन्छिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...