मुख्य समाचार
अर्थतन्त्रमा अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेका समस्या थुप्रिएका छन् : अर्थमन्त्री
अर्थतन्त्रमा अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेका समस्या थुप्रिएका छन् : अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेका समस्या थुप्रिएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस मकवानपुर प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले भने, ‘म अर्थमन्त्री बनेका बेला अर्थतन्त्र अत्यन्त अप्ठ्यारोमा थियो, अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेका समस्या थुप्रिरहेका थिए ।’

अघिल्लो सरकारले ठूला–ठूला बिल्डिङ बनाउने घोषणा गरेको र त्यो अनुत्पादक भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘बिल्डिङ बनुन्जेल रोजगारी पाइन्छ, सिमेन्ट, छड बिक्री हुन्छ, केही आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । बिल्डिङ बनिसकेपछि उत्पादन दिन छोड्छ ।’

अघिल्लो सरकारको पालामा जग्गा र सेयर बजार धेरै ऋण लगानी भएको भन्दै यसले समस्या निम्त्याएको उनले बताए ।

‘जग्गा र सेयरको भाउ बढिहाल्छ भनेर लगानी भएको थियो । तर, सधैं भाउ बढ्ने अवस्था थिएन । त्यसबेला जसले ऋण लिए उनीहरु अहिले समस्यामा छन्,’ उनले भने ।

कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले गठबन्धन सरकार बनाउनु अहिलेको बाध्यता भएको समेत उनले बताए ।

‘कतिपय साथीहरुलाई गठबन्धन किन गर्नुपर्‍यो भन्ने लागेको होला । यी कुरा पार्टीको कोणबाट हेर्दा ठिकैजस्तो लाग्छ । तर, कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएको अवस्थामा गठबन्धन नगरी सरकार बन्दैन,’ उनले भने ।

देशमा समस्या धेरै भएको, आवश्यकता धेरै भएको र सामर्थ्य कम भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘देशको आम्दानी थोरै छ, थोरै आम्दानीले धेरै समस्याको समाधान एकैपटक हुँदैन । तर, समस्या समाधानका लागि हामीले इमान्दार प्रयास गरिरहेका छौं, समर्पणका साथ काम गरिरहेका छौं ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...