— व्यावसायिक घराना चौधरी समूहको स्वामित्वमा रहेको सीजी कम्युनिकेसन लिमिटेडको ग्रामीण दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोमबार सीजीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको विषयमा औपचारिक निर्णय गरेसँगै यसबारे सीजीलाई पत्रसमेत पठाइएको जनाएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि सीजीले अवधि छँदै निवेदनसहित आवश्यक दस्तुर नबुझाएपछि खारेजीमा परेको हो ।
‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ अनुसार सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको हो,’ प्राधिकरणको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाका निर्देशकसमेत रहेका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘ऐनअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि नै नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा आवश्यक दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्थ्यो । सीजीले मंसिर १६ भित्र निवेदन दिनुपर्नेमा नदिएपछि स्वतः खारेज भएको हो ।’ प्राधिकरणले यसबारे सीजीलाई पत्राचार गरेको उनले पुष्टि गरे ।
सीजी कम्युनिकेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमितेश रोयले भने यसबारे अनौपचारिक जानकारी भए पनि पत्र प्राप्त गरिनसकेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘हामी प्राधिकरणसँग बुझ्दै छौं, नवीकरणका विषयमा अलिकति दुविधा भएको थियो,’ रोयले भने, ‘मंगलबार छलफल गरेपछि मात्रै के भएको हो, थप भन्न सक्छु ।’ सीजीले ०६० मंसिर ५ मा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएको थियो । कम्पनीले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ बुझाएको मिति मंसिर १६ बाट गणना गर्दा यसपालि मंसिर १६ भित्र चौथो नवीकरणका लागि प्रक्रिया पूरा गरिसक्नुपर्ने थियो ।
दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्ष हुन्छ । तथापि एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि अनुमतिपत्र नदिइनेबारे ऐनमा उल्लेख छ । कम्पनीले दसौं वर्षमा पहिलो पटक नवीकरण गरेपछि बाँकी अवधिमा प्रत्येक ५–५ वर्षमा लाइसेन्स पुनः नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सीजीले यसअघि ०७५ सालमा तेस्रो पटक नवीकरण गरेको थियो । दूरसञ्चार नियमावली, ०५४ को नियम १२ को उपनियम २ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि नै प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्छ । यसबमोजिम सीजीले असोजमै निवेदन दिनुपर्नेमा यसपालि मंसिर २२ मा निवेदन दिए पनि आवश्यक दस्तुरसमेत नबुझाएकाले लाइसेन्स रद्द हुन पुगेको प्राधिकरणको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘मिति गुज्रिएपछि दर्ता भएको निवेदन मान्य हुँदैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘यसबारे जानकारी दिएर हामीले सीजीलाई पत्राचार गरेका छौं ।’ दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ उपदफा ५ मा तोकिएको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराए त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने भनिएको छ । यद्यपि ऐनको दफा २८ मा भने प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेको चित्त नबुझे नेपाल सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने प्रावधान पनि छ । यसको अर्थ, लाइसेन्स खारेज भएको विरुद्ध सीजीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनरावेदनका लागि पहल गर्न सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सीजीले भिस्याट प्रविधिमार्फत विशेषतः पूर्वी नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा पीसीओ नेटवर्क सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोबारे आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ । सीजीको नेटवर्क ३० भन्दा बढी जिल्लामा उपलब्ध रहेको भनिएको छ । नेपालमा फाइभजी सेवा सञ्चालन सुरु गर्न सीजीले हुवावेसँग १० करोड अमेरिकी डलरको सम्झौतासहित उपकरण र अन्य सेवा आयातसँगै आरएफ प्लानिङ, डेटा सेन्टरलगायत विषयमा आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरिसकेको वेबसाइटमा लेखेको छ ।
सीजीले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाका लागि पहल गर्दै आए पनि लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाकै कतिपय सर्त पूरा नगरेकाले आधारभूतको लाइसेन्स दिन नमिलेको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ । चौधरी ग्रुपका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूलाई विभिन्न कारणले टेलिकम क्षेत्रमा काम गर्न नदिइएको गुनासो गर्दै आएका छन् । केही समयअघि नेपालबाट एनसेल आजियटाको बहिर्गमन घोषणा भएपछि सीजीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले आफूहरूले उपभोक्तालाई भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क उपलब्ध गराउने र ५० प्रतिशत सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दा पनि स्वीकृति नपाएको भन्दै ‘एक्स’ मा पोस्ट गरेका थिए ।
युनिफाइड लाइसेन्सका लागि पहल गर्दै आए पनि सीजीले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणमा भने इच्छा नदेखाएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ । ‘आधारभूत सेवाको लाइसेन्स लिनलाई पनि त ग्रामीणको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नैपर्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘सीजीको सार्वजनिक दाबी र उसले नवीकरणका लागि देखाएको अनिच्छा विरोधाभासपूर्ण छ ।’ हाल ग्रामीण सेवाको लाइसेन्स भए पनि सीजीका कुनै ग्राहक नभएको उनले बताए ।
